धोबी समाजाचे आरक्षणाकरीता अन्नत्याग आंदोलन व निदर्शने

डॉ. भांडे समितीने अहवालात स्पष्ट पणे नमूद केले की, धोबी समाज आर्थिक, शैक्षणिक, व सामाजिक दृष्टीने मागासलेला आहे. तसेच अस्पृश्यतेचे सर्व निकष पूर्ण करीत आहे. त्यामुळे धोबी समाजाचा अनुसूचित जाती मध्ये समावेश करण्यात यावा, अशी शिफारस राज्य शासनाकडे केली. यानंतर महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी भांडे समितीचा अहवाल शिफारस करून केंद्र सरकारकडे ४ सप्टेंबर २०१९ रोजी पाठविला. केंद्र सरकारने याची लगेच दाखल घेत राज्य सरकारला विहित प्रपत्रात माहिती पाठवीण्याकरीत दि. १ आॅक्टोबर २०१९ च्या पत्रानुसार कळविले. मात्र, १० महिने झाले तरी राज्य सरकारने माहिती केंद्र सरकारकडे पाठविली नाही, म्हणून त्याचा निषेध करण्याकरिता व माहिती लवकर पाठवीण्याकरीता एक दिवसाचे अन्नत्याग आंदोलन केले आहे.