समृद्रातून जाणाऱ्या डेटा केबल्सच्या सुरक्षेला प्राधन्य देत भारताने सक्षम अंडरवॉटर डोमेन अवेअरनेस धोरण राबविण्यावर भर द्यावा – माजी नौदल प्रमुख अॅडमिरल करमबीर सिंह

राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीचे (एनडीए) कमांडंट व्हाइस अॅडमिरल अनिल जग्गी यांनी दिली ‘जय’ (JAI) ही त्रिसूत्री

पुणे  : जगभरातील इंटरनेट वाहतूक आणि माहितीच्या देवाणघेवाणीत पाण्याखालील प्रामुख्याने समुद्रातून जाणाऱ्या संप्रेषण केबल्सचा वाटा सातत्याने वाढत असताना, भारताने आपल्या पाण्याखालील क्षेत्राविषयीची जागरूकता (अंडरवॉटर डोमेन अवेअरनेस – युडीए) तातडीने अधिक सक्षम करण्याची तसेच महत्त्वपूर्ण सागरी पायाभूत सुविधांच्या सुरक्षेसाठी समुद्रतळावरील युद्धतंत्राची क्षमता विकसित करण्याची गरज आहे, असे मत माजी नौदलप्रमुख अॅडमिरल करमबीर सिंह यांनी व्यक्त केले.

“समुद्रातून जाणाऱ्या केबल्सचा वापर सध्या ८० ते ९० टक्क्यांपर्यंत होत असून भविष्यात त्याच्या मागणीत सातत्याने वाढ होणार आहे. त्यामुळे एखादी केबल  जरी  तुटली किंवा निष्क्रिय झाली तर त्याचा गंभीर परिणाम होऊ शकतो असे सांगत सिंह यांनी भारताच्या समुद्राखालील नेटवर्कसमोरील वाढत्या धोक्याकडे लक्ष वेधले. पुण्यातील मरिटाइम रिसर्च सेंटर आणि नवी दिल्लीतील इंडियन कौन्सिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित अॅडव्हान्सिग अंडरवॉटर डोमेन अवेअरनेस फ्रेमवर्क फॉर इंडियाज महासागर व्हिजन अँड इट्स रीअलायझेशन या कार्यक्रमात ते बोलत होते. सदर कार्यक्रम सेनापती बापट रस्त्यावरील सुमंत मुलगावकर सभागृहात संपन्न झाला. यावेळी राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीचे (एनडीए) कमांडंट व्हाइस अॅडमिरल अनिल जग्गी, मरिटाइम रिसर्च सेंटरचे संस्थापक डॉ. (कमांडर) अर्णब दास आणि इंडियन कौन्सिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्सचे अरुद्र सिंह व्यासपीठावर उपस्थित होते.

पाण्याखालील केबल्सचे संरक्षण हा राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने धोरणात्मक प्राधान्याचा विषय असला पाहिजे, असे सिंह यांनी सांगितले. संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेनेही पाण्याखालील केबल्सना संरक्षण आवश्यक असलेल्या महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधांमध्ये समाविष्ट केले आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. फ्रान्स आणि ब्रिटिश रॉयल नेव्हीच्या अनुभवातून धडे घेत भारताने समुद्रतळावरील युद्धतंत्र विकसित करण्यासाठी सक्रियपणे प्रयत्न करावेत, असे त्यांनी सुचवले. तसेच यादृष्टीने आंतरराष्ट्रीय सहकार्याला पाठबळ देण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

“हिंद महासागर क्षेत्रातील वैशिष्ट्यपूर्ण आव्हानांचा सामना करण्यासाठी नौदलाच्या दृष्टिकोनात व्यापक अंडरवॉटर डोमेन अवेअरनेसचा समावेश करणे आवश्यक आहे,” असे सिंह म्हणाले. असुरक्षित समुद्री मार्गिका आणि चोक पॉइंट्समधून प्रवेश व निर्गमनाचे मार्ग केंद्रीत असल्याने तसेच मोठ्या प्रमाणावर उथळ समुद्रप्रदेश असल्याने सोनार आणि माइन वॉरफेअरच्या दृष्टीने अनेक गुंतागुंतीची आव्हाने निर्माण होतात, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

कार्यक्रमाच्या उद्घाटनपर प्रमुख भाषणात राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीचे (एनडीए) कमांडंट व्हाइस अॅडमिरल अनिल जग्गी यांनी भारताची सागरी दृष्टी ‘सागर’ धोरणापासून विस्तारित ‘महासागर’ चौकटीकडे विकसित होत असताना अंडरवॉटर डोमेन अवेअरनेसची गरज अधिक महत्त्वाची बनल्याचे सांगितले. समुद्राखालील जग भविष्यातील सुरक्षा आणि समृद्धी निश्चित करेल, असे मत त्यांनी यावेळी मांडले.

जगातील एकूण व्यापारी मालवाहतुकीपैकी सुमारे ८० टक्के माल समुद्रमार्गे वाहून नेला जातो, तर इंटरनेट वाहतुकीसह जगातील जवळपास ९९ टक्के माहिती पाण्याखालील नेटवर्कद्वारे पाठवली जाते, असे जग्गी यांनी नमूद केले. मात्र, पाण्याखालील जगातील ८० टक्क्यांहून अधिक भाग अद्यापही अन्वेषित, निरीक्षणाखाली नसलेला आणि नकाशावर नोंद न झालेला आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

हिंद महासागर क्षेत्रातील उदयोन्मुख सुरक्षा आव्हानांकडे लक्ष वेधताना जग्गी यांनी विशेषतः चीनच्या वाढत्या उपस्थितीचा उल्लेख केला. समुद्रतळ, जलमापन आणि समुद्रविज्ञानविषयक माहिती संकलनासाठी चीनकडे सुमारे ६४ महासागर सर्वेक्षण जहाजे असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच इंडोनेशिया आणि फिलिपिन्सजवळील महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्गिका आणि चोक पॉइंट्सच्या परिसरात चिनी बनावटीची स्वायत्त पाण्याखालील वाहने आणि ग्लायडर्स आढळल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

भारताच्या अंडरवॉटर डोमेन अवेअरनेस क्षेत्रातील  प्रयत्नांसाठी जग्गी यांनी ‘जय’ (JAI) या त्रिसूत्रीची मांडणी केली. जे (J) म्हणजे जॉईंटनेस अर्थात तिन्ही संरक्षण दल, विविध सरकारी संस्था आणि भागीदारांमधील समन्वय; ए (A) म्हणजे आत्मनिर्भरता, अर्थात तंत्रज्ञान आणि प्लॅटफॉर्मच्या बाबतीत आत्मनिर्भरता; तर आय  (I) म्हणजे इनोव्हेशन अर्थात नवोन्मेष. या दृष्टिकोनामुळे पाण्याखालील धोके ओळखून त्यांचा प्रभावीपणे मुकाबला करणे, सागरी पायाभूत सुविधा व दळणवळण नेटवर्कचे संरक्षण, समुद्री मार्गांची सुरक्षा आणि विश्वासार्ह प्रतिबंधक क्षमता अधिक मजबूत करता येईल, असे त्यांनी सांगितले.

पाण्याखालील क्षेत्रात खोल समुद्रातील संशोधन, महत्त्वपूर्ण खनिजे आणि निळ्या अर्थव्यवस्थेच्या माध्यमातून मोठ्या आर्थिक संधी उपलब्ध आहेत, असेही जग्गी यांनी नमूद केले. भारताकडे मध्य हिंदी महासागर खोरे आणि कार्ल्सबर्ग रिज परिसरातील तीन क्षेत्रांमध्ये ९० हजार चौरस किलोमीटरहून अधिक क्षेत्रफळाचे खोल समुद्रातील अन्वेषण करार आहेत. त्यामुळे पॉलिमेटॅलिक नोड्युल्स आणि दुर्मीळ मृदा मूलद्रव्यांच्या, मत्स्यव्यवसाय, सागरी वाहतूक, किनारी पर्यटन, समुद्रातील अक्षय ऊर्जा आणि पाण्याखालील पायाभूत सुविधांवरही अधिक लक्ष देण्याचे त्यांनी आवाहन केले.

मरिटाइम रिसर्च सेंटरचे संस्थापक डॉ. (कमांडर) अर्णब दास यांनी भारताच्या अंडरवॉटर डोमेन अवेअरनेसच्या    चौकटीत सर्व संबंधित घटकांचा सहभाग असलेला प्रादेशिक दृष्टिकोन स्वीकारण्याची गरज व्यक्त केली. क्षमता व कौशल्यविकास, स्थानिक पातळीवरील संशोधन-विकास आणि नवोन्मेषाला गती देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. गोपनीय माहितीशी संबंधित बाबींचा विचार करताना सुरक्षा आणि आर्थिक विकास यांचा समन्वय साधणे तसेच व्यापक जनहित केंद्रस्थानी ठेवणे आवश्यक आहे असे त्यांनी आवर्जून नमूद केले. मरीन स्पॅशियल प्लॅनिंग’ या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरू शकते, असे दास यांनी सांगितले. व्यापक प्रादेशिक हित साधण्यासाठी लहान बेट राष्ट्रांचा सहभागही अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी नमूद केले.