जरांगे पाटील यांचे उपोषण अखेर मागे; सरकारला तीन महिन्यांची मुदत

राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या शिष्टाईला यश
बीड, १७ सप्टेंबर : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी गेल्या २० दिवसांपासून सुरू असलेले मनोज जरांगे पाटील यांचे आमरण उपोषण अखेर गुरुवारी मागे घेण्यात आले. बीड जिल्ह्यातील पाटोदा येथे पहाटे राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने जरांगे पाटील यांच्याशी केलेल्या चर्चेनंतर हा निर्णय झाला. महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री दादा भुसे, आमदार प्रसाद लाड, आमदार सुरेश धस तसेच वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी जरांगे यांच्याशी चर्चा केली. या शिष्टाईनंतर जरांगे यांनी सरकारला मागण्यांवर कार्यवाही करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली असून, या काळात ठोस निर्णय न झाल्यास पुन्हा मुंबईत आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
अंतरवाली सराटी येथून मुंबईच्या दिशेने निघाल्यानंतर जरांगे पाटील यांची प्रकृती खालावत चालली होती. पाटोदा येथे मुक्काम असताना सरकारच्या शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेतली. पहाटे सुमारे साडेपाचच्या सुमारास झालेल्या चर्चेत सरकारच्या प्रतिनिधींनी उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. मराठा आरक्षणाच्या प्रमुख मागण्यांबाबत सकारात्मक चर्चा झाल्याचे सांगण्यात आल्यानंतर जरांगे यांनी आंदोलनाची पुढील दिशा स्पष्ट केली.
जरांगे पाटील यांनी सरकारला दिलेली मुदत ९० दिवसांची आहे. या काळात ऐतिहासिक गॅझेटियरमधील नोंदी, कुणबी प्रमाणपत्रे आणि ओबीसी आरक्षणाशी संबंधित मागण्यांवर सरकारने कार्यवाही करावी, अशी त्यांची भूमिका आहे. विशेषतः हैदराबाद, सातारा आणि इतर ऐतिहासिक गॅझेटियरच्या आधारे मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेबाबत ठोस निर्णय घेण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
चर्चेदरम्यान सरकारने गॅझेटियरच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक प्रक्रिया करण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतल्याचे वृत्त आहे. तसेच मराठा-कुणबी नोंदींच्या संदर्भातील प्रक्रियेबाबतही चर्चा झाली. उपलब्ध माहितीनुसार, जरांगे यांनी ५८ लाख कुणबी नोंदींच्या संदर्भातही सरकारकडून स्पष्टता आणि लेखी आश्वासनाची मागणी केली होती.
विखे पाटील यांच्या शिष्टाईला यश
गेल्या काही दिवसांपासून सरकार आणि जरांगे पाटील यांच्यातील संवादात तणाव निर्माण झाला होता. मुंबईत आंदोलन करण्याच्या त्यांच्या भूमिकेमुळे परिस्थिती अधिक संवेदनशील झाली होती. अशा वेळी राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने पाटोदा येथे प्रत्यक्ष जाऊन जरांगे यांच्याशी चर्चा केली. चर्चेत त्यांच्या मागण्यांवर सरकार कोणत्या पद्धतीने पुढे जाऊ शकते, याबाबत सविस्तर संवाद झाला. त्यानंतर जरांगे यांनी उपोषण स्थगित करण्याचा निर्णय घेतल्याने विखे पाटील यांच्या शिष्टाईला यश आल्याचे मानले जात आहे.
मात्र, उपोषण मागे घेतले असले तरी आंदोलन संपलेले नाही, असे जरांगे यांनी स्पष्ट केले आहे. सरकारला दिलेल्या तीन महिन्यांच्या मुदतीत मागण्यांवर ठोस कार्यवाही झाली नाही, तर पुन्हा मोठ्या संख्येने मुंबईकडे कूच करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. त्यामुळे सध्या मुंबईकडे जाण्याचा त्यांचा नियोजित मोर्चा तूर्त स्थगित झाला असला, तरी मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पूर्णपणे निकाली निघालेला नाही.
दरम्यान, जरांगे पाटील यांच्या २० दिवसांच्या उपोषणामुळे त्यांच्या प्रकृतीबाबत चिंता व्यक्त होत होती. आंदोलनाच्या काळात त्यांनी मुंबईकडे जाण्याचा निर्धार कायम ठेवला होता. मात्र, सरकारच्या शिष्टमंडळाशी झालेल्या चर्चेनंतर त्यांनी संघर्षाची पुढील दिशा तीन महिन्यांच्या कालमर्यादेशी जोडली आहे.
आता सरकारसमोर या तीन महिन्यांच्या कालावधीत मराठा आरक्षणाच्या मागण्यांबाबत कायदेशीर, प्रशासकीय आणि घटनात्मक चौकटीत कोणती पावले उचलली जातात, याकडे लक्ष लागले आहे. दुसरीकडे, जरांगे पाटील यांनीही सरकारच्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवून आंदोलनाला तात्पुरता विराम दिला असला, तरी मागण्या पूर्ण न झाल्यास पुन्हा आंदोलन तीव्र करण्याची भूमिका कायम ठेवली आहे. त्यामुळे पुढील तीन महिने मराठा आरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरणार आहेत.