महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत बहुमताने मंजूर

नवी दिल्ली : संसदेच्या विशेष अधिवेशनात आज महिला आरक्षण विधेयकावर चर्चा झाल्यानंतर सायंकाळी या विधेयकावर मतदान घेण्यात आले. यावेळी या विधेयकाच्या बाजूने 454 जणांनी मतदान केले असून, दोन जणांनी विरुद्ध मतदान केले आहे. लोकसभेत संमत झालेले हे विधेयक समंतीसाठी राज्यसभेत जाणार आहे. 

महिला आरक्षण विधेयक म्हणजेच नारी शक्ती वंदन विधेयक बुधवारी प्रदीर्घ चर्चेनंतर लोकसभेत एक तृतीयांश बहुमताने मंजूर करण्यात आले. विधेयकाच्या समर्थनार्थ 454 आणि विरोधात 2 मते पडली. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली स्लिपद्वारे मतदान प्रक्रिया पार पडली. हे विधेयक गुरुवारी राज्यसभेत मांडले जाणार आहे. तेथून पास झाल्यानंतर ते राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवले जाईल. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर हा कायदा होणार आहे.

महिला आरक्षण विधेयकानुसार लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षण लागू केले जाईल. लोकसभेच्या 543 जागांपैकी 181 जागा महिलांसाठी राखीव असतील. हे आरक्षण 15 वर्षे टिकेल. यानंतर संसदेची इच्छा असल्यास ती मुदत वाढवू शकते. हे आरक्षण थेट निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना लागू असेल. म्हणजेच ते राज्यसभा आणि राज्यांच्या विधानपरिषदांना लागू होणार नाही.

आरक्षण लागू करण्यासाठी एक दीर्घ घटनात्मक प्रक्रिया आहे. या विधेयकाला 50 टक्के राज्यांच्या विधानसभेच्या मंजुरीची आवश्यकता नाही. म्हणजे संसदेने मंजूर केल्यानंतर आणि राष्ट्रपतींनी मंजूर केल्यानंतर तो कायदा होईल. पण सरकार प्रथम नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचे (CAA) नियम अधिसूचित करेल. त्यानंतर जनगणनेचे काम सुरू होईल. त्यानंतर पुर्नरचना आयोग लोकसभा आणि विधानसभेच्या परिसीमनाचे काम पूर्ण करेल. जनगणना आणि सीमांकन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच महिला आरक्षण कायदा लागू होणार आहे.