मनोज जरांगे यांचे उपोषण स्थगितीच्या वाटेवर, सरकारला घातल्या ‘या’ अटी
जालना : मराठा समाजाला आरक्षण मिळवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारला आपण 40 वर्ष वेळ दिला. मग आरक्षण कायमस्वरूपी मिळण्यासाठी आणि ते टिकण्यासाठी राज्य सरकार जर एक महिना मागत असेल, तर आम्ही राज्यसरकारला एक महिन्याचा वेळ देत आहोत. मी उपोषण माहीनभारासाठी स्थगित करीत आहे. मात्र, मराठा समाजाचे आंदोलन सुरूच राहणार, अशी भूमिका जाहीर करत येत्या 12 ऑक्टोबरला देशातील सर्वात मोठी सभा मराठा समाजाची होईल असे उपोषण कर्ते मनोज जरांगे यांनी मंगळवारी जाहीर केले.
मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र मिळावे यासाठी जालन्यात गेल्या 15 दिवसांपासून मनोज जरांगे उपोषणाला बसले होते. या दरम्यान, सर्व पक्षीय नेते त्यांना जावून भेटले, व मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास आमचा पाठिंबा असल्याचे स्पष्ट केले. पण राज्य सरकार जोवर मराठा समाजाला आरक्षण देत नाही तोवर, उपोषण सोडणार नाही असा पवित्रा जरांगे यांनी घेतला होता. मात्र, आज मनोहर उर्फ संभाजी भिडे जरांगे यांना भेटले. भिडेंनी त्यांना उपोषण सोडण्यास विनंती केली. त्यानंतर जरांगे यांनी ग्रामस्थांशी बोलून आंदोलन महिनाभरासाठी स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र उपोषण सोडण्यापूर्वी त्यांनी काही अटी राज्य सरकारला घातल्या आहेत.
मनोज जरांगे म्हणाले, मराठा आरक्षणासाठी मी झिजणारा कार्यकर्ता आहे. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आता अंतिम टप्प्यात आला आहे. परंतु मराठ्यांना कायमस्वरूपीचे आरक्षण मिळण्यासाठी आणि ते टिकण्यासाठी तज्ञांच्या मते सरकारला थोडा वेळ देण्याची गरज आहे. म्हणून समाजासाठी मी दोन पावले मागे येत महिनाभरासाठी माझे उपोषण मागे घेत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या महिनाभरात राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात ठोस हालचाली कराव्यात. अन्यथा महिनाभरा नंतर मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत मी पुन्हा आमरण उपोषण सुरू करेन, असा इशाराही दिला.
जरांगेंनी सरकारला घातलेल्या अटी –
- आज पासून मराठा बांधवांना कुणबी प्रमाणपत्र वितरीत करण्यास सुरूवात करा
- पोलिसांनी मराठा आंदोलकांवर राज्यभर गुन्हे दाखल केले ते सर्व गुन्हे मागे घेण्यात यावेत
- दोषी अधिकाऱ्यांना निलंबित करा
- उपोषण सोडायला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार आणि उदयन राजे भोसले, छत्रपती सांभाजीराजे हे दोन्ही महाराज उपस्थित असायला हवेत.
- एक महिन्यात मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देईल, असा लिखीत ‘टाईम बॉन्ड’ राज्य सरकारने द्यावा