मोदी सरकारने हमी भावाची गॅरंटी द्यावी – सतीश देशमुख 

 

पुणे : देशाच्या राजधानीच्या सीमेवर शेतकरी हमीभावाच्या मागणीसाठी आंदोलन करतोय. नरेंद्र मोदी हे आंदोलन चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न करता आहेत. केंद्रातील मोदी सरकार आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ‘मोदी  गॅरंटी’ च्या जाहिरातीवर अब्जावधी रुपये खर्च करत आहे. मोदी सरकारने सर्वप्रथम हमी भावाची गॅरंटी द्यावी अशी मागणी कृषी व शेतकरी प्रश्नांचे अभ्यासक सतीश देशमुख यांनी केली. 

आरोग्य सेनेच्या वतीने आयोजित आरोग्य अदालत या कार्यक्रमात ‘शेतकरी आंदोलन’ या विषयावर देशमुख बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी आरोग्य सेनेचे राष्ट्रीय प्रमुख डॉ. अभिजीत वैद्य होते. 

पुढे बोलताना देशमुख म्हणाले, शेतकऱ्यांची मागणी अगदी न्याय्य आहे. केंद्र सरकार 109 पैकी फक्त 23 पिकांना हमईभाव देते, त्यातही हमईभावाची प्रक्रिया अतिशय किचकट आहे.  सरकार जो हमईभाव जाहीर करतो त्यात व्यापारी, उद्योजक आणि प्रतिमा जपण्यासाठी राजकीय हस्तक्षेप मोठ्या प्रमाणावर होतो. स्वामिनाथन आयोगाने अडीच पट हमीभावाची शिफारस केली आहे, मात्र सरकार सरासरी खर्च गृहीत धरून भाव देते, परिणामी एका राज्यातील शेतकऱ्यांना मिळणार दर हा परवडत असला तरी अन्य राज्यांसाठी तो लाभदायक ठारेलच असे नाही. 2019 साली केंद्र सरकारने गव्हाचा हमीभाव 1925 जाहीर केला होता, पंजाबमध्ये 750 रुपये खर्च येतो तर महाराष्ट्रात 1900 रुपये खर्च येतो यांचा विचार करता हमीभाव ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारला द्यावा अशीही मागणी देशमुख यांनी याप्रसंगी केली. 

सरकार  शेतकऱ्यांकडून धान्याची खरेदी करते मात्र त्यासाठी येणारे अडथळे आपल्याला माहीत आहेत. रेशन साठी आवश्यक असेलेले धान्य खरेदी करून झाले की सरकार अचानक धान्य खरेदी थांबवते यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. परिणामी ग्रेडर, खरेदीदार, व्यापारी अशा सर्वांकडून शेतकऱ्याची अडवणूक होते, हे थांबणे आवश्यक आहे. तसेच नाशवंत पिकांसाठी स्वामिनाथन आयोगाने शिफारस केल्याप्रमाणे स्थिर आधार किंमत मिळावी असेही त्यांनी सांगितले. अमेरिका आणि जपान मध्येही शेतकऱ्याला हमीभाव दिला जातो, कंपन्यांना जसा प्रोत्साहन निधी मिळतो तसा शेतकाऱ्यांनाही मिळाला पाहिजे असेही देशमुख म्हणाले. 

अध्यक्षीय भाषणात बोलताना डॉ. अभिजीत वैद्य म्हणाले,  देशाचे पंतप्रधान आज गॅरंटी देण्याची जाहिरात करत आहेत, देशाचा प्रमुख अशा जाहिराती मधून नेमके काय विकातोय हेच कळायला मार्ग नाही. केंद्र सरकारने शेतकरी विरोधी धोरण मागे घेऊन किमान हमीभाव देण्याची गॅरंटी देणे आवश्यक आहे. जीडीपीचा दाखल देऊन आपण 5 व्या क्रमांकावर असल्याचा ढोल भाजप वाजवत आहे, परंतु दरडोई उत्पन्नात आपला क्रमक 130 च्या पुढे आहे त्याचे काय असा सवाल डॉ. वैद्य यांनी यावेळी उपस्थित केला.