‘सरकारने मसुदा दिला आहे, त्रुटी सांगा; त्यानुसार बदल करू’; विखे पाटलांचा जरांगेंना संदेश

छत्रपती संभाजीनगर : मराठा आरक्षणाच्या मागण्यांसाठी अंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे पाटील यांच्या सुरू असलेल्या आमरण उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने तोडगा काढण्यासाठी हालचाली वेगवान केल्या आहेत. मात्र, जरांगे पाटील यांनी सरकारी अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्यास नकार देत थेट सरकारच्या शिष्टमंडळानेच अंतरवाली सराटीत यावे, अशी भूमिका घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.

विखे पाटील यांनी सांगितले की, सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांवर आधारित मसुदा तयार करून तो त्यांच्यापर्यंत पोहोचवला आहे. या मसुद्यामध्ये काही त्रुटी किंवा उणिवा असतील तर त्या सरकारला कळवाव्यात. त्यानुसार आवश्यक बदल करण्याची सरकारची तयारी आहे. त्यामुळे मसुद्यावर जरांगेंनी आपली भूमिका स्पष्ट केल्यानंतर पुढील चर्चा करणे अधिक योग्य ठरेल, असे विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

मनोज जरांगे पाटील यांची प्रकृती खालावत असल्याने सरकारला त्यांची चिंता असल्याचेही विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले. उपोषणाच्या चौथ्या दिवशी जरांगेंची प्रकृती बिघडल्याने सरकारवरही दबाव वाढला आहे. त्यामुळे मागण्यांवर सकारात्मक तोडगा काढण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न सुरू असल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले.
मंगळवारी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री उदय सामंत आणि आमदार प्रसाद लाड हे छत्रपती संभाजीनगर परिसरात दाखल झाले होते. त्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत सरकारने तयार केलेल्या मसुद्यावर चर्चा केली. त्यानंतर हा मसुदा सरकारी प्रतिनिधींमार्फत अंतरवाली सराटी येथे पाठविण्यात आला.
दरम्यान, जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल आणि पोलिस अधीक्षक तेगबीर सिंग संधू यांनी अंतरवाली सराटी येथे जाऊन मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, आपण अधिकाऱ्यांशी चर्चा करणार नसून सरकारच्या शिष्टमंडळानेच थेट यावे, अशी भूमिका जरांगे यांनी घेतली.
त्यामुळे सरकार आणि जरांगे यांच्यातील चर्चेचा पेच कायम आहे. सरकारकडून मसुदा पाठविण्यात आला असला तरी त्यावर जरांगे यांची नेमकी भूमिका काय राहणार, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
मराठा आरक्षणासंदर्भातील मागण्यांवर यापूर्वी सरकारने दिलेल्या प्रस्तावात ५८ लाख कुणबी नोंदी उपलब्ध करून देणे, हैदराबाद गॅझेटनुसार कुणबी प्रमाणपत्रासाठी प्रक्रिया सुलभ करणे, जात पडताळणी प्रक्रियेला वेग देणे, सातारा गॅझेटबाबत कायदेशीर मत घेणे, मराठा आरक्षण कक्ष स्थापन करणे, आंदोलनातील मृतांच्या वारसांना आर्थिक मदत, कुणबी प्रमाणपत्रासाठी हेल्पलाइन आणि ग्रामस्तरीय समित्यांच्या कामाचा नियमित आढावा यांसारख्या मुद्द्यांचा समावेश होता.
तसेच मोडी दस्तऐवजांचे भाषांतर करण्यासाठी तज्ज्ञांचे पॅनेल, EWS संदर्भातील प्रश्नांवर कायदेशीर मार्गदर्शन, शिंदे समितीला मुदतवाढ, सारथी संस्थेचे बळकटीकरण आणि अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळासाठी अतिरिक्त निधी याबाबतही सरकारने सकारात्मक भूमिका मांडली होती.
आता निर्णय जरांगेंच्या भूमिकेवर
अंतरवाली सराटीतील आंदोलनाचा आज चौथा दिवस असून, राज्यभरातून मराठा समाजाचे कार्यकर्ते आणि समर्थक मोठ्या संख्येने तेथे दाखल होत आहेत. दुसरीकडे जरांगे पाटील यांच्या प्रकृतीबाबत चिंता व्यक्त होत आहे. त्यामुळे सरकारने मसुद्याद्वारे तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला असला तरी जरांगे पाटील थेट सरकारच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा करण्यावर ठाम राहतात का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
‘मसुदा तुमच्यापर्यंत पोहोचवला आहे; त्यातील त्रुटी सांगा, बदल करण्याची सरकारची तयारी आहे,’ या विखे पाटील यांच्या भूमिकेमुळे आता चर्चेचा चेंडू काही प्रमाणात जरांगे पाटील यांच्या कोर्टात गेला आहे. मात्र जरांगे यांनी सरकारचे मंत्रीच अंतरवाली सराटीत येऊन प्रत्यक्ष चर्चा करावी, अशी मागणी कायम ठेवल्यास कोंडी कायम राहण्याची शक्यता आहे.