लॉकडाऊनमुळे जातवैधता प्रमाणपत्र नसल्याने शेकडो बीएससी ॲग्रीचे विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहणार, पावतीवर प्रवेश द्या किंवा प्रवेशाला मुदतवाढ द्यावी – राजेंद्र पातोडे

अकोला, दि. ३० -कृषी तंत्र निकेतन पदविका धारकांना कृषी पदवी अभ्यासक्रमाच्या थेट दुसऱ्या वर्षात प्रवेश देण्यासाठीची प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहे. मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे अत्यावश्यक आहे. मात्र कोविड-१९ मुळे शासकीय कार्यालयांमध्ये अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची उपस्थितीवर बंधने आली होती. त्यामुळे जात वैधता प्रमाणपत्र कार्यालयात जात वैधता प्रमाणपत्र विद्यार्थ्यांना वेळेत मिळू शकली नाहीत.उद्या शेवटचा दिवस असल्याने असे शेकडो विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहणार आहेत.त्यामुळे जात वैधता प्रस्ताव सादर केलेल्या पावतीवर प्रवेश द्या किंवा प्रवेशाला मुदतवाढ द्यावी अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश प्रवक्ते राजेंद्र पातोडे ह्यांनी केली आहे.
महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद पुणे ही पदवी प्रवेशासाठी ऑनलाइन पद्धत राबवते. परिषदेने सामायिक प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने राबविण्याची जबाबदारी मे. कल्प टेक्नॉलॉजी प्रा. लि. (केटीपीएल) वर सोपवली आहे. १८ ऑगस्टपासून प्रवेश प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. तर २८ ऑगस्ट रोजी परिषदेच्या संकेतस्थळावर एक मेरिट यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. तर दुसरी रिजेक्शन यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. राज्यातील ७१३ विद्यार्थ्यांची नावे रिजेक्शन यादीमध्ये आली आहेत. त्यात शेकडो विद्यार्थ्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याने त्यांचा फॉर्म रिजेक्ट झाल्याचे कारण दर्शविण्यात आले आहे. अनुसूचित जाती, जमातीचे विद्यार्थी जर ५० टक्के गुण घेऊन उत्तीर्ण असतील तर ते पात्र असतानाही केवळ जात वैधता प्रमाणपत्र नसल्यामुळे अशा विद्यार्थ्यांचा समावेश खुल्या प्रवर्गात दर्शविण्यात आला व खुल्या प्रवर्गातील ६० टक्के गुण नसल्याने ते प्रवेशास पात्र नाही असे दर्शविण्यात आले आहे. ३१ ऑगस्टला अपूर्ण कागदपत्रे पुन्हा अपलोड करण्याची शेवटची तारीख असल्याने ज्या विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र कोविड-१९ मुळे सादर करता आले नाही, अशा अनुसूचित जाती, जमातीच्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
………
कार्यालयात कर्मचारीच नव्हते, म्हणून प्रस्ताव निकाली निघाले नाहीत!
२३ मार्च पासून राज्यात जिल्हा बंदी आहे. तसेच तालुका बंदी सुद्धा होती. एका तालुक्यातून दुसऱ्या तालुक्यात जाण्यास मज्जाव होता तर जिल्ह्याच्या ठिकाणीसुद्धा जाण्यासाठी वाहनांची व्यवस्था नव्हती. त्यामुळे विद्यार्थी जात वैधता प्रमाणपत्राचे दस्तावेज संबंधित कार्यालयात सादर करू शकले नाहीत. अशाही परिस्थितीत ज्या विद्यार्थ्यांनी प्रस्ताव पोचवले. त्यानंतर शासनाच्या नियमानुसार कार्यालयांमध्ये सुरुवातीला पाच टक्के, त्यानंतर दहा टक्के अशी उपस्थितीची सक्ती करण्यात आली होती. त्यामुळे कर्मचार्‍यांच्या उपस्थिती अभावाने प्रस्ताव मार्गी लागले नाहीत. त्यात विद्यार्थ्यांचा काय दोष असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
……..
शेकडो विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचे काय ?
राज्यातील शेकडो विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे. एकतर ऑनलाईन सामायिक प्रवेश प्रक्रियेची मुदतवाढ देण्यात यावी किंवा मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात यावी. तसे न झाल्यास शेकडो विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहणार आहेत.सबब जात वैधता प्रस्ताव सादर केलेल्या पावतीवर प्रवेश द्या किंवा प्रवेशाला मुदतवाढ द्यावी अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीने केली आहे.
…….
खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे नुकसान.
ज्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह हा शेतीवर आहे तसेच जे विद्यार्थी शेतमजूर कुटुंबातील आहेत. अशा विद्यार्थ्यांना गुणवाढ देण्याची पद्धत होती; मात्र यंदापासून ही पद्धत बंद करण्यात आल्याने खुल्या प्रवर्गातील ज्या विद्यार्थ्यांना ६० टक्के गुण असतील असे विद्यार्थी सुद्धा यंदा प्रवेशापासून वंचित राहणार आहेत.हा प्रकार म्हणजे अनुसूचित जाती जमाती आणि खुल्या प्रवर्गातील विध्यार्थ्यांना जाणीवपूर्वक वंचित ठेवण्याचा डाव आहे. कोरोना संक्रमणामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना जात पडताळणी वेळेत सादर करणे शक्य झाले नाही. ही चूक विद्यार्थ्यांची नाही. विद्यार्थी जर जात पडताळणी प्रमाणपत्र अभावी प्रवेशापासून वंचित राहत असेल तर ही जबाबदारी महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदची आहे. ऑनलाईन सामायिक प्रवेश प्रक्रियेला मुदतवाढ द्यावी किंवा विद्यार्थ्यांनी जात प्रमाणपत्र सादर केले असल्यास त्याची पावती ग्राह्य धरण्यात यावी.निवडणुकीत उमेदवारांना निवडणूक लढ्यण्यासाठी पावतीवर निवडणूक लढविता येते. सहा महिन्यात जात वैधता सादर करण्यास मुभा आहे.मग विद्यार्थ्यांना अशी सापत्न वागणूक का दिली जात आहे असा सवालही वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश प्रवक्ते राजेंद्र पातोडे ह्यांनी विचारला आहे