रखडलेल्या, अपूर्ण प्रकल्पांसंदर्भातील रेरा मधील नवीन बदल स्वागतार्ह – क्रेडाई पुणे मेट्रो
पुणे : गृहनिर्माण प्रकल्पाला प्रतिसाद न मिळाल्याने न झालेली विक्री, निधीची कमतरता, काही कारणास्तव निर्माण झालेली आर्थिक अव्यवहार्यता, न्यायालयीन प्रकरणे किंवा कौटुंबिक वादांमुळे निर्माण झालेले अडथळे, नियोजनाबाबतच्या नवीन अधिसूचना आदी कारणांमुळे अपूर्ण अथवा रखडलेल्या प्रकल्पांची रेरा नोंदणी आता रद्द करता येणे शक्य असल्याची अधिसूचना नुकतीच महाराष्ट्र गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरणाने (महारेरा) काढली असून याद्वारे ग्राहकहित साध्य होण्यासोबतच बांधकाम व्यावसायिकांना देखील दिलासा मिळणार असल्याने क्रेडाई पुणे मेट्रोच्या वतीने याचे स्वागत करण्यात येत असल्याची माहिती क्रेडाई पुणे मेट्रोचे अध्यक्ष रणजीत नाईकनवरे यांनी कळविली आहे.
या संदर्भात अधिक माहिती देताना नाईकनवरे म्हणाले, “बांधकाम प्रकल्पात वर नमूद केल्या प्रमाणे जर अडचणी आल्या तर अनेकदा प्रकल्प पूर्ण करण्यास बांधकाम व्यवसायिकांना अनेक समस्या येतात. यामुळे ग्राहक, बांधकाम व्यावसायिक, गुंतणूकदार यांच्यासाठी तो प्रकल्प फ़ायद्याचा ठरत नाही. शिवाय अडचणी आलेले हे प्रकल्प करायचे म्हणून पूर्ण करायचे या दृष्टीकोनातून पाहिले जातात. या पार्श्वभूमीवर आलेल्या अडचणी वेळीच लक्षात घेत प्रकल्पांची नोंदणी रद्द झाल्यास ग्राहकांसोबतच बांधकाम व्यावसायिक यांना देखील दिलासा मिळेल. म्हणून क्रेडाई पुणे मेट्रो महारेराच्या या अधिसूचनेचे स्वागत करीत आहे.” या संदर्भात महारेराच्या वतीने नुकताच या अधिसूचनेचा विस्तार जाहीर करण्यात आला त्यासंदर्भाने नाईकनवरे बोलत होते.
या अधिसूचनेमधील आणखी एक महत्त्वपूर्ण बाब म्हणजे एखाद्या प्रकल्पाची नोंदणी रद्द झाली असली आणि या संदर्भात ग्राहकांकडून महारेराकडे दाद मागण्यात आली तर सुनावणी झाल्यानंतर महारेराकडून देण्यात आलेला निर्णय हा बांधकाम व्यावसायिकांना मान्य करावाच लागणार असल्याने अशा प्रकारे भविष्यातील तरतुदींचा विचार या अधिसूचनेत करण्यात आला असल्याने ग्राहकहिताला दिलेले महत्त्व आणखी अधोरेखित झाले असल्याचे नाईकनवरे म्हणाले.
प्रकल्पाची नोंदणी रद्द होत असताना त्यामध्ये एकही सदनिकेची अथवा व्यावसायिक जागेची विक्री न झालेले किंवा अत्यंत कमी विक्री झालेले प्रकल्प असे प्रकार करता येतील. ज्यांनी या प्रकल्पात जागा खरेदी केल्या असतील त्यांना योग्य पद्धतीने सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करीत त्यांच्या इच्छेने योग्य त्या मागण्या मान्य केल्या जातील. शिवाय जे ग्राहक नजीकच्या भविष्यात खरेदी करण्याची शक्यता आहे अशांना देखील या संदर्भात आगाऊ माहिती मिळाल्याने ग्राहक, बांधकाम व्यावसायिक आणि गुंतवणूकदार यांना भविष्यातील धोक्याचा अंदाज घेणे शक्य होईल, असेही नाईकनवरे म्हणाले.
महत्त्वाचे म्हणजे यावरून बांधकाम व्यावसायिकाच्या विश्वासार्ह्यतेला धक्का लागणार नाही. याबरोबरच बांधकाम व्यवसाय क्षेत्रात अशांतता निर्माण न होता, आवश्यक तरतुदी होत असतील तर नको असलेल्या प्रकल्पाचा पांढरा हत्ती बांधकाम व्यावसायिक अथवा विकसकाला सांभाळावा लागणार नाही असेही त्यांनी आवर्जून नमूद केले. ज्या प्रकल्पात नोंदणीधारकांच्या सर्वानुमुते निर्णय घेणे शक्य नसेल त्या ठिकाणी ग्राहकांना प्रधिकरणासमोर बाजू मांडता येईल, त्यांच्या तक्रारींवर त्वरित सुनावणी केली जाईल आणि प्राधिकरणाने लादलेल्या अटी व शर्ती प्रवर्तकाला बंधनकारक असतील अशा तरतुदी यामध्ये महत्त्वपूर्ण ठरतील अशा सुरक्षा तरतुदी ग्राहकांना उपलब्ध असल्याने प्रकल्पाची नोंदणी रद्द झाली तरीही ग्राहकहित देखील जपले जाणार आहे याकडे नाईकनवरे यांनी लक्ष वेधले.