भाजप ने आणलेल्या ‘केंद्रीय मागासवर्ग आयोग’ मुळेच ‘मराठा आरक्षणातील’ क्लिष्टता वाढली…!! काॅंग्रेस राज्य प्रवक्ते – गोपाळदादा तिवारी

पुणे दि १९ –  मराठा समाजा’चे आरक्षण (संविधान मर्यादेच्या ५०% पुढे जात असल्यामुळे), तत्कालीन फडणवीस सरकार  “विशीष्ठ अपवादात्मक परिस्थिती” विषद करून ‘न्या गायकवाड मागासवर्गीय आयोग’द्वारे बाजूमांडण्याचे ऊच्च न्यायालयात काम करत असतांनाच, दूसरीकडे मात्र “भाजपचे केंद्र सरकार” ११ॲागस्ट२०१८रोजी राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने (एनसीबीसी) या केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाचा ‘जीआर’ काढते, हाच भाजपचा दुटप्पीपणा व मोठा राजकीयविरोधाभासच होता..! 

आरक्षणाची ५०% मर्यादा ऊल्लंघत असतांना, “विशीष्ठ अपवादात्मक परिस्थिती” विषद करूनच ‘न्यायमूर्तीं गायकवाड कमिशन’ने सादर केलेला (शिफारसींचा१४०० पानी) अहवाल मा रणजीत मोरे व मा भारती डांगे यांच्या खंडपीठाने मान्य व गृहीत करून ‘मराठा समाजास आरक्षण मंजूर केले’ होते…! मात्र १०२ दुरूस्ती द्वारे केलेला ‘नॅशनल कमिशन ॲाफ बॅकवर्ड’कमिशन’च्या “अस्तित्वाची” दखल मात्र मेहेरबान सुप्रीम कोर्ट’ घेते व त्याचा निकालात ऊल्लेख ही करते..! ही दिर्लक्षीत करण्याजोगी बाब नसून आरक्षणाची क्लिष्टता’(काॅप्म्लीकेशन्स)  वाढवणारा प्रकार आहे, व याच वेळी भाजप’स हे सुचले होते काय(?) असा सवाल ही त्यांनी केला..! वास्तविक ‘केंद्र सरकारने’ राज्याचे ‘मराठा आरक्षणा’वर पुर्णपणे शिक्कामोर्तब झाल्यावरच् “१०२ अमेडमेंट आणले असते”, तर ते अधिक ऊचित ठरले असते..! भाजप चे बहूमत असल्यामुळे देशभरात अधिकारांचे ‘केंद्रीय करण’ करण्याचे भाजप’चे कृतीशील डावपेच चालू आहेत.. हा केंद्रीय स्तरावरील एनसीबीसी’ आयोग राज्यांच्या अधिकारांवर गदा आणणारा लवकरच सिध्द होईल व म्हणूनच या आयोगास घटना पीठासमोर चॅलेंज करण्यात आले आहे असेही गोपाळ तिवारी यांनी म्हंटले आहे..!!          

राज्यातील ‘मराठा समाजास’ इतर कोणाही ओबीसींचे अधिकार कमी न करता ‘विशेष अपवादात्मक परिस्थितीतील प्रवर्ग’ दर्शवणारा ‘गायकवाड कमि’चा१४०० पानी अहवालाचा’ संदर्भ, ऊच्च न्यायालया प्रमाणे ‘कदाचित सर्वोच्च न्यायालयाने देखील’ मान्य केला असता..! परंतू १०२ वी घटना दूरूस्तीच्या माध्यमातून मागास वर्गीयांचे हक्क प्रमाणित करण्यासाठी राज्य पातळीवर न्या. गायकवाड आयोग’ प्रस्थापित झालेवर ‘केंद्रातील भाजप सरकारने’ NCBC चा पर्याय’ केंद्रस्थानी आणून ‘मराठा आरक्षणास’ एकप्रकारे ‘परावलंबित्व आणण्याचा प्रकार व प्रयत्न केला असल्याचे’ ‘परखड मत’ काॅंग्रेसचे राज्य प्रवक्ते गोपाळ तिवारी यांनी व्यक्त केले..! त्यामुळे एकंदरच केंद्राने १०२वी घटना दूरूस्ती करून ‘मराठा आरक्षण प्रक्रियेत’ आवश्यकता नसतांना ‘दखलपात्र’ – मुद्दा’ ऊपस्थित केला गेला असल्याचे मत व्यक्त करून खंत व्यक्त केली आहे..!!