भटक्या विमुक्तांना शासकीय योजनांचा लाभ देण्याच्या प्रक्रियेला वेग

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय

मुंबई: प्रतिनिधी

भटक्या आणि विमुक्त प्रवर्गातील नागरिकांना आवश्यक असलेली प्रमाणपत्र व शासकीय योजनांचा लाभ प्रभावीरित्या मिळवून देण्यासाठी कार्यपद्धतीमध्ये सुधारणा करून ही अधिक वेगवान करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

बीड जिल्ह्यात आष्टी येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर यांचे न्यायालय स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून त्यासाठी न्यायिक अधिकारी व कर्मचारीवृंद यांची पदे निर्मिती व या न्यायालयासाठी आवश्यक निधीला मान्यता देण्यात आली आहे.

पुणे जिल्ह्यातील राजगड सहकारी साखर अनंतनगर कारखान्यास राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (NCDC) यांच्याकडून खेळत्या भांडवलासाठी घेण्यात येणाऱ्या मार्जिन मनी कर्जास मंजुरी तसेच संघर्षयोद्धा बबनराव ढाकणे केदारेश्वर सहकारी साखर कारखाना लि. सुमननगर, ता शेवगाव, अहिल्यानगर या साखर कारखान्यास महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेकडून मुदती कर्ज शासन हमीवर उपलब्ध करून देण्यास मान्यता या बैठकीत देण्यात आली.

राज्यातील कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करुन महाराष्ट्र कामगार संहिता नियम तयार करण्यास मान्यता मंत्रिमंडळ बैठकीत देण्यात आली. मात्र, ही सुधारणा कामगारांच्या दृष्टीने फायदेशीर आहे की कामगार विरोधी आहे, याबाबत कामगार क्षेत्राबरोबरच राजकीय क्षेत्रात उत्सुकता आहे.