राज्यात ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ राबवण्याचा निर्णय

मुंबई: प्रतिनिधी

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यात ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या अभियानात अत्युत्कृष्ट काम केलेल्या ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यांना प्रोत्साहनपर पुरस्कार देण्याचा येणार आहेत. या अभियानात ग्रामविकास विभागाच्या वतीने एकूण १ हजार ९०२ पुरस्कार दिले जातील. 

शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांच्या उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी यासाठी ग्रामविकास विभागाच्या महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत १० जिल्ह्यात ‘उमेद मॉल’ (जिल्हा विक्री केंद्र) उभारले जाणार आहेत. त्यामुळे ग्राहकांना किफायतशीर दरात खात्रीची उत्पादने उपलब्ध होतील तर शेतकरी आणि महिला बचत गटांना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे.

दीर्घकाळ सुरू असलेल्या चर्चेनुसार कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे नियंत्रण अधिक प्रभावीपणे करण्यासाठी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन विकास व विनियमन अधिनियम १९६३ यामध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्याचप्रमाणे ‘ई-नाम’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करून राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

सध्याच्या काळात विशेषता ग्रामीण भागात  महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणी वाढत असताना अशी प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी गोंदिया, रत्नागिरी आणि वाशिम येथे विशेष न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. 

पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये वेगाने होणारी लोकसंख्या वाढ आणि पुणे जिल्हा व सत्र न्यायालयावर येणारा अतिरिक्त ताण लक्षात घेता पिंपरी-चिंचवड येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय व दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर अशा दोन न्यायालयांची स्थापना करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या न्यायालयांसाठी पदांना मंजूरी देखील देण्यात आली.

वर्धा जिल्ह्यातील बोर मोठा प्रकल्प (ता. सेलू) प्रकल्पाच्या विशेष दुरुस्तीअंतर्गत धरण व वितरण व्यवस्था नूतनीकरणाच्या कामासाठी २३१ कोटी ६९ लाख रुपयांच्या तरतूदीस मान्यता देण्यात आली. 

वर्धा जिल्ह्यातील धाम मध्यम प्रकल्प (ता. आर्वी ) प्रकल्पाच्या विशेष दुरुस्तीअंतर्गत धरण व वितरण व्यवस्था नूतनीकरणाच्या कामासाठी १९७ कोटी २७ लाख रुपयांच्या तरतूदीस मान्यता.

 महाराष्ट्र व गोवा वकील परिषद, मुंबई यांना ॲडव्होकेट अकॅडमी स्थापन करण्यासाठी ठाणे जिल्ह्यातील मौजे कळवा येथे जमीन देण्यासही मान्यता देण्यात आली.