शासकीय बैठका, कार्यक्रमांत तेलकट पदार्थांना आळा; आरोग्यदायी मेनू बंधनकारक

मुंबई : अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) केलेल्या कारवायांमुळे खाद्यतेलाच्या अतिवापरामुळे आरोग्यावर होणाऱ्या दुष्परिणामांचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. त्याची दखल घेत राज्य सरकारने शासकीय यंत्रणांमध्ये आरोग्यदायी आहाराला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शासकीय आणि निशासकीय बैठका, विविध सरकारी कार्यक्रम तसेच मंत्रालयातील उपाहारगृहांमध्ये तेलकट पदार्थांवर निर्बंध आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यापुढे अशा ठिकाणी पौष्टिक आणि संतुलित अल्पोपाहार व भोजन उपलब्ध करून देणे तसेच त्यासाठी आरोग्यदायी मेनू निश्चित करणे बंधनकारक राहणार आहे.
सरकारी बैठका आणि कार्यक्रमांमध्ये अल्पोपाहार देताना केळी, सफरचंद, पेरू, पपई यांसारखी फळे, उकडलेली अंडी व कडधान्ये, पोहे, इडली-सांबार, गरम दूध आणि शुगर-फ्री ग्रीन टी यांचा समावेश करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
याशिवाय नाचणी, ज्वारी आणि बाजरीची भाकरी, ताक, कोशिंबीर, विविध भाज्या, डाळी आणि उसळी यांसारख्या पौष्टिक पदार्थांना प्राधान्य दिले जाईल. जेवणाच्या मेनूमध्ये डाळ, उसळ, पालेभाज्या, ताक, कोशिंबीर आणि भाजी यांसह गरजेनुसार संतुलित धान्यांचा समावेश करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

या निर्णयामुळे सरकारी कार्यालये आणि कार्यक्रमांमध्ये तेलकट व अस्वास्थ्यकर पदार्थांचे प्रमाण कमी करून कर्मचाऱ्यांसह उपस्थितांना अधिक पौष्टिक आहार उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे.