‘अहवाल मिळताच निर्णय घेऊ, आंदोलन स्थगित करा’ राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा प्रस्ताव

अहिल्यानगर:  हैदराबाद गॅझेटचे विश्लेषण करून ते अमलात आणणे हे गुंतागुंतीचे काम आहे. त्यासाठी शिंदे समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीवर मराठा आरक्षण आंदोलन मनोज जरांगे पाटील यांचा विश्वास आहे. समितीचा अहवाल आल्यानंतर आरक्षणासंबंधी त्वरित निर्णय घेतला जाईल. जरांगे पाटील यांनी आपले आंदोलन स्थगित करावे, असा प्रस्ताव मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिला आहे.

हैदराबाद गॅझेटचा अभ्यास करण्याचे काम शिंदे समितीने सुरू केले आहे. या समितीने आपला अहवाल लवकरात लवकर द्यावा, अशी विनंती आपण समितीला करू. समितीचा अहवाल आल्यानंतर त्वरित निर्णय घेण्यात येईल. सरकारला निर्णय घेताना कोणावरही अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेणे गरजेचे आहे, असे विखे पाटील म्हणाले.

मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकार नेहमीच सकारात्मक राहिले आहे. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांचा मराठा आरक्षणाला विरोध आहे. त्यांनी या आरक्षणाला स्पष्ट नकार दिला होता. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना कदाचित हा विषयच समजला नाही. देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असताना मराठ्यांना 16 टक्के आरक्षण दिले. मात्र महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर असताना त्यांना न्यायालयात ते टिकवता आले नाही, असे विखे पाटील यांनी नमूद केले.