महावितरणची तुघलकी २५ मे.वॅ. सौर अनुदान निविदा – महाराष्ट्र सोलार मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनच्या (मास्मा) वतीने निषेध

फेरनिविदा काढण्याची मास्माची मागणी

पुणे: महावितरणने नेट बिलिंग, ग्रिड आधार शुल्क, इत्यादि सौर यंत्रणांना मारक ठरणारी तुघलकी २५ मे.वॅ सौर अनुदान निविदा प्रस्ताव आणले आहे. त्यांनी अनुदान प्रक्रियेस पूर्णपणे विसरण्यासाठी ग्राहकांना गोंधळात टाकले आणि सौर यंत्रणा स्थापकांना सतत त्रास देत आहे. अनुदान वितरण, अतिरिक्त कामाचा मोबदला, कामगिरी बँक हमी इत्यादी तसेच इतर अनेक महत्त्वाचे प्रश्न अनुत्तरीत आहेत. सर्व प्रश्नांच्या स्पष्टि‍करणासाठी महावितरणने त्वरित एक निविदापूर्व बैठक आयोजित करावी. योग्य ते बदल करून निविदा भरण्यासाठी ८ दिवसांची अतिरिक्त मुदत वाढ देण्याची मागणी महाराष्ट्र सोलार मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनच्या (मास्मा) वतीने करण्यात आली आहे.

घरगुती ग्राहकांना छपरावरील सौर यंत्रणा स्थापित करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या नवीन व नूतनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालया (MNRE) तर्फे अनुदान दिले जाते. एप्रिल २०१९ पासून महाराष्ट्रात सौर यंत्रणांना अनुदानाची कोणतीही योजना नाही. यापूर्वीच्या एकूण ५० मेगावॅट क्षमतेच्या योजनेला ‘महाऊर्जा’ (MEDA, मेडा) मार्फत यशस्वीरित्या पूर्ण होण्यास अवघ्या ५ महिन्यांचा कालावधी लागला होता. MNRE ने मागविलेल्या ‘अनुदान वितरीत करण्याच्या स्वारस्याच्या मागणी’च्या उत्तरात मार्च २०१९ मध्ये महावितरणने संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी केवळ २५ मेवॅ क्षमतेच्या अनुदानाची मागणी केली होती. त्याचवेळी महाराष्ट्रापेक्षा आकाराने लहान असलेल्या गुजरातच्या वीज वितरण कंपन्यांनी ६०० मेवॅ क्षमतेची परवानगी घेतली. २५ मेवॅ अनुदानाची रक्कम अंदाजे रू. ३१ कोटी तर ६०० मेगावॅटसाठी ही रक्कम होते रू. ७५० कोटी (अर्ध्या आकाराच्या राज्यासाठी). महावितरणच्या सौर यंत्रणांविषयीच्या अनुत्साही वृत्तीमुळे देशातील सर्वाधिक करदात्या राज्यावर हा घोर अन्याय आहे. २५ मेवॅ पेक्षा अधिक क्षमतेसाठी अनुदानाची मान्यता मिळवणे महावितरणला सहजपणे शक्य होते. अतिरिक्त अनुदानामुळे महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला अधिक चालना मिळाली असती. याउलट महावितरणला केंद्राकडून जी २५ मेवॅ अनुदानाची परवानगी मिळाली आहे, ती महाराष्ट्रातील लोकांपर्यंत वितरीत करायची नाहिये. त्यांना निर्लज्जपणे ही योजना कचरा कुंडीत घालावीशी वाटते.

निविदा पूर्व बैठकीत विचारलेल्या ईओआय अटींशी संबंधित बऱ्याच अस्पष्ट मुद्यांचे स्पष्टीकरण न देता महावितरणने केवळ ८ दिवसांची मुदत वाढ दिली. शेवटच्या दिवशी बरेच बदल आणि दुरुस्त्या प्रकाशित केल्याने प्रक्रियेची पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी आणखी एक निविदापूर्व बैठक बोलावली जावी. सन्माननीय ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत कोविडग्रस्त आहेत. महावितरणला ही प्रक्रिया त्यांच्या अनुपस्थितिचा गैरवापर घेऊन पार पाडण्याची आणि मोजक्या मोठ्या कंपन्यांना अनुकूलता दाखविण्याची इच्छा महावितरणची आहे.

महाराष्ट्र सोलार मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे (मास्मा) अध्यक्ष प्रदीप कुलकर्णी म्हणाले कि, आमच्या सदस्यांचे सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग आहेत. तसेच या सर्वांची कारकि‍र्द ही सुरुवातीच्या अवस्थेत आहे. अनुदानाच्या निमित्ताने मिळणाऱ्या कामाद्वारा आम्हाला आमच्या व आमच्या कर्मचार्‍यांच्या चांगल्या भविष्याची अपेक्षा होती. परंतु महावितरण १७ महिन्यांहून अधिक काळापासून केंद्रीय योजनेवर बसून आहे. आता महावितरण ही योजना अनावश्यकपणे गुंतागुंतीची आणि क्लिष्ट करत आहे. एप्रिल २०१९ पासून अनुदान नसल्याने ग्राहक ही यंत्रणा विकत घेत नाही. त्यामुळे हाताला काम नाही. लॉकडाऊन व मंदीमुळे आमच्या पैकी बर्‍याच जणांचे व्यवसाय बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. अनेक सदस्य दिवाळखोरीच्या मार्गावर आहेत. त्यातच महावितरण सतत सौर ग्राहकांना मारक ठरणारी कृती करत आहे. आमच्या सदस्यांपैकी एखाद्याने कर्जबाजारी शेतकर्‍यासारखे कठोर पाऊल उचलले तर त्याला कोण जबाबदार असेल? महावितरणने जबाबदारीने वागावे आणि प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्या आणि रोजगारनिर्मिती करणाऱ्या व्यवसायांशी चांगले वागले पाहिजे. सौर यंत्रणांना पूरक भूमिका घ्यावी. तसेच कोणताही विलंब न करता मेडाला ही योजना राबवण्याची परवानगी देणे आवश्यक आहे. आम्हाला केवळ आपल्या सदस्यांसाठीच नव्हे तर महाराष्ट्रातील नागरिकांसाठीही समाजातील सर्व घटकांचे सहकार्य आवश्यक आहे.

महावितरणने निविदेत लागू केलेल्या काही अन्याय कारक अटींचे ठळक मुद्दे आणि मास्माच्या काही मागण्या खालीलप्रमाणे आहेतः
महावितरणच्या अटी

मास्माच्या हरकती / सूचना

पात्रतेसाठी ‘प्रमाणित विद्युत कंत्राटदार’ परवाना अनिवार्य आहे

सौर क्षेत्रात काम करणाऱ्या ९५% पेक्षा जास्त लोकांकडे हे नाही. अनुभवी सौर स्थापकांसाठी ही अट माफ करावी. शिवाय, विद्युत कंत्राटदारांचा परवाना मिळविणे ही किचकट व लांबलचक प्रक्रिया आहे. MNRE च्या मार्गदर्शक सूचना दि. २०.०८.२०१९ मध्ये कुठेही ही अट नमूद केलेली नाही.

क्षेत्र निश्चिती – महावितरणने या २५ मेगावॅटच्या क्षमतेचे विभागवार विभाजन केले आहे.

प्रथम येणार्‍यास प्राधान्य देण्याऐवजी महावितरणने विभाजन करून ही प्रक्रिया गुंतागुंतीची केली आहे. तसेच निविदा धारकांना संपूर्ण महाराष्ट्रात काम करण्याची सक्ती केली जाईल आणि सर्व झोन मध्ये ५ वर्षांसाठी सेवा केंद्रे स्थापित करावी लागतील.

वाटप – महावितरण निविदा धारकांना क्षमता वाटप करेल.

सर्व एम्पॅनेल विक्रेत्यांची गुंतवणूकीची क्षमता आणि विपणन क्षमता भिन्न असते. त्यामुळे सम-प्रमाणात काम वाटप करण्याऐवजी; सर्व यशस्वी निविदा धारकांना त्यांच्या क्षमतेनुसार प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य देण्याच्या तत्वावर काम करण्याची परवानगी दिली जावी. रिअल टाइम प्राप्त झालेले अर्ज सर्वांसाठी ऑनलाइन उपलब्ध करणे आवश्यक आहे, आणि विक्रेत्यांना त्यांच्या आर्थिक आणि कार्य शक्तीनुसार काम करण्याची परवानगी दिली जाणे आवश्यक आहे.

यशस्वी निविदा धारकांना दर महिन्याच्या १ ते ५ तारखेला २५ अर्ज जमा करावे लागतील

जर एखाद्या निविदा धारकास महिन्यात फक्त ८ ऑर्डर मिळाल्या तर तो त्या कार्यान्वित करेल की ऑर्डर शोधत बसेल? आणि ते ८ ग्राहक त्याची वाट पाहतील का? विक्रेत्यास प्रत्येक अर्ज वेगळा सादर करण्याची मुभा आणि त्या अर्जास तातडीने परवानगी देणे आवश्यक आहे, जेणेकरून तो ऑर्डरची अंमलबजावणी सुरू करू शकेल. याबाबतीत महावितरण MNRE च्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करीत आहे आणि अडथळे निर्माण करीत आहे. प्रस्तावांच्या प्रक्रियेस उशीर करीत आहे.

यंत्रणेचा विमा

विम्याच्या नव्या अटींनुसार केवळ रूफ टॉप सोलर सिस्टमचा विमा होत नाही. संपूर्ण इमारतीचा विमा सोबतच केला पाहिजे. उदा. स्थापक रु. ८०,०००/- किंमतीची सौर यंत्रणा स्थापित करुन रु. १ कोटी किंमतीच्या घराचा विमा हप्ता भरू शकत नाही.

पाच वर्षांच्या देखभाल कालावधीत यंत्रणेचा कार्यक्षमता प्रमाण ७५% असणे अनिवार्य आहे

जर ग्राहक सौर पॅनेल साफ करीत नसेल किंवा जवळपासच्या झाडाची किंवा नवीन बांधकाम वाढल्यामुळे सावली पडली असेल तर विक्रेता महावितरणला सादर केलेल्या कामगिरीची हमी रक्कम गमावेल.

तांत्रिक बाबी

निविदेतील अनेक अटी तांत्रिकदृष्ट्या चुकीच्या, अव्यवहार्य, अनुपलब्ध, MNRE मानकांप्रमाण नसणाऱ्या आहेत. महावितरणने पुन्हा एकदा निविदापुर्व बैठक घेऊन MNRE किंवा मेडा या अनुभवी संस्थांची मदत घेऊन निविदा धारकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची तर्कशुद्ध उत्तरे द्यावीत.

Leave a Reply

%d bloggers like this: