साखर तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राचा नवा निर्णय; सप्टेंबरपासून १५ दिवसांची कोटापद्धत

 

नवी दिल्ली/ पुणे : बाजारात साखरेचा तुटवडा जाणवत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर साखरेची उपलब्धता सुरळीत ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार सप्टेंबरपासून साखर विक्रीच्या पद्धतीत महत्त्वाचा बदल करण्याच्या तयारीत आहे. सध्या लागू असलेल्या मासिक कोटापद्धतीऐवजी आता १५ दिवसांची कोटापद्धत लागू करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे बाजारातील साखरेचा पुरवठा अधिक प्रभावीपणे नियंत्रित करण्यास तसेच साठेबाजीवर आळा घालण्यास मदत होण्याची शक्यता आहे.

नव्या व्यवस्थेनुसार, साखर कारखान्यांना सरकारकडून निश्चित करण्यात आलेल्या कोट्यापैकी ४० टक्के साखर पहिल्या आठवड्यात बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहे. त्यानंतर उर्वरित साखर पुढील आठवड्यात विकावी लागणार आहे. त्यामुळे एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणात साखर बाजारात आणण्याऐवजी टप्प्याटप्प्याने पुरवठा केला जाणार आहे.

सध्याच्या मासिक कोटापद्धतीच्या तुलनेत १५ दिवसांच्या कोटामुळे केंद्र सरकारला बाजारातील मागणी आणि पुरवठ्याच्या स्थितीवर अधिक बारकाईने लक्ष ठेवता येणार आहे. एखाद्या कालावधीत साखरेची मागणी वाढली किंवा बाजारात उपलब्धता कमी झाली, तर त्यानुसार पुढील निर्णय घेणे सरकारला अधिक सोपे होईल.

साखरेची कृत्रिम टंचाई निर्माण करून दर वाढवण्याच्या उद्देशाने होणाऱ्या साठेबाजीवरही या निर्णयामुळे नियंत्रण येण्याची अपेक्षा आहे. कारखान्यांना ठरावीक कालावधीत साखर विकणे बंधनकारक असल्याने बाजारात साठा रोखून ठेवण्यास मर्यादा येऊ शकतात.

दरम्यान, बाजारातील परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर गरज भासल्यास सरकारकडून अतिरिक्त साखर कोटा जारी करण्याची शक्यताही आहे. त्यामुळे मागणीच्या तुलनेत पुरवठा कमी झाल्यास तातडीने हस्तक्षेप करून बाजारातील उपलब्धता वाढवता येणार आहे.

विशेषतः सणासुदीच्या काळात साखरेची मागणी वाढत असल्याने बाजारात पुरेसा साठा उपलब्ध राहणे महत्त्वाचे आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्राचा नवा निर्णय ग्राहकांना साखरेचा नियमित पुरवठा सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे.

सप्टेंबरपासून लागू होणाऱ्या या नव्या १५ दिवसांच्या कोटापद्धतीमुळे साखर बाजारातील हालचालींवर सरकारचे अधिक प्रभावी नियंत्रण राहण्याची शक्यता आहे. मागणी, पुरवठा आणि उपलब्ध साठ्याचा नियमित आढावा घेऊन आवश्यकतेनुसार कोट्यात बदल करण्याची सुविधा मिळणार असल्याने साखरेच्या दरातील अनावश्यक चढ-उतार आणि साठेबाजीला आळा घालण्यास मदत होऊ शकते.