एक देश एक निवडणूक : समितीच्या अहवालाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता

नवी दिल्ली: प्रतिनिधी 

एक देश एक निवडणूक, अर्थात व नेशन वन इलेक्शन संदर्भात माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखाली नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीच्या अहवालाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून त्याचे विधेयक संसदेच्या हिवाळी अधिवेशन आहे मांडण्यात येण्याची शक्यता आहे. 

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एक देश एक निवडणूकचा कायदा करण्याच्या कोविद्युत समितीच्या शिफारशीला मान्यता दिली आहे. हा कायदा करण्यासाठी लवकरच संयुक्त संसदीय समितीची नियुक्ती केली जाणार आहे. त्यानंतर संसदेसमोर मांडण्यात येईल. 

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता आहे. लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही ठिकाणी सत्तारूढ राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे बहुमत आहे. त्यामुळे आघाडीच्या सर्व घटक पक्षांनी अनुकूलता दाखविल्यास या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होईल. 

भारतीय जनता पक्ष एक देश एक निवडणूक यासाठी आग्रही होता. देशात वर्षभर कोणत्या ना कोणत्या स्तरावरील निवडणुका होत राहतात. त्यामुळे खर्चात मोठ्या प्रमाणावर वाढ होते. प्रशासनावर ताण येतो आणि आचारसंहितामुळ प्रशासनाच्या कामांमध्ये खीळ बसते. या कारणांसाठी भाजप एक देश एक निवडणूक साठी आग्रही आहे. पक्षाने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यातही याबाबत आश्वासन दिले आहे.