Monday, May 25, 2026

Day: February 7, 2026

BusinessLatest News

इटलीतील कंपनीकडून आणलेल्या यंत्रसामग्रीसह रत्नागिरीतील प्रकल्प मंजूर मानकांनुसारच कार्यरत आहे : सरकार

रत्नागिरीतील स्थानिक नागरिकांनी गेल्या महिन्यात प्रकल्पाशी संबंधित पर्यावरणीय संरक्षण उपायांबाबत अधिक माहिती मिळावी, या मागणीसाठी प्रश्न उपस्थित करत आंदोलन केले होते. रत्नागिरीतील स्थानिक नागरिक आणि महाराष्ट्रातील राजकारण्यांनी, इटलीतील मिटेनी (Miteni) या सांडपाणी प्रदूषणाच्या आरोपाखाली वादग्रस्त ठरलेल्या कंपनीची यंत्रसामग्री वापरून लक्ष्मी ऑरगॅनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेडचा नवा प्रकल्प किनारपट्टी जिल्ह्यात कार्यरत असल्याबाबत चिंता व्यक्त केल्यानंतर, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले की संबंधित कंपनीचे कामकाज मंजूर मानकांच्या चौकटीतच सुरू आहे. केंद्रीय पर्यावरण राज्यमंत्री कीर्ती वर्धन सिंग यांनी काँग्रेस खासदार प्रमोद तिवारी यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्यसभेत लेखी निवेदन सादर केले. त्यामध्ये म्हटले आहे की, “महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (MPCB) दिलेल्या माहितीनुसार सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणा तसेच वायू प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा पूर्णपणे कार्यरत आहेत. घातक कचऱ्याची साठवणूक वैज्ञानिक पद्धतीने करण्यात येत असून, त्याची विल्हेवाट कायदेशीर प्रक्रियेनुसार लावली जात आहे. 4 नोव्हेंबर 2025 रोजीचे ताजे संयुक्त दक्षता नमुना (JVC) अहवाल मंजूर मानकांच्या मर्यादेत आहेत,” असे या उत्तरात नमूद करण्यात आले आहे. “केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रातील रत्नागिरी जिल्ह्यातील एमआयडीसी लोटे परशुराम औद्योगिक वसाहतीत कार्यरत असलेल्या एम/एस लक्ष्मी ऑरगॅनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड या कंपनीने 2021–22 या कालावधीत इटलीतील एम/एस मिटेनी एसपीए (Miteni Spa) या कंपनीकडून उत्पादनासाठी आवश्यक पायाभूत यंत्रणा खरेदी केली होती,” असे उत्तरात नमूद करण्यात आले आहे. तिवारी यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, रत्नागिरीतील सार्वजनिकरित्या सूचीबद्ध रासायनिक प्रकल्पात 2018 मध्ये कथित पीएफएएस (Per- and Polyfluoroalkyl Substances) प्रदूषण प्रकरणानंतर बंद करण्यात आलेल्या इटलीतील मिटेनी (Miteni) या कंपनीकडून खरेदी केलेली यंत्रसामग्री व तंत्रज्ञान वापरले जात आहे का. पीएफएएस किंवा ‘फॉरेव्हर केमिकल्स’ म्हणून ओळखले जाणारे घटक हे कृत्रिम रसायन असून, ते पर्यावरणात सहज विघटित होत नाहीत. दरम्यान, रत्नागिरीतील स्थानिक नागरिकांनी गेल्या महिन्यात प्रकल्पाशी संबंधित पर्यावरणीय सुरक्षिततेबाबत अधिक माहिती मिळावी, या मागणीसाठी प्रश्न उपस्थित करत आंदोलन केले होते. कंपनीच्या कामकाजाचा आढावा घेत असल्याचे सांगितले जाणारे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) अधिकारी प्रतिक्रिया देण्यासाठी उपलब्ध होऊ शकले नाहीत, असेही वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. मंत्रालयाच्या उत्तरात नमूद करण्यात आले आहे की, संबंधित कंपनीला राज्य पर्यावरण परिणाम मूल्यांकन प्राधिकरणाकडून (State Environment Impact Assessment Authority) पर्यावरणीय मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानंतर हा प्रकल्प कंपनीच्या पूर्णतः मालकीच्या उपकंपनी **यलोस्टोन फाइन केमिकल्स प्रा. लि.**कडे हस्तांतरित करण्यात आला. तसेच, गेल्या वर्षी कंपनीला उत्पादन विस्तारासाठीही पर्यावरणीय मंजुरी मिळाली आहे. मार्च 2021 मध्ये सेबीकडे सादर करण्यात आलेल्या रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टसमध्ये — जो आयपीओपूर्व प्रक्रिया असते — लक्ष्मी ऑरगॅनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेडने फ्लुओरॉस्पेशाल्टी रसायनांच्या उत्पादनासाठी प्रस्तावित प्रकल्प उभारण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे नमूद केले होते. या नोंदीनुसार, ही रसायने औषधनिर्मिती, कृषी रसायने, एअरोस्पेस तसेच वाहन उद्योगात वापरली जातात. कंपनीने स्पष्ट केले होते की, वाढीच्या धोरणाचा एक भाग म्हणून फ्लुओरॉस्पेशाल्टी रसायनांचा व्यवसाय सुरू करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला असून, त्यासाठी इटलीतील मिटेनी एसपीए (Miteni SPA)

Read More
BusinessLatest NewsMAHARASHTRA

महिंद्राचा महाराष्ट्रात सर्वात मोठा एकात्मिक ऑटो आणि ट्रॅक्टर उत्पादन प्रकल्प

15,000 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची घोषणा. नागपूर येथील प्लांटमध्ये 2028 पासून उत्पादनास सुरुवात नागपूर : महाराष्ट्रातील नागपूर येथे ऑटोमोबाईल्स आणि ट्रॅक्टरसाठी आपला सर्वात मोठा एकात्मिक

Read More
Latest NewsMAHARASHTRATOP NEWS

महापौर निवडीनंतर महापालिकेत लिफ्ट दुर्घटना

  काही नगरसेवक, नागरिक व पत्रकार किरकोळ जखमी मालेगाव  : महापौर पदाची निवडणूक पार पडल्यानंतर अभिनंदनासाठी हजारो नागरिकांची गर्दी जमली

Read More
Latest NewsMAHARASHTRATOP NEWS

खपवून घेतली जाणार नाही इतर पक्षीय नेत्यांची लुडबूड; हसन मुश्रीफ यांचा इशारा

  कोल्हापूर : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष हा स्वतंत्र पक्ष आहे. या पक्षात घेतले जाणारे निर्णय आणि घडणाऱ्या घडामोडी

Read More
Latest NewsMAHARASHTRAPUNETOP NEWS

‘अजितदादांची इच्छा पूर्ण करण्याचा पवार परिवाराचा प्रयत्न’ -रोहित पवार

  बारामती प्रतिनिधी दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची जिल्हा परिषदेत त्यांचे अधिकाधिक कार्यकर्ते निवडून यावे, अशी इच्छा होती. तसेच पवार

Read More
Latest NewsMAHARASHTRATOP NEWS

भूखंड घोटाळा प्रकरणात खडसे यांच्यावर अजामीनपात्र वॉरंट

  मुंबई प्रतिनिधी भोसरी येथील जमीन भूखंड घोटाळ्यात सुनावणीला हजर न राहिल्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांच्यासह त्यांच्या

Read More
ENGLISH

Readers reaction paramount to success of the Novel- Ingo Schulze

Goethe-Institut Max Mueller Bhavan Pune in association with the German Department of Savitribai Phule Pune University ( SPPU) organizes Scenic

Read More
BusinessLatest News

‘कम्फर्ट’ आणि ‘स्लीप वेल’ या बेकायदेशीर डास प्रतिबंधक अगरबत्तींच्या विरोधात महाराष्ट्र सरकारचे कठोर कारवाईचे आदेश

मुंबई  : सार्वजनिक आरोग्याचे संरक्षण करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या कृषी विभागाने एक ठोस पाऊल उचलले आहे. राज्यभरातील सर्व कीटकनाशक निरीक्षकांना ‘कम्फर्ट’ आणि ‘स्लीप वेल’ या ब्रँड नावाने विकल्या जाणाऱ्या बेकायदेशीर डास प्रतिबंधक अगरबत्तींच्या विक्रीविरोधात तातडीने कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश कृषी विभागाने दिले आहेत. सरकारने कीटकनाशक कायदा, १९६८ आणि कीटकनाशक नियम, १९७१ यांच्या अंमलबजावणीचे आदेश दिले. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर छापे घालणे, माल जप्त करणे आणि खटला दाखल करणे अशी कारवाई सरकार करू शकते. भारतामध्ये घरगुती कीटकनाशकांचा सुरक्षित आणि जबाबदारीने वापर व्हावा यासाठी काम करणाऱ्या, ना-नफा तत्त्वावर चालणाऱ्या होम इन्सेक्ट कंट्रोल असोसिएशन (HICA) या संस्थेने सरकारच्या या कारवाईचे स्वागत केले आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून HICA ही प्रशासनाच्या संपर्कात होती. मंजुरी नसलेली रसायने वापरणाऱ्या डास प्रतिबंधक अगरबत्तींबाबत तिने संबंधित यंत्रणांना वेळोवेळी सतर्क केले होते. यापूर्वी आंध्र प्रदेशमध्ये ‘स्लीप वेल’ आणि मुंबईमध्ये ‘कम्फर्ट’ या डास प्रतिबंधक अगरबत्तींच्या तपासण्या प्रयोगशाळांत करण्यात आल्या होत्या. त्यावेळी त्यांत बेकायदेशीर आणि मंजुरी नसलेली कीटकनाशके आढळली होती. त्यामुळे अनेक राज्यांमध्ये या प्रकरणाची चौकशी सुरू झाली आणि कारवाईही करण्यात आली. मुंबईत या संदर्भात अनेक ठिकाणी छापे घालण्यात आले आणि ‘कम्फर्ट डास प्रतिबंधक अगरबत्ती’वर बंदी घालण्यात आली. त्यानंतर अवघ्या १५ दिवसांत महाराष्ट्र सरकारने आपली कारवाई राज्यव्यापी पातळीवर वाढवली असून, दोन्ही उत्पादनांची विक्री रोखण्यासाठी नवीन परिपत्रक जारी केले आहे. महाराष्ट्राच्या कृषी संचालकांनी राज्यातील सर्व विभागीय सहसंचालकांना आणि कीटकनाशक निरीक्षकांना हे नवे परिपत्रक पाठवले आहे. ‘कम्फर्ट’ आणि ‘स्लीप वेल’ या डास प्रतिबंधक अगरबत्तींची विक्री करणाऱ्या किरकोळ विक्रेत्यांवर आणि वितरकांवर तातडीने कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश त्यात देण्यात आले आहेत. या परिपत्रकानुसार, छापे घालणे, बेकायदेशीर साठा जप्त करणे, तसेच केलेल्या सर्व कारवाईचा अहवाल कृषी आयुक्तालयाकडे सादर करणे क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र सरकारने दुकानदार आणि वितरकांना स्पष्ट इशारा दिला आहे की, नोंदणी नसलेल्या कीटकनाशक उत्पादनांची विक्री किंवा वितरण करणे बेकायदेशीर आहे आणि त्यासाठी कायद्याअंतर्गत शिक्षा होऊ शकते. या उत्पादनांचा साठा ठेवणे आणि विक्री करणे तातडीने थांबवण्याचे आदेश सर्व विक्रेत्यांना देण्यात आले आहेत. ‘होम इन्सेक्ट कंट्रोल असोसिएशन’चे (HICA) मानद सचिव जयंत देशपांडे म्हणाले, “कम्फर्ट आणि स्लीप वेल यांसारख्या बेकायदेशीर डास प्रतिबंधक अगरबत्तींबाबत महाराष्ट्र सरकारने वेळेत आणि ठोस कारवाई केली, याचे आम्ही मनापासून कौतुक करतो. अगरबत्तीच्या स्वरूपात डासप्रतिबंधक म्हणून बेकायदेशीर आणि मंजुरी नसलेली रसायने वापरणे ही अतिशय गंभीर बाब आहे. त्यामुळे लोकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होऊ शकतो. अशा उत्पादनांची विक्री कोणतीही परवानगी न घेता जाणीवपूर्वक केली जाते आणि ग्राहकांना ती सुरक्षित असल्याचा चुकीचा समज करून दिला जातो. बनावट डास प्रतिबंधक अगरबत्त्या नकळत खरेदी करणाऱ्या नागरिकांच्या हितासाठी ही कारवाई आहे. बेकायदेशीर उत्पादन करणाऱ्यांना आणि त्यांच्या वितरणाला मदत करणाऱ्यांना अजिबात सहन केले जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश सरकारने यातून दिला आहे. इतर सर्व राज्यांमध्येदेखील अशी सातत्यपूर्ण कारवाई व्हावी, अशी मागणी आम्ही करतो. तसेच, ग्राहकांनी फक्त वैध सीआयबीआरसी नोंदणी क्रमांक असलेलीच डासप्रतिबंधक उत्पादने खरेदी करावीत, असा सल्ला देतो.” ‘HICA’ने किरकोळ विक्रेते आणि वितरक यांना सर्व नियमांचे पूर्ण पालन करण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच ग्राहकांनी पॅकेजिंगवर वैध सीआयआर क्रमांक असलेलीच डासप्रतिबंधक उत्पादने खरेदी करावीत, असेही संघटनेने स्पष्टपणे सांगितले आहे.

Read More