निरर्थक याचिका करणाऱ्या कंगनाला दंड करा, बीएमसी उच्च न्यायालयात आक्रमक

मुंबई : मुंबई महापालिकेनं अनधिकृत कार्यालयावर कारवाई केल्यानंत अभिनेत्री कंगना रनौतने मुंबई महापालिके विरोधात खटला दाखल करत कार्यालयाची बेकायदेशीर तोडफोड केल्याचा आरोप केला. तसेच महापालिकेकडे 2 कोटी रुपये नुकसान भरपाईची मागणी केली होती. मात्र, बीएमसीने तिची मागणी मान्य करणं तर सोडाच उलट उच्च न्यायालयाकडे अशी मागणी करणाऱ्या कंगनालाच दंड ठोठावण्याची विनंती केली.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचा एकेरी उल्लेख करुन कंगना रनौतनं घमेंड मोडून काढण्याची भाषा केली. हायकोर्टात मुंबई महापालिकेच्या कारवाई विरोधात धाव घेत 2 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई मागितली. मात्र मुंबई महापालिकेनं हायकोर्टात कंगनाला भरपाई देण्याची गरज नसल्याचं सांगत दंड ठोठवावा, अशी मागणी केली. मुंबई महापालिकेच्या पाहणीत हे स्पष्ट झालंय की, कंगनाच्या कार्यालयात तब्बल 14 बेकायदेशीर बदल करण्यात आलेत. त्यामुळं नियमबाह्य बांधकाम असल्यानंच कारवाई करण्यात आलीय. कंगनानं नुकसान भरपाई म्हणून पालिकेकडे केलेली 2 कोटींची मागणी ही निराधार आहे. उलट निरर्थक याचिका दाखल केल्याबद्दल कंगनावरच दंडात्मक कारवाईची करुन तिची याचिका माननीय हायकोर्टानं फेटाळली पाहिजे, असा युक्तीवाद बीएमसीने केलाय.

मुंबई महापालिकेनं 24 तासांची नोटीस देऊन 9 सप्टेंबरला कंगनाच्या मुंबईतल्या कार्यालयातील अनधिकृत बांधकामावर कारवाई केली. इमारतीच्या आतील बांधकामावर हातोडा तर बाहेरील बांधकामावर बुल्डोझर चालवला. मात्र मालमत्तेच्या 40 टक्के भाग तोडण्यात आला असून काही दुर्मिळ आणि मौल्यवान सामानाचं नुकसान झाल्याचा दावा कंगनाने केला. तसेच बीएमसीकडे 2 कोटींची नुकसान भरपाई मागितली होती.

मुंबई महापालिकेनं न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करुन एक बाब स्पष्ट केलीय, की कंगनाला अजिबात नुकसान भरपाई देणार नाही. आता पुढील सुनावणी 22 सप्टेंबरला आहे. त्यामुळं हायकोर्टाच्या निकालाकडे लक्ष असेल. मात्र कार्यालयानंतर महापालिकेचा मोर्चा लवकरच कंगनाच्या फ्लॅटकडेही वळणार असं दिसतंय. कारण खारमधल्या फ्लॅटमध्येही बेकायदेशीरपणे बदल करुन बांधकाम केल्याचा ठपका महापालिकेनं ठेवलाय. त्याही बांधकामावर तोडक कारवाईची परवानगी द्यावी, अशी विनंती कोर्टाकडे करण्यात आली आहे.