बजाज फायनान्सला मनसेचा दणका; एक लाखांहून अधिक रिक्षामालकांना दिलासा

मुंबई, दि. ११ – महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या दणक्यामुळे बजाज फायनान्सकडून  एक लाख १९ हजार ७४३ रिक्षा कर्ज ग्राहकांना आर्थिक दिलासा देणे  भाग पडले अशी माहिती, महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेनेचे अध्यक्ष संजय नाईक आणि सरचिटणीस कीर्तिकुमार शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

टाळेबंदीच्या कठोर अंमलबजावणीमुळे राज्यातील रिक्षा मालकांना पाच महिने कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक उत्पन्न मिळत नव्हते. अशा स्थितीत रिक्षासाठी त्यांनी घेतलेल्या कर्जाचे मासिक हप्ते भरण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव टाकला जात होता आणि अशा अनेक तक्रारी महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेनेकडे आल्या होत्या. यासंदर्भात बजाज कंपनीकडून रिक्षा कर्ज ग्राहकांना सहकार्य व्हावे, यासाठी मनसेने आधी बजाज कंपनीशी पत्रव्यवहार केला आणि नंतर गोरेगाव येथील बजाज फायनान्सच्या कार्यालयावर धडक देऊन रोखठोक इशारा दिला. यानंतर बजाज फायनान्सचे वरिष्ठ अधिकारी आणि मनेसेचे संजय नाईक, कीर्तिकुमार शिंदे यांच्यात चर्चेच्या दोन फे-या झाल्या. या चर्चेत मनसेने सुचवलेली योजना बजाज फायनान्सने मान्य केली. गुरुवारी संध्याकाळी उशीरा कंपनीच्या वरिष्ठ अधिका-यांनी योजनेचे लेखी पत्र मनसेला दिले.

या पत्रामधील महत्वाचे मुद्दे –

१. मार्च २०२० ते ऑगस्ट २०२० या कालावधीत आकारण्यात आलेले धनादेश ईसीएस अनादरीत झालेले शुल्क (बाऊन्स चार्जेस) आणि इतर थकीत शुल्क (अदर ओव्हरड्यू चार्जेस) यांच्या एकूण रकमेपैकी ५० टक्के रक्कम ३० सप्टेंबर २०२० रोजी किंवा त्यापूर्वी माफ केले जाईल.

२. ग्राहकाने सप्टेंबर २०२०, आक्टोबर २०२० आणि नोव्हेंबर २०२० या महिन्यात कर्जाच्या हप्त्याच्या तारखेला किंवा त्याआधी ईएमआय भरणा केल्यास उर्वरित थकीत शुल्काची ५० टक्के रक्कम माफ केली जाईल. डिसेंबर २०२०च्या महिन्यात संबंधित कर्ज खात्यात हे दिसून येईल.

३. बजाज आटो फायनान्सच्या मुंबई आणि ठाणे ग्राहकांसाठी सप्टेंबर २०२०च्या महिन्यासाठी आकारण्यात येणारे धनादेश- ईसीएस अनादरित झालेले शुल्क (बाऊन्स चार्जेस) माफ केले जाईल.

४. वरील बाबींचा फायदा बजाज ऑटो फायनान्सच्या सुमारे १,१९,७४३ ग्राहकांना होईल.

५. फेब्रुवारी २०२०पर्यंत थकबाकी न ठेवता, ज्या ग्राहकांनी मोरॅटोरिअम पॉलिसीचा लाभ घेतलेला आहे, अशा ग्राहकांनाच महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेनेच्या आग्रहावरुन बजाज फायनान्सने ही विशेष आफर दिली आहे.

या योजनेनुसार राज्यातील १,१९,७४३ रिक्षा मालकांची प्रत्येकी किमान रु ३,२०० ते जास्तीत जास्त रु ४,००० इतकी बचत होणार आहे,