वैद्यकीय शिक्षण विभागाची १७६ कोटी रुपयांची निविदा रद्द करा – विजय कुंभार

 

पुणे  : महाराष्ट्र शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाने वैद्यकीय/आयुर्वेद/दंत/होमिओपॅथी महाविद्यालय व रुग्णालयामधील बाह्य यंत्रणेद्वारे स्वच्छतेसाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट/निविदा प्रसिद्ध केली आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया चुकीची, बेकायदा आणि हास्यास्पद आहे. सदर प्रक्रिया राबवताना निविदा प्रक्रियेसंदर्भातील नियम, अटी आणि संकेत यांची संपूर्ण पायमल्ली करण्यात आली आहे. त्यामुळे निविदा/ स्वारस्य अभिव्यक्ती क्रमांक 2024 -MERDM -994927 तत्काळ रद्द करण्याची मागणी सुराज्य संघर्ष समिती अध्यक्ष व आम आदमी पक्षाचे प्रदेश उपाध्यक्ष विजय कुंभार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे .

मुळातच बाह्य यंत्रणेद्वारे स्वच्छता हा विषय गंभीर आहे. पूर्वी स्थानिक पातळीवर सदर स्वच्छतेचे काम हे ४ रुपये प्रति स्क्वेअर मीटर प्रति महिना या दराने होत असे. त्यानंतर कुणाच्यातरी सुपीक डोक्यामध्ये राज्य पातळीवर निविदा काढायची आणि ८४ रुपये प्रति स्क्वेअर मीटर प्रति महिना दर लावायची कल्पना आली आणि शासनाच्या तिजोरीची लूटमार सुरू झाली. स्थानिक लोकांचा रोजगार हिरावून घेऊन काही ठराविक दलालांची तिजोरी भरण्याचा हा उपक्रम सध्या शासनामध्ये तेजीत आहे. यापूर्वी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने बाह्य यंत्रणेद्वारे यांत्रिक स्वच्छतेची निविदा काढली होती. विशिष्ट ठेकेदार डोळ्यासमोर ठेवून सदर निविदा काढल्याचा आरोप झाल्यानंतर ती रद्द करण्यात आली होती. विशिष्ट ठेकेदाराला डोळ्यासमोर ठेवून निविदेची रचना केल्यामुळे तिला प्रतिसाद ही मिळाला नव्हता आणि ती प्रक्रिया रद्द करण्यात आली होती.

त्यानंतर वैद्यकीय शिक्षण विभागाने बाह्य यंत्रणेद्वारे यांत्रिक स्वच्छतेची निविदा काढायला प्रशासकीय मान्यता दिली होती. परंतु विशिष्ट ठेकेदाराला डोळ्यासमोर ठेवून निविदा काढल्यास तिला पुरेसा प्रतिसाद मिळत नाही आणि निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यात अडचण येते. म्हणून आता निविदा न काढता प्रकल्प सल्लागार नेमून त्याच्याच माध्यमातून निविदा प्रक्रियेला फाटा देऊन मर्जीतल्या ठेकेदाराला थेट काम देता यावे यासाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागाद्वारे सदर प्रक्रिया राबवली जात आहे. त्यासाठी केंद्रीय कंपन्यांना प्रकल्प सल्लागार म्हणून नेमत असल्याचा आव आणला जात आहे.या संपूर्ण अनागोंदी मधील काही ठळक मुद्दे सदर प्रक्रिया राबवताना ती कशासाठी राबवायची आहे याचाच उल्लेख नीट नाही.

निविदा सूचना म्हणून जे काही प्रसिद्ध करण्यात आलेला आहे ते ९ केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमांना पाठवलेले प्रकल्प सल्लागार स्वारस्य अभिव्यक्ती प्रक्रियेत सामील होण्याची विनंती करणारे पत्र आहे. ( सोबत प्रत जोडली आहे) निविदा प्रसिद्ध होण्याआधी निविदा प्रक्रियेत सामील होण्याची विनंती आणि तीसुद्धा काही ठराविक कंपन्याना करण्याचा हा प्रकार अजब आहे. निविदा सूचना/ स्वारस्य अभिव्यक्ती सूचना प्रसिद्ध व्हायच्या ३ दिवस आधी ठराविक कंपन्यांना पाठवणे कोणत्या तत्वात बसते? ,१९/१२/२०२३ रोजी बाह्य यंत्रणेद्वारे यांत्रिक स्वच्छतेची निविदा काढायला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. त्यानंतर विभागाने या कामासाठी निविदे ऐवजी प्रकल्प सल्लागार नेमण्याचे ठरवले. हा
बदल कोणी आणि का केला हा संशोधनाचा विषय आहे,निविदा सूचनेमध्ये जरी प्रकल्प सल्लागारासाठी स्वारस्य अभिव्यक्ती असं म्हंटल असलं तरी प्रत्यक्ष निविदा संचांमध्ये मात्र सेवा पुरवठादार असा उल्लेख आहे. म्हणजेच संबंधित खात्याने प्रकल्प सल्लागार नेमायच्या नावाखाली सेवा पुरवठ्याचे कंत्राट देण्याचा घाट घातला आहे हे उघड आहे,सल्लागाराकडून सेवा घेऊ नये असा निविदा प्रक्रियेचा साधा नियम असतो याचा विसर खात्याला पडलेला दिसतोय.

सदर स्वारस्य अभिव्यक्ती/ निविदा प्रक्रिया राबवण्यासाठी अवघ्या ७ दिवसांचा (२ ते ७ फेब्रुवारी) कालावधी देण्यात आला असून त्यातही २ सलग सुट्ट्या आहेत. प्री बीड मिटींग ५ फेब्रुवारी रोजी ठेवण्यात आली आहे. २ तारखेला निविदा प्रसिद्ध केली, ३ आणि ४ फेब्रुवारी रोजी सुटी आहे आणि ५ फेब्रुवारी रोजी प्री बीड मिटींग. म्हणजेच ज्या कंपन्याना आधीच पत्र पाठवून सदर प्रक्रियेत सामील होण्यास कळवले आहे त्या वगळता इतर कोणीही त्यात सहभाग घेऊ नये असं कुणाला तरी वाटत आहे हे उघड आहे.

सदर कामासाठी प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंट (प्रकल्प सल्लागार) म्हणून पीएसयु कडून करून घेण्याची कल्पना ज्याच्या डोक्यात आली तो धन्य आहे. पीएसयु कधीपासून झाडन काम करू लागल्या?,३१ जानेवारी २०२४ रोजी वैद्यकीय शिक्षण विभागाने ९ पीएसयुना पत्र पाठवून आपण सदर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट प्रक्रिया राबवणार असल्याचे त्यांना कळवले. त्याचप्रमाणे कोणत्या तारखेला प्री-बिड मीटिंग अंतिम तारीख कधी आहे वगैरे सगळ्या बाबीही कळवण्यात आल्या,ज्या ९ कंपन्यांना खात्याने स्वारस्य अभिव्यक्ती मध्ये सामील होण्याचे पत्र पाठवलेले आहे त्यांचा आणि स्वच्छतेच्या कामाचा काय संबंध? याच कंपन्यांना पत्र पाठवण्याचं कोणी आणि कशाच्या आधारावर ठरवलं? .

आता स्वच्छतेच्या कामासाठी प्रकल्प सल्लागार हे जरा जास्तच होतय. परंतु केवळ शासनाची तिजोरी लुटणे एवढाच या संपूर्ण प्रक्रियेचा हेतू असल्याने कोण काय करेल हे सांगता येत नाही. वरील बाबींचा विचार करून सदर निविदा प्रक्रिया रद्द करावी तसेच सदर प्रक्रिया राबवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी. आणि एकत्र निविदा प्रक्रिया राबवणे ऐवजी स्थानिक पातळीवर निविदा प्रक्रिया राबवून सदर काम करून घेण्यात यावे. अशी मागणी विजय कुंभार यांनी केली आहे.