विविध धर्मीयांच्या मतांवर तिसऱ्यांदा सत्तेवर आलेल्यांनी संविधानिक धर्मनिरपेक्षपतेवर आक्षेप घ्यावा ही कृतघ्नतेची मानसिकता का न्यूनगंडाचे लक्षण ? कॉंग्रेसचा तिखट सवाल

देशातील ‘विविध धर्मियांना’ जे आपले मानत नाहीत, त्यांचे प्रती आस्था बाळगत नाहीत व त्यांना न्याय देण्याची भूमिका घेवू शकत नाहीत ते मात्र विश्वगुरू होण्याची स्वप्ने पाहतात, हे‌ हास्यापद‌ आहे .
एकतर देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यात १९४२ ते १९४७ च्या ‘ब्रिटीश चलेजाव’च्या निर्णायक लढ्यात आरएसएस’चे योगदान नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
विविध धर्मियांच्या हौतात्म्यावर, त्याग, संघर्षावर देशाला स्वातंत्र्य मिळाले हा वास्तव इतिहास कोणालाही नाकारता येणार नाही.
शहीद भगतसिंग, सुखदेव, राजगुरु,  सह राष्ट्रपिता महात्मा गांधीच्या नेतृत्वाखाली पंडीत नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आझाद, सुभाषचंद्र बोस, अब्दुल‌ गफारखान इ ‘विविध धर्मिय नेते’ देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी लढले, ब्रिटीशांचे विरोधात संघर्षरत राहीले, वारंवार तुरुंगवास भोगला. या सर्व “विविध धर्मिय स्वातंत्र्य सैनिकांच्या” दिर्घ लढ्यामुळेच देशाला स्वातंत्र्य मिळाले.  २६ जानेवारी १९५० रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानयुक्त प्रजासत्ताक भारताची निर्मिती झाली.
देशातील सरकारे बदलली मात्र काँग्रेसेतर सरकारनी देखील वरील दोन शब्द काढण्याची कधीही मागणी केली नाही.
२०१४ साली अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या आधारे तत्कालीन सत्ताधारी कॉंग्रेस व मित्र पक्षांवर तथ्यहीन आरोप करत खोटी आश्वासने देत, आकर्षक स्वप्ने व प्रलोभने दाखवत सत्तेवर आलेले भाजप सरकार संविधानिक कर्तव्याशी प्रतारणा करीत आहे.
सामाजिक शांतता, सलोखा व देशाची एकता व एकात्मतेला छेद देणारी वक्तव्ये करणे व‌ केवळ एकाच धर्माच्या सत्तेचा आग्रह धरणे हे आप्पलपोटेपणाचे, राजकीय बेजबाबदार पणाचे लक्षण असून घटनाबाह्य वर्तन असल्याची टीका कॉंग्रेस राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी केली.
वास्तविक ‘समाजवाद व धर्मनिरपेक्षता’ हे शब्द काढणे याबाबत आत्तापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने २ वेळा सुस्पष्ट निर्णय दिलेला आहे तरी अशी विधाने का केली जातात..?
भारताचे अंतराळ, विज्ञान, कृषी व वाढते लष्करी सामर्थ्य पाहून, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर साम्राज्यवादी, भांडवलशाही शक्तींच्या पाठींब्यावर देशात यादवीजन्य परिस्थिती निर्माण करण्याचे प्रयत्न झाले, तेव्हा पंतप्रधान इंदीरा गांधींना सुरक्षा सल्लागारांचे सुचने नुसारच संविधानीक तरतुदी प्रमाणे आणीबाणी लागू करावी लागली.
देशातील संसाधने संपत्तीचे, संस्थानिकांचे, बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यासाठी व राष्ट्राची संपत्ती पुन्हा भांडवलशाही शक्तींकडे जाऊ नये म्हणूनच ‘समाजवाद’ शब्दाचा संविधानीक उल्लेख महत्वपूर्ण ठरतो.
वास्तविक ‘धर्मनिरपेक्ष समाजवाद सहीत संविधाना’चे सरसंघचालक मोहन‌ भागवत यांनी गुणगान गायले आहे मग पुन्हा संघाच्या भूमिकेबाबत (लोकांमध्ये जाणीवपूर्वक संम्रभ पसरविण्यासाठी) विरोधाभास दर्शविणारे विधान संघाचे कार्यवाह होसबाळे करत आहेत काय (?) असा सवाल ही केला.
देशाच्या जडणघडण विषयी, सत्य वास्तविक इतिहास व भारतीय घटनेविषयी बांधीलकी पाळत त्याप्रती कर्तव्यभिमुख राहणे हेच् सत्ताधारी पक्षाचे संविधानिक कर्तव्य आहे. मात्र भाजपाच्या संलग्न संस्थांकडून‌ अशी विधाने करवून, धार्मिक भावना ऊद्दीपित करत व सनसनाटी निर्माण करत, देशाच्या मूलभूत प्रश्नांवरील लक्ष हटविण्याकरीता संरक्षण, अंतर्गत सुरक्षा, वाढती बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महागाई, शेतकरी व‌ उद्योजकांच्या वाढत्या समस्या या सरकारला सोडविता येत नसल्यानेच अशा प्रकारची भ्रमित करणारी विधाने जाणीवपूर्वक केली जाणे सत्ताधाऱ्यांच्या अपयशाचे द्योतक असल्याचे कॉंग्रेसचे राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी सांगितले.