भर पावसात अनुसूचित जाती वर्गातील ५९ जातींचा जिल्हाधिकारीं कार्यालयावर धडकला मोर्चा 

पुणे  :  अनुसूचित जातीमध्ये उपवर्गीकरण करण्याचा निर्णय राष्ट्रीय जातनिहाय जनगणनेनंतरच अचूक लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार अमलात आणावा, या मागणीसाठी रिपब्लिकन पक्ष आठवले गटाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालया नजीकच्या आंबेडकर पुतळ्यापासून भव्य महामोर्चा काढण्यात आल्या. पक्षाचे पुणे शहर, पिंपरी चिंचवड शहर आणि पुणे ग्रामीण जिल्हयातील पदाधिकारी, कार्यकर्ते व ५९ जातींमधील नागरिक भर पावसात उत्साहाने या मोर्चात सहभागी झाले. 

या मोर्चात पुण्याचे उपमहापौर परशुराम वाडेकर, पुणे शहराध्यक्ष  संजय सोनवणे,  प्रदेश सचिव बाळासाहेब जानराव,  पिंपरी चिंचवड अध्यक्ष कुणाल न्हावळकर,  पुणे जिल्हा अध्यक्ष श्रीकांत कदम,  महिला आघाडी अध्यक्ष चंद्रकांता सोनकांबळे, प्रदेश उपाध्यक्ष हुलगेश चलवादी, बाळासाहेब भागवत, संगीता आठवले प्रदेश सचिव सूर्यकांत वाघमारे, कार्याध्यक्ष बसवराज गायकवाड, सरचिटणीस महिपाल वाघमारे,  नगरसेविका हिमाली कांबळे, सरचिटणीस श्याम सदाफुले, पुणे जिल्हा कार्याध्यक्ष शिवाजीराव मखरे, पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष शशिकला आठवले, कालिदास गायकवाड, अर्जुन आल्हाट, विनोद टोपे, संतोष खरात, मंगल रासगे, सुन्नाबी शेख, शोभा झेंडे, मीना गालटे, चांदणी गायकवाड, मीनाज मेमन, वसंत वाघमारे, क्रिस्टोपर राजमनी, डोर्थी थॉमस, संदीप धाडोरे, आशिष भोसले, सशाक माने, अविनाश कादम, अविनाश गायकवाड, अंकिता भालेराव, रेशमा शेख, शिवाजी उजागरे, संजय पटणपल्लू, विशाल शेळके, उमेश कांबळे, प्रवीण ओव्हाल, आकाश बहुले, भारत पवार, सुनिल गवळी, अक्षय अवसरमल, फिरोज खान, निलेश रोकडे, हनुमंत गायकवाड, अतुल भालेराव, नारायण गायकवाड, सशाक माने, मिलिंद बनसोडे, हर्षा लोंढे, हर्षा गायकवाड, अयुब जहागीरदार, संग्राम साळवे, संग्राम घंगाले, सुनिल नाईकनवरे, दिनेश नहारिया, बापू बाराथे, अभिमन्यू सूर्यवंशी, सुदर्शन कांबळे, गौतम कदम, मिट्टू वाघमारे, ईश्वर ओव्हाळ, सिकंदर सूर्यवंशी, यांच्यासह कार्यकर्ते व नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. बौद्ध समाज आणि इतर अनुसूचित जाती जमाती मधील ऐक्य व्यक्त करणाऱ्या घोषणा या मोर्चात देण्यात आल्या.

अनुसूचित जातींतील ५९ समाजघटकांमध्ये सामाजिक ऐक्य टिकवून ठेवणे ही रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले)ची ठाम भूमिका आहे. उपवर्गीकरणाच्या प्रक्रियेमुळे कोणत्याही समाजघटकात मतभेद किंवा दुरावा निर्माण होऊ नये, यासाठी ती प्रक्रिया राष्ट्रीय जातीय जनगणना पूर्ण झाल्यानंतरच राबविण्यात यावी. जनगणनेतील लोकसंख्येच्या अचूक आकडेवारीच्या आधारेच न्याय्य निर्णय घेणे शक्य होणार आहे.  अनुसूचित जातींतील विविध समाजघटकांनी सामाजिक न्याय, समान हक्क आणि आरक्षणासाठी अनेक दशकांपासून एकत्रितपणे संघर्ष केला आहे. त्यामुळे कोणताही निर्णय घाईघाईने घेण्याऐवजी वस्तुनिष्ठ माहितीच्या आधारे घेणे आवश्यक आहे. प्रत्येक जातीची अचूक लोकसंख्या जनगणनेतून समोर आल्यानंतरच उपवर्गीकरणाबाबत धोरण निश्चित केल्यास सर्व समाजघटकांना न्याय मिळू शकेल. राज्यातील उर्वरित ५८ अनुसूचित जातींनाही शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये समान संधी मिळाव्यात, ही पक्षाची भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच २०२७ च्या जनगणनेनंतर लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार आरक्षणाच्या रचनेचाही पुनर्विचार करण्यात यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. 

अनुसूचित जाती मधील 59 समाज घटकांची अचूक लोकसंख्या माहीत नसताना उपवर्गीकरणाची अंमलबजावणी झाल्यास या समाज घटकांमध्ये रोष उत्पन्न होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अनुसूचित जातींमधील ऐक्य आणि सामाजिक सलोखा टिकवून ठेवण्यासाठी जनगणने नंतर लोकसंख्येच्या प्रमाणात उपवर्गीकरण करण्याची मागणी या मोर्चाद्वारे अधोरेखित करण्यात आली.