राहूल गांधींची खासदारकी घालवण्यासाठीच दोन वर्षांची शिक्षा?
नवी दिल्ली : मोदी आडनाव बदनामी प्रकरणी गुजरात कोर्टाने कॉँग्रेस नेते राहूल गांधी (Rahul Gandhi) यांना सुनावलेल्या शिक्षेला आज सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. यामुळे राहूल गांधी यांना मोठा दिलासा मिळाला असून त्यांची खासदारकी परत मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या या सुनावणी नंतर राहूल गांधींची खासदारकी घालवण्यासाठीच दोन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
सुप्रीम कोर्टात आज (दी. 4) दुपारी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या गुजरात हायकोर्टाच्या उच्च निकालाला आव्हान देणार्या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने “एवडी शिक्षा का? या विषयी गुजरात स्थानिक न्यायालयाने स्पष्ट उल्लेख नसल्याचे सांगत गांधी यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे. तसेच आपल्या निकालात अनेक नवीन प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
कोर्टाने नमूद केलेले मुद्दे –
- राहुल गांधीवरचा गुन्हा आपापसात मिटवण्यासारखा आहे.
- सदर गुन्हा हा अदखलपात्र आणि जामीनपात्र आहे.
- दोन वर्षांची शिक्षा का दिली? याबाबत गुजरात न्यायालयाने आपल्या निकालात सविस्तर माहिती नमूद केलेले नाही
- दोन वर्षांची शिक्षा ही या गुन्ह्यातील सर्वाधिक शिक्षा आहे.
- दोन वर्षा पेक्षा जास्त किंवा कमी शिक्षा का दिली नाही?
- एक दिवासाने जरी शिक्षा कमी असती तर राहूल गांधी यांची खासदारकी गेली नसती.
- या शिक्षेमुळे राहूल गांधी यांचे राजकीय आयुष्य बदलून गेले असून त्याचा त्यांच्या मतदारांवर परिणाम झाला आहे.
- हा केवळ राहूल गांधी यांचा प्रश्न नाही तर त्यांना निवडून दिलेल्या मतदारांच्या देखील प्रश्न आहे.
नेमकं प्रकरण काय आहे?
कर्नाटकातील एका सभे दरम्यान राहूल गांधी यांनी मोदी आडनावा वरून टिपणी केली होती. या प्रकरणी गुजरात स्थानिक न्यायालयाने राहूल गांधी यांना मोदी आडनावाचा अपमान केल्या बद्दल दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर केवळ 24 तासांच्या आता राहूल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर राहूल गांधी गुजरात स्थानिक न्यायालयाच्या निर्णया विरोधात गुजरात हायकोर्टात गेले होते. मात्र गुजरात हायकोर्टाने देखील दोन वर्षांची शिक्षा कायम ठेवली. यावर शेवटचा पर्याय म्हणून राहूल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर आज निर्णय देण्यात आला आहे.