गोंड गोवारी समाजाला आदिवासी प्रवर्गातून आरक्षण न दिल्यास चक्काजाम करण्याचा इशारा

नागपूर:  गोंड गोवारी समाजाला आदिवासी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी 30 वर्षापासून सुरू असलेल्या संघर्षाने पुन्हा एकदा उग्ररूप धारण केले आहे. आपल्या मागण्यांची दखल न घेतल्यास उपराजधानी नागपूरचा चक्काजाम करण्याचा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे. याच मागणीसाठी काढण्यात आलेल्या 50 हजारांच्या मोर्चावर पोलिसांनी केलेल्या लाठीमारामुळे चेंगराचेंगरी होऊन तब्बल 114 गोवारी आंदोलकांचा बळी गेला होता. 

महाराष्ट्रात गोवारी समाज आदिवासी प्रवर्गामध्ये समाविष्ट नाही. ती गोंड जातीची उपजातही मानली जात नाही. गोवारी स्वतःला गोंड गोवारी म्हणून घेत आदिवासी आरक्षणाचे फायदे लाटतात, असा निष्कर्ष काढून आदिवासी प्रवर्गातून गोवारीना आरक्षणापासून वंचित करणारा शासन आदेश जारी करण्यात आला. या आदेशाच्या विरोधात सन 1994 च्या हिवाळी अधिवेशनात 50 हजार गोवारी आंदोलकांनी विधानभवनावर मोर्चा काढला. या मोर्चावर पोलिसांनी लाठीमार केल्यामुळे झालेल्या चेंगराचेंगरीत 114 जणांचा मृत्यू झाला. 

दरम्यान, गोंड गोवारी हे आदिवासीच असल्याचा स्पष्ट निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सन 2018 मध्ये दिला. त्यामुळे गोंड गोवारी समाजाच्या आशा पुन्हा पल्लवीत झाल्या. मात्र, गोवारी समाजाला आदिवासी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यासाठी सरकारकडून कोणत्याही हालचाली केल्या गेल्या नाहीत. त्यामुळे गोवारी समाजाचा संघर्ष पुन्हा नव्याने सुरू झाला. 

उपराजधानीत गोवारी समाजाचे 26 जानेवारी पासून साखळी उपोषण सुरू आहे. गोवारी समाजाच्या वतीने 5 फेब्रुवारीला रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनामुळे तब्बल सात ते आठ तास नागपुरातील वाहतूक ठप्प होती. 

या आंदोलनाची दखल घेऊन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गोवारी समाजाच्या प्रतिनिधींची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली. 24 एप्रिल 2085 रोजी काढण्यात आलेला गोवारी समाजाला आरक्षणापासून वंचित ठेवणारा शासन आदेश बदलण्याचे आश्वासन फडणवीस यांनी दिले. त्यासाठी न्या. यांच्या नेतृत्वाखाली समितीही स्थापन करण्यात आली. मात्र, या समितीचा अहवाल अद्याप प्रसिद्ध करण्यात आलेला नाही. हा अहवाल त्वरित प्रसिद्ध करावा अशी गोवारी समाजाची मागणी असून या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्यास नागपूर शहरात पुन्हा एकदा चक्काजाम करू, असा इशारा समाजाच्या वतीने देण्यात आला आहे.