धनगर समाजाला एस.टी. आरक्षण देऊनच मेगा भरती करावी : बंडू मारकड पाटील

पिंपरी, दि. 14 – आरक्षणाच्या मागणीवरुन धनगर समाजाने आक्रमक भूमिका घेतली असून, धनगर समाजाची एसटी आरक्षणाची अंमलबजावणी तातडीने करावी. धनगर समाजाला एसटी आरक्षण दिल्याशिवाय सरकारने मेगा भरती करू नये, अशी मागणी ऑल इंडिया धनगर महासंघाच्यावतीने करण्यात आल्याचे महासंघाचे पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष बंडू मारकड पाटील यांनी सांगितले.

ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघाच्या वतीने धनगर समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष प्रविण काकडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुणे जिल्हाधिकारी, तहसिलदार यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी महासंघाचे पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष बंडू मारकड पाटील, मराठवाडा विभाग अध्यक्ष सुनिल बनसोडे, पुणे जिल्हा युवकाध्यक्ष हिराकांत गाडेकर, माध्यमप्रमुख महाविर काळे, पिंपरी चिंचवड महासचिव संजय नाईकवाडे, पुणे जिल्हा युवती अध्यक्षा यशोदा नाईकवडे, पिंपरी चिंचवड युवकाध्यक्ष संतोष पांढरे, प. महाराष्ट्र कार्याध्यक्ष सचिन कोपनर, पिंंपरी- चिंचवड सचिव संजय कवितके, जिल्हा उपाध्यक्ष नागनाथ वायकुळे, हवेली तालुकाध्यक्ष तानाजी कोपनर, शिवाजी आवारे, सतीश पाटील, नानासाहेब सोट,बिभिषण घोडके, किरण ठेंगल,काका मारकड,संभाजी यमगर, अक्षय वायकुळे, सुनिल शेंडगे, लक्ष्मण बोडेकर आदी उपस्थित होते.

या निवेदनात धनगर समाजाला एसटी आरक्षण देऊनच मेगा भरती करावी, समाजातील विद्यार्थ्यांसाठीच्या स्वयंयोजनेबाबत सरकार गप्प का? असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांची जात प्रमाणपत्रे पडताळणी निकालात काढावी. दुग्ध व्यवसायात महत्त्वाची भूमिका असणाऱ्या मेंढीला राष्ट्रीय पशुचा दर्जा मिळावा. अहिल्यादेवी होळकर व यशवंतराव होळकर यांचा इतिहास अभ्यासक्रमात समावेश करावा, अशी मागणी निवेदन करण्यात आली आहे. त्याचसोबत धनगर समाजातील मेंढपाळांना चरायासाठी वने आरक्षित करुन पास उपलब्ध करुन देण्यात यावा. चराय अनुदानासाठी १०० कोटींची तरतूद केली मात्र कार्यवाही शून्य झाली. मेंढपाळावरील हल्ल्याबाबत शासनाने त्वरीत कारवाई करावी. निसर्ग चक्रीवादळामुळे व कोरोनाच्या संकटात अडकलेल्या कोकणातील धनगरांना आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी निवेदनात केल्याचे बंडू मारकड यांनी सांगितले.

तसेच भाजपा सरकारच्या काळात तत्कालीन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेळी मेंढी विकास महामंडळासाठी १ हजार कोटींची घोषणा केली होती. परंतु हा १ हजार कोटींचा निधी कोणाच्या खिशात गेला? याची चौकशी झाली पाहिजे. व तो निधी मेंढपाळांना त्वरीत मिळाला पाहिजे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.