शिक्षण विभागाच्या गलथान कारभाराविरोधात आमदार माधुरी मिसाळ आक्रमक

मुंबई : वर्गात शिक्षक शिकवायला येत नाहीत, मुला – मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे नसल्याने आरोग्य आणि सुरक्षिततेच्या गंभीर समस्या निर्माण झाल्या आहेत अशी टीका करीत, पुणे महापालिका प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या गलथान कारभाराविरोधात आमदार माधुरी मिसाळ यांनी आज विधानसभेत आक्रमक पवित्रा घेतला.

शिक्षकांची रिक्त पदे, खाजगी संस्थांशी कराराद्वारे चालविले जाणारे वर्ग, खाजगी संस्थांना चालवायला दिलेली क्रीडांगणे, मुले व मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहांचा अभाव, पिण्याच्या पाण्याची असुविधा, रखवालदार आणि सुरक्षा रक्षक जागेवर नसणे, विद्युत व सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वित नसणे, परिसरातील अस्वच्छता व दुर्गंधी आदी समस्यांवर लक्षवेधी सूचनेद्वारे मिसाळ यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधून शिक्षण मंत्र्यांनी या शाळांना अचानक भेटी देऊन परिस्थितीची पाहणी करावी. ज्या शाळा नियम पाळणार नाहीत त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी.

आमदार मिसाळ म्हणाल्या, ‘ शिक्षण विभागाच्या गैरकारभारामुळे निर्माण झालेल्या समस्या गंभीर आहेत. त्यामुळे मुलांना शैक्षणिक सुविधा मिळत नसून आरोग्याच्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. प्राथमिक शिक्षणाची जबाबदारी महापालिकेवर आहे. महापालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून आठवी ते दहावीचे माध्यमिक विभागाचे वर्ग खासगी संस्थांच्या माध्यमातून चालविले जातात. या संस्थांचे शालाव्यवस्थापन समाधानकारक नाही. माध्यमिक शाळांमधील मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांच्या नियुक्त्या खासगी संस्था कंत्राटी पद्धतीने करतात. या नियुक्त्या करताना शासनाच्या नियमांचे पालन केले जात नाही. त्यामुळे यासंस्था गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि आवश्यक शैक्षणिक सुविधा देण्यात अपयशी ठरतात. या माध्यमिक शाळांची जबाबदारी राज्य सरकार किंवा महापालिकांनी घ्यावी. ‘

सरकारच्या वतीने मंत्री उदय सामंत यांनी लक्षवेधीला उत्तर दिले. सामंत म्हणाले, ‘ पुणे महापालिका शिक्षण विभागाकडे एकूण २७२ प्राथमिक शाळा आहेत. त्यापैकी मराठी माध्यमाच्या १८५, इंग्रजी माध्यमाच्या ५२, उर्दू माध्यमाच्या ३३ आणि कन्नड माध्यमाच्या २ शाळांचा समावेश आहे. या शाळांमध्ये २४२५ शिक्षकांच्या पदांना मान्यता असून, त्यापैकी ३५२ पदे रिक्त आहेत. समाविष्ट ३४ गावांमधील जिल्हा परिषदेच्या ६६ प्राथमिक शाळा महापालिकेत समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ‘

सामंत म्हणाले, ‘ माध्यमिक विभागाच्या २६ शाळा चालविल्या जातात, या शाळांसाठी २०५ शिक्षक पदे मंजूर आहेत. परंतु केवळ ७५ शिक्षक कार्यरत आहेत. रिक्त पदांची संख्या १३० इतकी आहे. २०१ ९ पासून पवित्र पोर्टलद्वारे शिक्षकांची भरती झालेली नाही. उच्च न्यायालयाची मनाई असल्याने ही भरती झाली नाही. आता न्यायालयाने भरती प्रक्रियेला मान्यता दिली असून, पुढील काही दिवसांत शालेय शिक्षण विभागाच्या वतीने राज्यात शिक्षकांच्या ३० हजार जागा भरण्यात येणार आहेत. ‘ सामंत पुढे म्हणाले, ‘ मिसाळ यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे अतिशय गंभीर आहेत. कुठल्याही परिस्थितीत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ देणार नाही. पर्वती विधानसभा मतदारसंघातील सरसेनापती हैबतराव शिळीमकर शाळा, यशवंतराव चव्हाण माध्यमिक विद्यालय, सिताराम आबाजी बिबवे इंग्रजी माध्यमिक शाळांची गैरसोयींची माहिती घेतली जाणार आहे. शाळांना अचानक भेटी देऊन ज्या शाळा नियमांचे पालन करणार नाहीत, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची मिसाळ यांची सूचना मान्य करीत आहोत. माध्यमिक शाळांनी राज्य सरकारची मान्यता घ्यावी यासाठी महापालिका आयुक्तांना निर्देश दिले जाणार आहेत.