अर्थसंकल्प 2024 -व्यावसायिकांच्या नजरेतून
रणजीत नाईकनवरे, अध्यक्ष, क्रेडाई पुणे मेट्रो
आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प केंद्र सरकारच्या मागील १० वर्षांच्या प्रगतीचा आढावा घेणारा होता. याबरोबरच अपेक्षेप्रमाणे शिक्षण, युवा व महिला सक्षमीकरण, शेती, बांधकाम विकास, पायाभूत सोयीसुविधा, रेल्वे आदी क्षेत्रात देशाने केलेली प्रशंसनीय वाटचाल अधोरेखित करणारा होता.
पीएम आवास – ग्रामीण योजनेअंतर्गत आजवर ३ कोटी घरांचे बांधकाम पूर्ण करून हस्तांतरण करण्यात आले असल्याची माहिती अर्थमंत्र्यानी दिली शिवाय पुढील ५ वर्षांची घरांची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी २ कोटी अतिरिक्त घरे बांधण्याची घोषणाही केली. यासोबतच मध्यमवर्गातील पात्र घटकांना स्वतःची घरे विकत घेण्यासाठी किंवा बांधण्यासाठी मदत करण्यासाठी गृहनिर्माण योजनेची आज झालेली घोषणा या सर्व बाबी बांधकाम विकास क्षेत्रासाठी उत्साहवर्धक आहेत. या योजनांमुळे भाडेतत्त्वावर राहण्याऐवजी स्वत:चे घर खरेदी करण्याकडे नागरिकांचा कल वाढेल, ही महत्त्वपूर्ण बाब असल्याचे मला वाटते.
नवसंकल्पांवरील संशोधनासाठी जाहीर झालेली १ लाख कोटी रुपयांची तरतूद ही भारतातील खाजगी क्षेत्रातील नवकल्पनांना चालना देणारी ठरेल यात शंका नाही. यासोबतच पीएम गतिशक्ती मिशन अंतर्गत पायाभूत विकासावर सातत्यपूर्ण लक्ष केंद्रित होणार असल्याने टीअर २ व टीअर ३ शहरांतील विकासाला आणखी चालना मिळून त्याचा फायदा हा गृहनिर्माण क्षेत्रालाही होईल. नजीकच्या भविष्यात शासकीय पातळीवर ‘व्हाईट पेपर गव्हर्नन्स’ हे सरकारचे पाऊल आश्वासक बदल घडवून आणण्यात महत्त्वाचे ठरेल.
कर आणि महसूल संकलनात लक्षणीय वाढ झाली असल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी आज दिली तर फिस्कल डेफिसिट हे ५.१ % पर्यंत नियंत्रित केले गेले आहे. कर आणि महसुलात झालेली ही वाढ प्रगती दर्शविते दर्शविते.
कोविड नंतरचा काळ हा बांधकाम विकास क्षेत्राच्या दृष्टीने वाढीचा काळ ठरला असून आणखी पुढील काही वर्षे ही परिस्थिती कायम राहील असे वाटते. यामध्ये सरकारने दिलेले अमृत काळाचे आश्वासन महत्त्वाची भूमिका बजावेल
विशाल गोखले, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, गोखले कन्स्ट्रक्शन्स
हा अंतरिम अर्थसंकल्प असल्याने फार मोठ्या घोषणांची अपेक्षा नव्हती. प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत पुढील ५ वर्षात २ कोटी घरांची निर्मिती, त्यातील १ कोटी घरांच्या छतावर सौर उर्जेचा वापर करण्याची योजना आदी स्वागतार्ह आहेत. तसेच देशातील तंत्रकुशल तरुणांसाठी पुढील ५० वर्षांसाठी व्याज मुक्त किंवा कमी व्याजाने रुपये १ लाख कोटींचे कर्ज उपलब्ध करून देण्याची घोषणा ही उद्योजक होऊ पाहणाऱ्या तरुणांसाठी आशादायी आहे.
एच पी श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष, डेक्कन चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चर, पुणे
अपेक्षेप्रमाणे, हा अंतरिम अर्थसंकल्प असल्याने कर आकारणी संबंधित कोणत्याही मोठ्या घोषणा झाल्या नाहीत. तरीही २०२४-२५ मध्ये कॅपेक्स- नेतृत्वाखालील विकास धोरणाचा पाठपुरावा करण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेबद्दल अर्थमंत्र्यांनी केलेला पुनरुच्चार निश्चितच उत्साह वाढविणारा होता. वित्तीय तूट ५.१ टक्क्यांवर रोखण्यात सरकारला मिळालेले यश हे अर्थव्यवस्थेसाठी सकारात्मक आहे असे मला वाटते. आर्थिक वर्ष २००९-१० पर्यंतच्या कालावधीसाठी २५ हजार रुपयांपर्यंतच्या थकबाकी थेट कर मागण्या मागे घेतल्याने मध्यम उत्पन्न गटातील करदात्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे, असे वाटते.
डॉ. प्रमोद चौधरी, कार्यकारी अध्यक्ष, प्राज इंडस्ट्रीज
अमृत काळाला कर्तव्य काळ असे संबोधित केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन २०२४ चा अंतरिम अर्थ संकल्प सादर करताना २०४७ साली विकसित भारताचे स्वप्न डोळ्यासमोर ठेवले आहे. देशाची प्रगती साधत असताना ती अधिकाधिक हरित असावी आणि २०७० पर्यंत आपले ‘नेट झीरो’चे उद्दिष्ट साध्य व्हावे याकडे देखील लक्ष देण्यात आले आहे. जैव उत्पादन अर्थात बायो मॅन्युफॅक्चरींग या संकल्पनेला चालना देण्यासाठी एक नवीन योजना आणण्यात येत आहे. यामुळे सध्या प्रचलित असलेल्या विविध वस्तूंना पर्यावरणपूरक उत्पादनाचे पर्याय उपलब्ध करून देण्यावर भर असेल. यामुळे शेतीवर आधारित जैव अर्थव्यवस्थेला नक्कीच बळकटी मिळेल आणि आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनातला त्याचा वाटा वाढीस लागेल.