महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था गरुडझेप घेईल – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

उपमुख्यमंत्री तथा वित्त फडणवीस यांनी या अहवालाचे स्वागत केले. या अहवालातील शिफारशीमुळे महाराष्ट्र आता निःसंदिग्धपणे ‘वन ट्रिलियन डॉलर’ अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने मार्गक्रमण करेल, असे त्यांनी नमूद केले.

सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या वतीने सादरीकरण करण्यात आले. तसेच हा अहवाल मुख्यमंत्री  शिंदे, उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे सुपूर्द केला. राज्याचे मुख्य सचिव मनोज सौनिक, परिषदेचे सदस्य संजीव मेहता, विक्रम लिमये, श्रीकांत बडवे, अजित रानडे, दिलीप संघवी, श्रीमती काकू नखाते, अनिष शाह, बी. के. गोयंका, विलास शिंदे,  श्रीमती झिया मोदी, प्रसन्न देशपांडे, संजीव कृष्णन, एस.एन.सुब्रह्मण्यम, ‘मित्रा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे आदी उपस्थित होते. परिषदेचे सदस्य अमित चंद्रा, विशाल महादेविया दृकश्राव्य प्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, परिषदेने अत्यंत महत्त्वाच्या अशा शिफारशी केल्या आहेत. या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचा आमचा आटोकाट प्रयत्न राहील. हा एक सर्वसमावेशक असा अहवाल आहे. ज्यामध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग, आयटी सारखे सेवा क्षेत्र, रिअल इस्टेट, पर्यटन, आरोग्य सुविधा, कृषि आणि कौशल्य विकास या क्षेत्रांबाबतच्या शिफारशींचा समावेश आहे. या शिफारशींवर तितक्याच प्रभावीपणे कार्यवाही आणि अमंलबजावणी करता यावी याकरिता आम्ही दरम्यानच्या काळात आमचे सरकार आणखी मजबूत करण्यावरही भर दिल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, सल्लागार परिषदेने राज्यातील उद्योगासाठीच्या जमीन उपलब्धतेबाबतही चांगले निरीक्षण नोंदवले आहे. हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग किंवा सोलर पार्क यासारखे प्रकल्प विकासाचा प्रादेशिक समतोल राखण्यासाठी उपयुक्त ठरतील, असा विश्वास आहे. आम्ही शेतकऱ्यांच्या आणि कृषि क्षेत्रांच्या हिताच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वपूर्ण असे निर्णय घेतले आहेत. त्यामध्ये नमो शेतकरी सन्मान योजना, पीक विमा योजना हे त्यापैकीच काही आहेत. परिषदेची अॅग्रो इन्नोव्हेशन हबच्या शिफारशीला प्रत्यक्षात आणण्यासाठी प्राधान्य दिले जाईल. या क्षेत्रातील मूल्य संवर्धन (व्हॅल्यू अॅडिशन) करिताही देखील प्रयत्न केले जातील. परिषदेने सूचविलेली ‘महाराष्ट्र एआय हब’ ची संकल्पना देखील चांगली आहे. त्याकरिताच आम्ही आयटी पॉलिसीदेखील अद्ययावत केली आहे. या क्षेत्रातील संशोधनात्मक क्षेत्रालाही जमीन उपलब्ध करून देण्याचाही आमचा प्रयत्न राहील. महाराष्ट्राकडे पर्यटन क्षेत्रातील अमर्याद संधी आहेत. परिषदेनेदेखील ही क्षमता ओळखली आहे, याचे समाधान आहे. त्यामुळे पर्यटन क्षेत्राची तिपटीने वाढ होईल यासाठी, करता येतील, ते प्रयत्न आम्ही करू. परिषदेने ‘इझ-ऑफ-डुईंग’बाबत केलेली सूचनादेखील महत्त्वाची आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

गत वर्षभरात इंधनावरील जीएसटी कर कपात, रेडी रेकनरचे दर स्थिर ठेवणे, बांधकाम क्षेत्राला प्रोत्साहन मिळेल असे धोरण राबवणे, जुने गैरलागू असे कायदे रद्द करणे, राज्यातील नागरिकांना आरोग्य विमा उपलब्ध करून देणे अशी महत्त्वपूर्ण पावले उचलल्याची माहितीही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिली. अलीकडेच प्रधानमंत्री कार्यालयाचे आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या अध्यक्ष बिबेक डेबरॉय यांच्याशी चर्चा झाली होती. तीमध्ये केंद्र आणि राज्याच्या दोन्ही सल्लागार परिषदांच्या दरम्यान समन्वय राखण्यावर भर दिला जाईल अशी चर्चा झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेसाठी ‘क्लिअर रोड मॅप’ – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या आर्थिक सल्लागार परिषदेची स्थापना आणि तिच्या वाटचालीबद्दल समाधान व्यक्त केले. मंत्रालयाच्या बाहेर आपल्या जीडीपी ग्रोथची माहिती देणारे घड्याळ (जीडीपी व्हॅल्यू क्लॉक) बसवण्यात येईल, असेही त्यांनी जाहीर केले.

फडणवीस म्हणाले की, भारत ही जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची आर्थिक महासत्ता होईल असा अनेक नामांकित आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी निर्वाळा दिला आहे. यामुळे सगळ्या जगाचे भारताकडे लक्ष लागून राहिले आहे. जग भारताकडे आकर्षित होऊ लागले आहे. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्राचे योगदान महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यादृष्टीने आर्थिक सल्लागार परिषदेचा अहवाल आणि त्यातील शिफारशी उपयुक्त ठरतील. यातून आपण निःसंदिग्धपणे ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने पावले टाकणार आहोत. त्यासाठी हा एक “क्लिअर रोड मॅप” ठरेल असा विश्वास आहे. परिषेदेच्या शिफारशीनुसार विविध क्षेत्राची धोरणे राहतील असे प्रयत्न केले जातील. विशेषतः उद्योग, सेवा आणि कृषि क्षेत्रातील घटकांच्या शाश्वत विकासाचा विचार केला जाईल. ई-व्हेईकल्स, ग्रीन हायड्रोजन यांसह एआय, ब्लॉकचेन, फिनटेक या क्षेत्रांतील संधी उपलब्ध होतील, हे प्रयत्न केला जातील. महाराष्ट्राकडे विविध क्षेत्रातील अमर्याद संधी आहेत. पर्यटन या क्षेत्राचाहीही प्राधान्याने विचार केला जाईल. शेतकऱ्यांचा शाश्वत विकास आणि आपल्या मृद आरोग्याचे रक्षण याकडे लक्ष दिले जाईल. परिषदेने केलेल्या शिफारशींच्या अमंलबजावणीसाठी मित्रा ही आपली संस्था महत्त्वाची भूमिका पार पाडेल.

महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था २०२८ पर्यंत ट्रिलियन डॉलर्स : एन. चंद्रशेखरन

महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण, संतुलित विकासाचे ध्येय साध्य करणारा हा अहवाल आणि त्यातील शिफारशी असल्याचे परिषदेचे अध्यक्ष चंद्रशेखरन यांनी सांगितले. यातून महाराष्ट्र आपल्या ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य २०२८ पर्यंत साध्य करेल असा विश्वास असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

चंद्रशेखरन यांनी आपल्या सादरीकरणात राज्याच्या विविध क्षेत्रातील संधीचा सर्वंकष आढावा सादर केला. उद्योग क्षेत्राशी निगडीत ५ आणि या सर्व क्षेत्रांना समांतरपणे जोडणाऱ्या ३ अशा एकूण ८ क्षेत्रांचा प्रामुख्याने विचार केला आहे. अहवाल आणि त्यातील शिफारशीपर्यंत पोहचण्यासाठी शेतकरी, उद्योजक, स्थानिक स्वराज्य संस्था, विविध उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञ यांच्याशी चर्चा करण्यात आली आले. यातही शेतकरी, महिला तसेच कुशल, अकुशल मजूर, सर्व जिल्हे, काही वैशिष्ट्यपूर्ण एसएमई उद्योग, म्यॅन्यूफक्चरींग- कृषि क्षेत्रांचाही प्राधान्याने विचार केला आहे. सर्वसमावेशक आणि सर्व स्तरातील घटकांना सामावून घेणारा विकास होईल अशा पद्धतीने अभ्यास केला गेला आहे. यात ‘गरुडझेप’ म्हणून काही विशिष्ट क्षेत्रातील संधीबाबत शिफारशी केल्या आहेत. शाश्वत विकास आणि जगभरातील आधुनिक प्रवाहाशी अनुरूप संधी , विशेषतः फिनटेक आणि ‘एआय’ या क्षेत्रांचाही आम्ही विचार केला आहे. यातून रोजगाराच्या कोट्यवधी संधी निर्माण होतील अशी अपेक्षा आहे. महाराष्ट्राची कृषि, शिक्षण, ऊर्जा, पायाभूत सुविधा क्षेत्र, आरोग्य सेवा आणि पर्यटन या क्षेत्रांवरील आर्थिक तरतूदही दूरदृष्टीची आणि चांगली असल्याचे निरीक्षण चंद्रशेखरन यांनी नोंदविले.