गृहनिर्माण संस्था पुनर्विकास योजना लवकरच मार्गी लागणार -विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांची माहिती

नाबार्ड’चे मुख्य महाव्यवस्थापक एल. एल. रावळ यांच्याशी चर्चा

पुणे : “मुंबईसह अन्य प्रमुख शहरातील प्रस्तावित गृहनिर्माण संस्था पुनर्विकास योजना लवकरच मार्गी लागणार आहे. या प्रकल्पांसाठी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून अर्थसहाय्य मिळत होते. मात्र, रिझर्व्ह बँक-‘नाबार्ड’ने निर्बंध घातले होते. त्यामुळे ही महत्वाकांक्षी आणि मध्यमवर्गीयांच्या हिताची योजना रखडली होती. ‘नाबार्ड’च्या अधिकाऱ्यांशी सविस्तर चर्चा केल्यानंतर त्यांना या योजनेची व्याप्ती समजली असून, लवकरच ही योजना पुन्हा कार्यान्वित करण्याचे आश्वासन ‘नाबार्ड’ने दिले आहे,” अशी माहिती विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी दिली. ‘नाबार्ड’चे मुख्य महाव्यवस्थापक एल. एल. रावळ व संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर दरेकर यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी मुंबई बँकेचे ज्येष्ठ संचालक शिवाजीराव नलावडे, संचालक जिजाबा पवार, युवा मोर्चाचे प्रा. सचिन जायभाये यांच्यासह इतर कार्यकर्ते उपस्थित होते.

प्रवीण दरेकर म्हणाले, “या योजनेअंतर्गत मुंबईमध्ये चार इमारतीचा पुनर्विकास झाला आहे. आज १६०० पेक्षा अधिक प्रस्ताव आहेत. ठाण्यासह इतर शहरांनी या योजनेची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली होती. मात्र, हा विषय रियल इस्टेस्ट समजून नाबार्डने जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने अर्थपुरवठा करण्यास निर्बंध घातले होते. यात कुठेही विकसक किंवा नफेखोरीचा प्रश्न नाही. गृहनिर्माण संस्था त्यांची इमारत स्वतः विकसित करणार होती. ही बाब नीटपणे समजून सांगितल्यानंतर नाबार्डने अर्थसहाय्य करण्याबाबतचे निर्बंध उठवले जातील, असे सांगितले आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी या योजनेला कार्यान्वित करून प्रोत्साहन दिले होते.”

प्रतिज्ञापत्र तपासणे ही नेहमीचीच प्रक्रिया आहे. त्यामुळे काही नेत्यांना नोटीस येणे यात काही वावगे नाही. याबरोबरच महाराष्ट्राच्या बाबतीत कोणी नकारात्मक बोलत असेल, तर त्याला विरोधच आहे. भारतीय जनता पक्ष कायमच महाराष्ट्राच्या पाठीशी आहे. नाथाभाऊ हे आमचे ज्येष्ठ नेते आहे. राज्यस्तरावरचे नेते असल्याने वरिष्ठ पातळीवरून यावर मार्ग काढला जाईल. देवेंद्र फडणवीस आणि देशपातळीवरील नेते यावर तोडगा काढतील. यामध्ये मी बोलणे उचित ठरणार नाही. ऊस तोडणी कामगारांच्या प्रश्नावर सरकारने संवेदनशीलता दाखवत त्यांच्या समस्या सोडवाव्यात. केवळ कारखान्यांचे हित न पाहता ऊस तोडणी कामगार आणि शेतकर्यांकडेही लक्ष द्यावे.

कंगनाचीही चौकशी व्हावी
कंगना रानौत ड्रगिस्ट असल्याचे बोलले जात असेल, तर तिचीही चौकशी झाली पाहिजे. आपल्या वैभवशाली चित्रपट सृष्टीत नवोदीत कलाकार येणार असतील व त्यांना ड्रग्जचे व्यसन जडणार असल्याची शक्यता असल्यास कोणालाही पाठीशी घालण्याचे कारण नाही. ड्रग्जचे व्यसन हे फिल्म इंडस्ट्रीच्या हिताचे नाही. केवळ फिल्म इंडस्ट्री नाही तर आपल्या देशात अशाप्रकारे अंमली पदार्थाचा विळखा होता कामानये, कुणीही असो अशा प्रकारची भूमिका असली पाहिजे. प्रत्येक गोष्टीवरून राजकारण करण्याची आवश्यकता आहे का? जर ड्रग्ज घेत असतील एनसीबीने चौकशीला बोलावले तर कुणाच्या पोटात का कशासाठी दुखायला पाहिजे? कंगना जर ड्रग्ज घेत असेल, ड्रगिस्ट असेल तर तिचा संबंधित व्हिडिओची सत्यता पडताळून तिची चौकशी व्हावी. कंगना थोडी या देशाची वेगळी नागरिक आहे, सगळ्यांना न्याय तोच कंगनाला न्याय. कायदा हा आपल्या देशात सर्वांना सारखा आहे.” असेही दरेकर म्हणाले.

सेनेने मुंबईची तुंबई केली’
आम्ही करुन दाखवलं’ अशा आशयाची मोठमोठी होर्डिंग्स शिवसेनेनी लावली. या होर्डिंग्जप्रमाणे त्यांनी खरोखरच करुन दाखवले आणि मुंबईची तुंबई झाली. आता याची जबाबदारी त्यांनी घ्यायला हवी. पाऊस हा अचानक येतो का? पावसाळा संपल्यानंतर सात-आठ महिने आपल्या हातात असतात. कुठल्या ठिकाणी पाणी तुंबतेय, त्याचा आढावा घेऊन काम करणे जरुरीचे आहे. आपल्याकडे पैशांची कमी नाही, मुबंईसाठी पाहिजे ती मशिनरी आपण घेऊ शकतो. असे असतानाही मुंबईकर प्रत्येक वर्षी पाण्यात जाणार असतील तर तीस-चाळीस वर्षे पालिकेत तुम्ही सत्ता उपभोगून काय केले, हा प्रश्न पडतो. तुंबणारे पाणी समुद्रात सोडण्याचे नियोजन केले, तर ही परिस्थिती उद्भवणार नाही. मात्र, सेनेला मुंबईकरांच्या मूळ प्रश्नांकडे बघायला वेळ नाही, अशी टीका दरेकर यांनी केली.

मराठा समाजाची दिशाभूल
आर्थिक मागास वर्गात त्यांचा आधीच समावेश होणार होता. त्यामुळे मराठा आरक्षण रद्द झाल्याने त्यांना आर्थिक मागास वर्गात अर्थसहाय्य करण्याचे आश्वासन म्हणजे दिशाभूल आहे. मराठा समाजासाठी चारशे कोटीची स्वंतंत्र व्यवस्था करण्याची गरज आहे. ‘सारथी’ला सक्षम करण्याची गरज आहे. मराठा समाजाला चांगले पॅकेज देण्याची गरज असतानाही केवळ मलमपट्टी करण्याचे काम सुरु आहे. ओबीसींचे आरक्षण आम्हाला नको. फडणवीस यांनी दिलेले स्वतंत्र आरक्षण आम्हाला हवे. सगळ्यांना सामान न्याय मिळावा, हीच आमची अपेक्षा आहे. न्यायालयीन लढाईत सरकारकडून निष्काळजीपणा झाल्यानेच आरक्षणाला स्थगिती मिळाली आहे.

कोरोना नियोजनात सरकार अपयशी
पुणे हे सांस्कृतिक वैभव असलेले शहर आहे. मात्र, आज कोरोना संसर्गात पुणे एक नंबरवर असणे क्लेशदायी आहे. हे सरकार अहंकारी आहे. त्यामुळे उपाययोजना केल्या जात नाहीत. आम्ही केलेल्या सूचनांचे स्वागत होत नाही. औषधांची कमतरता, व्यवस्थेतील त्रुटी दाखवल्या, तर सरकार त्या स्वीकारण्यापेक्षा रेटून नेण्याचे काम सरकार करतेय. नियोजन करण्यात सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे.

रायकर यांच्या कुटुंबियांना एक लाखाचा धनादेश
पत्रकार पांडुरंग रायकर यांचे कोरोनामुळे दुर्दैवी निधन झाले. त्यांच्या कुटुंबियांना अर्थसहाय्य म्हणून प्रवीण दरेकर यांनी स्वतःकडून एक लाखाचा धनादेश दिला. रायकर यांच्या मृत्यूप्रकरणी दुःख व्यक्त करून भविष्यात त्यांच्या कुटुंबियांना जास्तीत जास्त मदत करण्याचा विचार त्यांनी व्यक्त केला.

Leave a Reply

%d bloggers like this: