कृषी विधेयकावरून राज्यसभेत गदारोळ

नवी दिल्ली, दि. 20 – मोदी सरकारने कृषि क्षेत्राशी संबंधित असलेल्या तीन विधेयकांपैकी दोन विधेयक लोकसभेनंतर आज, रविवारी राज्यसभेत मांडली. विधेयके सादर केल्यानंतर काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षातील खासदारांनी यावर टीका केली. कृषि विधेयकावरून संसदेत एक गदारोळ पाहायला मिळाला. शेतकऱ्यांना प्रस्तावित कायदे त्यांच्या आत्म्यावर हल्ला केल्यासारखी वाटत आहे. त्यामुळे आम्ही या मृत्यूच्या वॉरंटवर स्वाक्षरी करणार नाही, अशी भूमिका घेत विरोधकांनी सरकारवर टीका केली. यावेळी व्हायएसआरचे खासदार व्ही. व्ही. रेड्डी यांनी म्हटले की, काँग्रेसचे या विधेयकाला विरोध करावा असे काहीही नाही. काँग्रेसही मध्यमवर्गीयांची दलाल आहे. यावर काँग्रेसचे खासदार आनंद शर्मा यांनी आक्षेप घेत रेड्डी यांनी माफी मागावी अशी मागणी संसदेत केली.

दरम्यान, शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा), शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) दर हमी ही दोन विधेयक केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी राज्यसभेत मांडली. हे दोन्ही कायदे ऐतिहासिक असून, शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात आमुलाग्र बदल घडवून आणतील. शेतकरी त्यांचा शेतमाल देशभरात कुठेही मुक्तपणे विकू शकतील. मी शेतकऱ्यांना आश्वासित करतो की ही विधेयके एमएसपीशी संबधित नाहीत, असे तोमर यांनी विधेयक मांडताना सांगितले. तसेच द्रमुकेचे खासदार एलेंगोवन म्हणाले की, देशाच्या एकूण जीडीपीत शेतकऱ्यांचं योगदान २० टक्के आहे. त्यांना या विधेयकांद्वार गुलाम बनवलं जाईल. हे विधेयकं शेतकऱ्यांना मारून टाकतील आणि वस्तू बनवून टाकतील.