७.८ टक्के GDP : विकासाची गती की विकासाची खरी दिशा?

भारताच्या अर्थव्यवस्थेने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत ७.८ टक्के वास्तविक GDP वाढ नोंदवली आहे. अपेक्षेपेक्षा सरस ठरलेली ही आकडेवारी निश्चितच उत्साहवर्धक आहे. उत्पादन क्षेत्राची ९.२ टक्के वाढ, सेवा क्षेत्रातील मजबूत कामगिरी, गुंतवणुकीतील वाढ आणि देशांतर्गत मागणी यामुळे अर्थव्यवस्थेने जागतिक अनिश्चिततेच्या काळातही आपली ताकद दाखवून दिली आहे.
परंतु या आकड्याचे स्वागत करताना एक मूलभूत प्रश्न विचारणेही तितकेच आवश्यक आहे—GDP वाढत आहे, पण सामान्य माणसाचे जीवन किती सुधारत आहे? अर्थव्यवस्थेचा आकार वाढणे आणि समाजातील प्रत्येक घटकाची आर्थिक स्थिती सुधारणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. GDP हा देशात किती आर्थिक मूल्य निर्माण झाले हे सांगतो; मात्र त्या वाढीचा लाभ कोणाला मिळाला, किती रोजगार निर्माण झाले, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात किती वाढ झाली आणि छोट्या उद्योगांची स्थिती काय आहे, हे GDP एकट्याने सांगत नाही.
आज भारतासमोरची सर्वात मोठी परीक्षा याच ठिकाणी आहे.
वाढीचा वेग आणि रोजगाराचा प्रश्न
जुलै २०२६ मध्ये देशातील बेरोजगारीचा दर ५.१ टक्क्यांवर आला, ही निश्चितच सकारात्मक बाब आहे. मात्र शहरी बेरोजगारी ६.७ टक्क्यांवर होती. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे केवळ बेरोजगारीचा दर कमी झाला म्हणून रोजगाराचा दर्जा सुधारला असे मानता येणार नाही.
तरुणांना स्थिर, चांगल्या वेतनाच्या आणि कौशल्याला अनुरूप नोकऱ्या मिळत आहेत का, हा खरा प्रश्न आहे. पदवीधर युवक मोठ्या प्रमाणावर स्पर्धा परीक्षांच्या मागे धावत आहेत, तर दुसरीकडे अनेक उद्योगांना आवश्यक कौशल्य असलेले मनुष्यबळ मिळत नसल्याची परिस्थिती आहे. ही विसंगती दूर करण्यासाठी शिक्षणव्यवस्था आणि उद्योगविश्व यांच्यातील दरी कमी करावी लागेल.
भारताला जर जगातील आघाडीची अर्थव्यवस्था व्हायचे असेल, तर GDP वाढीसोबत रोजगारवाढीचा दरही तितकाच महत्त्वाचा ठरतो.
उद्योग क्षेत्राची वाढ : आकडा आणि वास्तव
उत्पादन क्षेत्राने पहिल्या तिमाहीत ९.२ टक्के वाढ नोंदवली आहे. खासगी गुंतवणुकीतही वाढ झाल्याचे दिसते. हे निश्चितच आशादायी संकेत आहेत.
मात्र मोठ्या उद्योगांच्या गुंतवणुकीबरोबरच देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या MSME क्षेत्राकडेही पाहणे गरजेचे आहे. कच्चा माल, वीज, वाहतूक, कर्जाचा खर्च, मजुरी आणि बाजारातील स्पर्धा यांचा दबाव छोट्या उद्योजकांवर आहे. मोठ्या कंपन्यांना भांडवल आणि तंत्रज्ञान उपलब्ध होते; पण छोट्या उद्योगांना टिकून राहण्यासाठी अनेकदा स्वतःची बचत, महागडे कर्ज आणि मर्यादित बाजारपेठ यांच्यावर अवलंबून राहावे लागते.
म्हणूनच उत्पादन वाढीचा फायदा रोजगाराच्या व्यापक निर्मितीत आणि छोट्या उद्योगांच्या बळकटीकरणात झाला पाहिजे. अन्यथा काही मोठ्या कंपन्यांच्या विस्ताराला आपण सर्वसमावेशक औद्योगिक विकास म्हणू शकणार नाही.
शेतकरी कुठे आहे या विकासात?
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या चर्चेत शेतकऱ्याचा प्रश्न अनेकदा GDPच्या आकड्यांमागे झाकोळला जातो. शेती हा केवळ GDPमधील वाटा नाही; तो कोट्यवधी कुटुंबांच्या उपजीविकेचा आधार आहे.
शेतीसाठी बियाणे, खते, कीटकनाशके, डिझेल, वीज, मजुरी आणि वाहतूक यांचा खर्च सातत्याने वाढत असताना शेतमालाला मिळणारा परतावा मात्र अनेकदा अपेक्षेप्रमाणे वाढत नाही. बाजारभावातील चढ-उतार, हवामानातील अनिश्चितता आणि अपुरी साठवणूक व्यवस्था यामुळे शेतकऱ्याचा धोका वाढतो.
यंदाच्या काळात अपुरा पाऊस हा देखील चिंतेचा विषय आहे. ICRAने कमी पाऊस आणि त्याचा पीक उत्पादन व ग्रामीण उत्पन्नावर होणारा संभाव्य परिणाम याबाबत सावध केले आहे.
म्हणून शेतीतील उत्पादन वाढले म्हणजे शेतकरी समृद्ध झाला, असा सरळ निष्कर्ष काढणे चुकीचे ठरेल. शेतकऱ्याचे निव्वळ उत्पन्न, उत्पादन खर्च आणि बाजारातील प्रत्यक्ष परतावा हेच शेतीच्या आरोग्याचे खरे मापदंड असायला हवेत.
GDPच्या पलीकडचा विकास
भारताची ७.८ टक्के वाढ ही अभिमानाची बाब आहे. जागतिक आर्थिक अस्थिरता, ऊर्जा बाजारातील तणाव आणि व्यापारातील अनिश्चितता असतानाही भारताने मजबूत वाढ साधली आहे. खासगी गुंतवणूक आणि देशांतर्गत मागणीतील सुधारणा यामुळे अर्थव्यवस्थेची पायाभरणी मजबूत होत असल्याचे संकेत मिळतात.
पण विकासाचा खरा अर्थ शेअर बाजारातील तेजी, GDPची टक्केवारी किंवा परकीय गुंतवणुकीची आकडेवारी एवढाच नसतो. विकास म्हणजे तरुणाला रोजगार, शेतकऱ्याला योग्य भाव, कामगाराला सुरक्षित उत्पन्न, उद्योजकाला स्थिर वातावरण आणि सामान्य कुटुंबाला वाढत्या खर्चातून दिलासा.
भारताने आता GDPच्या पुढचा टप्पा गाठण्याची गरज आहे. उत्पादन वाढले पाहिजे, पण त्यासोबत रोजगार निर्माण झाला पाहिजे. उद्योग वाढले पाहिजेत, पण MSMEही टिकले पाहिजेत. शेतीचे उत्पादन वाढले पाहिजे, पण शेतकऱ्याचे निव्वळ उत्पन्नही वाढले पाहिजे. पायाभूत सुविधा उभ्या राहिल्या पाहिजेत, पण त्याचा थेट फायदा सामान्य नागरिकांच्या जीवनमानात दिसला पाहिजे.
७.८ टक्के GDP ही सुरुवात आहे, अंतिम यश नव्हे. आकडा देशाच्या आर्थिक क्षमतेचे दर्शन घडवतो; मात्र त्या वाढीचे सामाजिक रूपांतर झाले, तरच त्याला खऱ्या अर्थाने विकास म्हणता येईल.
आज भारतासमोर प्रश्न चीनला मागे टाकण्याचा किंवा कोणत्या देशापेक्षा किती वेगाने वाढण्याचा नाही. खरा प्रश्न आहे—भारताच्या आर्थिक प्रगतीत शेवटच्या रांगेतील नागरिक किती पुढे आला?
या प्रश्नाचे उत्तर समाधानकारक असेल, तेव्हाच ७.८ टक्के GDPचा उत्सव खऱ्या अर्थाने सार्थ ठरेल.