मराठा आरक्षणाचा शासन आदेश बेकायदेशीर छगन भुजबळ यांच्यासह ओबीसी नेत्यांचा आरोप

मुंबई:  राज्य सरकारने जो शासन आदेश जारी करून इतर मागास प्रवर्गातून आरक्षण मिळवण्याचा मार्ग सोपा केला आहे, तो शासन आदेश घटनाविरोधी आणि बेकायदेशीर असल्याचा आरोप छगन भुजबळ यांच्यासह सर्व ओबीसी नेत्यांनी केला आहे. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात न्यायालयीन आणि रस्त्यावरची लढाई लढण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.

मराठा समाजाला इतर मागास प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी मुंबईत ठाण मांडून बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या आठ पैकी सहा मागण्या सरकारने मान्य करून हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यासाठी शासन आदेश जारी केला. त्यानंतर जरांगे पाटील यांनी आपले आंदोलन मागे घेतले आहे. आंदोलनासाठी मुंबईत आलेले मराठा आंदोलक आपापल्या गावी रवाना झाले असून जरांगे पाटील यांच्यावर छत्रपती संभाजीनगर येथे उपचार सुरू आहेत.

जरांगे पाटील यांच्या मागण्या मान्य करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे ओबीसी समाज संतप्त झाला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे ओबीसी आरक्षण नष्ट झाले आहे, असा आरोप प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी केला आहे. या निर्णयाविरोधात लढण्यासाठी ओबीसी समाजाने एकत्र येण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

हैदराबाद गॅझेट मधील तरतुदी अमलात आल्यास विशेषतः मराठवाड्यातील लाखो मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग सोपा होणार आहे. हे आपल्या अधिकारावर अतिक्रमण असून ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावणार नाही, हा शब्द सरकारने पाळलेला नाही, असा ओबीसी नेत्यांचा आरोप आहे. त्यामुळे हा शासन आदेश न्यायालयीन वादात अडकणार, याबद्दल कोणतीही शंका उरलेली नाही. त्याचप्रमाणे जिल्ह्या जिल्ह्यात या निर्णयाच्या विरोधात मोर्चे, आंदोलने करण्याचा निर्णय ओबीसी समाजाने घेतला आहे. वेळ पडली तर आम्ही देखील लाखोंच्या संख्येने मुंबईत येऊन धडकू, असा इशारा भुजबळ यांनी दिला आहे.