आकांक्षित जिल्ह्याच्या विकासासाठी अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावे- केंद्रीय उद्योग संवर्धन विभागाचे उप महासंचालक विनोद कुमार वर्मा

पुणे: भारत सरकारच्या उद्योग संवर्धन आणि अंतर्गत व्यापार विभागामार्फत महाराष्ट्र, गुजरात व राजस्थान राज्यातील ११ आकांक्षित जिल्ह्यांसाठी यशदा पुणे येथे आयोजित दुसऱ्या प्रधानमंत्री गतिशक्ती पश्चिम विभागीय कार्यशाळेचे उद्घाटन उद्योग संवर्धन विभागाचे उप महासंचालक विनोद कुमार वर्मा यांच्या हस्ते करण्यात आले.

आकांक्षित जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांनी शाळा, अंगणवाड्या, प्राथमिक आरोग्य केंद्र तसेच दळणवळणाच्या विविध सुविधांच्या विकासासाठी क्षेत्र विकासाचा दृष्टीकोन स्वीकारत जिल्ह्यांच्या विकासासाठी प्रयत्न करावा, त्यासाठी प्रधानमंत्री गतिशक्ती कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीला वेग द्यावा, असे आवाहन श्री. वर्मा यांनी केले.

यावेळी यशदाचे अतिरिक्त महासंचालक सचिंद्र प्रताप सिंह, उपमहासंचालक डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे उपमहासंचालक डी. के. ओझा, महाराष्ट्र शासनाच्या नियोजन विभागाच्या सहसचिव चारुशीला चौधरी उपस्थित होते.

यावेळी श्री. वर्मा म्हणाले, प्रधानमंत्री गतिशक्ती कार्यक्रमाला गती देण्यासाठी ही कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली आहे. हा कार्यक्रम ऑक्टोबर २०२१ मध्ये सुरुवात झाला असून त्याअंतर्गत देशात विविध पायाभूत सुविधांची कामे सुरु आहेत. प्रधानमंत्री गतिशक्ती पोर्टलवर देशातील ३६ राज्ये व सर्व केंद्रशासित प्रदेशांची माहिती उपलब्ध आहे. या कार्यक्रमामध्ये देशातील ४३ मंत्रालये ज्यामध्ये २३ सामाजिक सेवा व २१ पायाभूत सुविधा पुरविणाऱ्या मंत्रालयांचा आणि ३६ विभागांचा सहभागही आहे. यामध्ये ५ हजार कोटी रुपयांचा कार्यक्रम मंजूर आला असून त्याची अंमलबजावणी सुरु आहे.

‘पीएम नॅशनल मास्टर प्लॅन फॉर एरिया डेव्हलपमेंट प्लॅनिंग’ बाबत जिल्हाधिकाऱ्यांसाठी हॅण्डबुकविषयी माहिती देऊन पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅनवरील भूमिका आणि जबाबदाऱ्यांविषयी श्री.वर्मा यांनी माहिती दिली.

यशदाचे अतिरिक्त महासंचालक श्री. सिंह यांनी प्रधानमंत्री गतिशक्ती कार्यक्रम तालुका पातळीपर्यंत पोहोचविण्याचे, पोर्टलविषयी माहिती देण्याचे, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि या कार्यक्रमाविषयी जनजागृती करण्याचे आवाहन उपस्थित अधिकाऱ्यांना केले.

राज्यातील नंदुरबार, वाशीम, धाराशिव, गडचिरोली या चार जिल्ह्यांचा आकांक्षित जिल्हा म्हणून समावेश आहे. यावेळी पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक क्षेत्राच्या नियोजनाच्या सर्वांगीण नियोजनात गतीशक्ती प्रधानमंत्री प्रात्यक्षिक तसेच पीएम गतिशक्तीमध्ये क्षेत्र विकास दृष्टिकोनाचा अवलंब करण्याचे प्रात्यक्षिक दाखविण्यात आले.

यावेळी महाराष्ट्र, गुजरात व राजस्थान राज्यातून आलेले आकांक्षित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी व त्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.