मुंढवा जमीन घोटाळा : पार्थ पवार यांचा नाही थेट सहभाग, अहवालात निष्कर्ष

पुणे  : मुंढवा जमीन घोटाळा प्रकरणी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांचा थेट सहभाग नसल्याचा निष्कर्ष खरगे समितीने काढला असून तसा अहवाल महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना सादर केल्या असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. लवकरच हा अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर केला जाईल आणि त्यानंतर तो स्वीकारायचा की नाही यासंबंधी निर्णय घेतला जाईल.

डेटा सेंटर उभारण्यासाठी पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीने मुंढवा येथे महार वतनाची ४० एकर जमीन अत्यल्प मोबदल्यात पदरात पाडून घेतली. बाजारभावाने या जमिनीचे मूल्य 1800 कोटी असताना ही खरेदी केवळ 300 कोटी रुपयांत करण्यात आली. तसेच या व्यवहारावर 21 कोटी रुपये मुद्रांक शुल्क आकारण्याऐवजी सवलत देऊन केवळ पाचशे रुपये आकारण्यात आले. त्यामुळे शासनाची फसवणूक करून महसूल बुडवण्यात आला, असा आरोप या प्रकरणात आहे.

हे प्रकरण उघड झाल्यानंतर विरोधकांनी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह सत्ताधाऱ्यांना टीकेचे लक्ष्य केले. या पार्श्वभूमीवर अजित पवार यांनी हा व्यवहार रद्दबातल ठरवला. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खर्गे यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन केली. या समितीचा अहवाल महसूलमंत्र्यांना प्राप्त झाला असल्याचे समजते.

या व्यवहारात कंपनीचे मुख्य भागीदार पार्थ पवार यांचा कोणताही थेट संबंध नाही. त्यांनी कंपनीच्या ज्या अधिकाऱ्यांना व्यवहार करण्याचे अधिकार दिले त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे या व्यवहारात मदत करणारे तहसीलदार आणि दुय्यम निबंधक यांच्यावरही कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशा शिफारसी अहवालात करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

या प्रकरणात पार्थ पवार यांना क्लीन चीट देण्यास सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी यापूर्वीच विरोध व्यक्त केला आहे. खर्गे अहवालातून पवार यांना वाचवण्याचा प्रयत्न झाला तर प्रसंगी मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खरगे अहवालाबाबत काय निर्णय घेतात, याबद्दल राजकीय वर्तुळात उत्सुकता आहे.