जरांगे आंदोलन : आरक्षणाच्या लढ्यापासून मराठा-ओबीसी ध्रुवीकरणापर्यंत

मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नाने महाराष्ट्राच्या राजकारणाला गेल्या काही वर्षांत ज्या पद्धतीने ढवळून काढले, त्यामध्ये मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाचा स्वतंत्र अध्याय लिहावा लागेल. अंतरवली सराटी येथे २०२३ मध्ये झालेल्या पोलिस लाठीमारानंतर जरांगे हे अचानक महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि सामाजिक चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले. त्यांच्याकडे निर्माण झालेले नेतृत्व केवळ आंदोलनकर्त्यांचे नव्हते; ते मराठा समाजाच्या अस्वस्थतेचे प्रतीक बनले. आजही त्यांच्या आंदोलनाला मोठा प्रतिसाद मिळतो, हे त्यांचे सामाजिक वजन दाखवते. मात्र या नेतृत्वाचा प्रवास जितका मोठा झाला, तितके त्यातील राजकीय प्रश्नही गुंतागुंतीचे होत गेले.
सुरुवातीचा प्रश्न होता प्राधान्याने मराठवाड्यातील मराठा समाजाला आरक्षण कसे मिळेल, त्यानंतर हा मुद्दा राज्यव्यापी झाला. त्यानंतर कुणबी नोंदी, कुणबी प्रमाणपत्रे, ‘सगेसोयरे’, गॅझेट, जातपडताळणी, आंदोलकांवरील गुन्हे अशा मागण्यांची भर पडत गेली. आज तर कुणबी नोंदींच्या आधारे मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातील लाभ मिळावेत, ही मागणी आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार लाखो ऐतिहासिक नोंदी शोधण्यात आल्या असून मोठ्या संख्येने कुणबी प्रमाणपत्रेही वितरित होत आहेत. आता तर जरांगे यांनी जात पडताळणी रद्द करावी अशी मागणी केल्याचा दावा मंत्री गिरीश महाजन यांनी केला आहे.
इथेच या आंदोलनाची सर्वांत मोठी राजकीय गुंतागुंत सुरू होते. मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणाच्या चौकटीत स्थान देण्याच्या मागणीचा थेट परिणाम आधीपासून ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या समाजांवर होतो. त्यामुळे एका समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसमोर दुसऱ्या समाजाच्या आरक्षणाच्या हक्काचे रक्षण हा प्रश्न उभा राहिला. परिणामी, महाराष्ट्राच्या अनेक भागांत—विशेषतः ग्रामीण भागात—मराठा विरुद्ध ओबीसी अशी सामाजिक दाी अधिक मोठी होत गेली. २०२४ मध्येच जरांगे यांनी सरकारवर मराठा आणि ओबीसी समाजात तणाव निर्माण करण्याचा आरोप केला होता; त्याच काळात ओबीसी संघटनांकडूनही मराठा आंदोलनाच्या मागण्यांबाबत तीव्र चिंता व्यक्त होत होती.
या वातावरणात राजकीय पक्षांनीही आपापली सामाजिक समीकरणे जपण्याचा प्रयत्न केला. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मराठा आरक्षणाचा प्रश्न हाताळण्यासाठी अनेक निर्णय घेतले. जानेवारी २०२४ मध्ये शिंदे यांनी स्वतः उपोषणस्थळी जाऊन आश्वासन देत आंदोलन मागे घेण्याची भूमिका निर्माण केली होती. त्याचबरोबर सरकारने कुणबी प्रमाणपत्रांच्या माध्यमातून ओबीसी लाभ मिळण्याचा मार्ग पुढे नेला.
यातून एक राजकीय चित्र उभे राहिले मराठा समाजाशी संवाद साधणारे आणि त्याच्या मागण्यांवर निर्णय घेणारे नेतृत्व म्हणून एकनाथ शिंदे स्वतःची प्रतिमा मजबूत करत गेले. हे त्यांचे राजकीय धोरण होते की परिस्थितीचा अपरिहार्य परिणाम, याचा अंतिम निर्णय इतिहासच करेल; मात्र जरांगे आंदोलनामुळे निर्माण झालेल्या राजकीय अवकाशाचा शिंदे यांच्या नेतृत्वाला फायदा झाला, असा राजकीय विश्लेषणाचा एक प्रवाह नक्कीच निर्माण झाला. दुसरीकडे, शिंदे सरकारने घेतलेल्या निर्णयांनंतरही जरांगे यांनी वेळोवेळी सरकारवर विश्वासघात केल्याचे आरोप केले. त्यामुळे दोघांमधील जवळीक आणि संघर्ष हे दोन्ही टप्पे महाराष्ट्राने पाहिले.
मात्र या समीकरणाला दुसरी बाजू होती ओबीसी समाजाची. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न ओबीसी कोट्याशी जोडला गेल्यानंतर भाजपनेही ओबीसी समाजाशी आपले राजकीय नाते अधिक ठळकपणे मांडले. देवेंद्र फडणवीस यांनी “भाजपचा डीएनए ओबीसी आहे” अशी भूमिका सार्वजनिकपणे मांडली होती.
या एका विधानामागे केवळ पक्षाची सामाजिक रचना नव्हती; महाराष्ट्राच्या बदलत्या राजकारणाचा मोठा संदर्भ होता. एका बाजूला मराठा समाजात आरक्षणासाठी असलेली तीव्र भावना, तर दुसऱ्या बाजूला ओबीसी समाजामध्ये आपल्या आरक्षणाच्या वाट्याला धक्का लागू नये, ही चिंता. राजकीय पक्षांसाठी ही दोन स्वतंत्र मतदार-सामाजिक समूहांची समीकरणे बनली. परिणामी आरक्षणाचा प्रश्न न्याय, कायदा आणि सामाजिक मागासलेपणाच्या चौकटीतून बाहेर येऊन हळूहळू मतांच्या गणिताचाही प्रश्न बनला.
याच पार्श्वभूमीवर जरांगे पाटील यांनी विधानसभा निवडणूक लढविण्याची घोषणा केली आणि नंतर ऐनवेळी उमेदवार मागे घेतले. या निर्णयाने त्यांच्या राजकीय भूमिकेबाबत अनेक प्रश्न निर्माण झाले. आंदोलनाचे नेतृत्व आणि राजकीय नेतृत्व यामधील सीमारेषा नेमकी कुठे आहे, हा प्रश्न तेव्हापासून अधिक तीव्र झाला. त्यांच्या जवळचे काही सहकारी दूर गेले, काहींनी स्वतंत्र भूमिका घेतली. त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीभोवती उभे राहिलेले आंदोलन दीर्घकाळ टिकवण्यासाठी केवळ जनसमर्थन पुरेसे नसते; त्यासाठी संघटनात्मक रचना, सामूहिक नेतृत्व आणि स्पष्ट राजकीय दिशा आवश्यक असते, हेही स्पष्ट झाले.
दरम्यान, विविध राजकीय पक्षांनी जरांगे यांच्या आंदोलनातून आपापल्या राजकीय सोयी साधल्याचे आरोप झाले. विरोधकांनी सरकारविरोधी वातावरणासाठी आंदोलनाचा आधार घेतला, तर सत्ताधाऱ्यांनी ओबीसी समाजाच्या हितरक्षणाचा मुद्दा पुढे केला. २०२४ च्या निवडणूक राजकारणात मराठा आणि ओबीसी मतांचे संभाव्य ध्रुवीकरण हा चर्चेचा महत्त्वाचा विषय ठरला. काही विश्लेषकांनीही या सामाजिक विभागणीचा निवडणुकीवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली होती.
मात्र या सगळ्या राजकीय खेळात सर्वाधिक नुकसान कोणाचे होऊ शकते, याचा विचार करणे गरजेचे आहे. ते म्हणजे गावागावातील सामाजिक सलोख्याचे. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण समाजव्यवस्थेत मराठा आणि ओबीसी समाज अनेक ठिकाणी एकमेकांशी सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या जोडलेले आहेत. शेती, सहकार, ग्रामपंचायत, बाजारपेठ, शिक्षण आणि स्थानिक राजकारण या प्रत्येक क्षेत्रात दोन्ही समाजांचे परस्पर संबंध आहेत. आरक्षणाच्या प्रश्नावर राजकीय संघर्ष होणे वेगळे आणि तो सामाजिक संघर्षात रूपांतरित होणे वेगळे.
आज जरांगे पाटील पुन्हा मुंबईच्या दिशेने निघाले आहेत. त्यांची मागणी, सरकारची भूमिका आणि ओबीसी संघटनांची प्रतिक्रिया यामुळे पुन्हा तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ओबीसी संघटनांनी त्यांच्या मुंबईतील आंदोलनाला विरोध करण्याचा इशारा दिला आहे.
म्हणूनच आज गरज आहे ती कोण जिंकले आणि कोण हरले याची नव्हे, तर महाराष्ट्र जिंकला की हरला, याची. जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाच्या प्रश्नाला अभूतपूर्व राजकीय ताकद मिळवून दिली; शिंदे यांनी त्या काळात मराठा नेतृत्वाशी संवाद साधत स्वतःची राजकीय जागा निर्माण केली; फडणवीस यांनी ओबीसी समाजाशी भाजपचे नाते ठळकपणे मांडले. या सगळ्या प्रक्रियेत राजकीय पक्षांचे गणित बदलले, परंतु त्याच वेळी मराठा आणि ओबीसी समाजातील अविश्वास वाढला असेल, तर त्याची किंमत महाराष्ट्राला दीर्घकाळ मोजावी लागू शकते.
आरक्षण हा अधिकारांचा आणि संधींचा प्रश्न आहे; तो समाजांमध्ये शत्रुत्व निर्माण करण्याचे हत्यार बनता कामा नये. जरांगे यांच्या नेतृत्वाची पुढची परीक्षा केवळ किती गर्दी मुंबईत जमते यावर होणार नाही. ती परीक्षा अशी असेल की या आंदोलनातून मराठा समाजाला न्याय मिळवून देतानाच ओबीसी समाजाच्या मनातील असुरक्षितताही कमी करता येते का?
आणि हीच परीक्षा राज्यकर्त्यांचीही आहे. राजकीय फायद्यासाठी सामाजिक ध्रुवीकरण वाढवणे सोपे असते; परंतु एकदा समाजांमध्ये दरी निर्माण झाली की ती भरून काढण्यासाठी पिढ्या खर्ची पडतात. महाराष्ट्राला आरक्षणाचा तोडगा हवा आहे. मराठा विरुद्ध ओबीसी अशी कायमची सामाजिक लढाई नव्हे.