महीला कुस्तीगीर आंदोलन चिरडण्याच्या स्टाईलने, फडणवीसांकडून मराठा आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न..!

लाठीचार्ज’ने आंदोलकांचे मनांत भिती व दहशत निर्माणीचे प्रयत्न..! काँग्रेस’चा आरोप – राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी

मुंबई  – दिल्लीतील, ‘साक्षी मलीक, संगीता फोगाट आदी महीला कुस्तीगीरांचे ‘लैगिंक अत्याचार’ विरोधी सत्याग्रह आंदोलन’ पोलीस बळाचा वापर करुन केंद्र सरकारने चिरडले त्याच हुकुमशाही धर्तीवर व स्टाईलने, पोलीसांचा अमानुष लाठीमार करून, गृहमंत्री व उपमुख्यमंत्री फडणवीसांनी ‘मराठा आरक्षण आंदोलन चिरडण्याचा’ निंद्य प्रयत्न केल्याचे प्रतिपादन काँग्रेस राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी केले. गृहमंत्री ‘फडणवीसांचे माफी वक्तव्य’, ही धुळफेक असुन, अधिकाऱ्यांना आदेशच् दिले नव्हते तर माफी मागण्याचे कारण काय..? असा सवाल ही त्यांनी केला. ते पुढे म्हणाले की, शांततेने_ऊपोषण_आंदोलन करणाऱ्या मराठा बांधवांवर, पोलीसांचा विना आदेश ‘लाठी हल्ला’ हा कां, कोणत्या परिस्थितीत व कोणत्या कारणास्तव करण्यात आला (?) याची ‘न्यायालयीन चौकशी’ व्हावी अशी मागणी देखील काँग्रेस राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी केली. ते पुढे म्हणाले की, शांततेच्या, अहिंसेच्या व शिस्तीच्या मार्गाने मराठा समाजाचे लाखोंचे मोर्चे निघालेले सर्व राज्याने पाहीले आहे..! मात्र भाजपच्या सत्ता काळातच मराठा समाजातील आंदोलकांवर हल्ले व आंदोलकांवर गुन्हे कसे दाखल होतात.? तसेच, ‘आरक्षण विरोधी’ मानसिकतेच्या प्रवृत्तींचे, हे षडयंत्र आहे काय..? असा उपरोधीक सवाल ही त्यांनी केला. मराठा समाजाच्या मुठभर नेत्यांना अंकीत करून ठेवल्याच्या मस्तीमध्ये, राज्यातील ‘सत्तांध भाजप नेते’ आहेत काय..? मा अजित पवारांच्या वक्तव्यानुसार, आदेश सिध्द करून दाखवा ही तांत्रीक बाब आहे. मात्र, शांततापुर्ण उपोषण आंदोलकांवर नाहक लाठीहल्ला करण्याची पोलीस अघिकाऱ्यांची मजल जर गेली असेल, तर राज्यकर्ते म्हणवुन न घेतां, सत्तेवरुन तातडीने पाय उतार व्हावे अशी मागणी देखील काँग्रेस ने केली..! पालखी’चे वेळी वारकऱ्यांवर झालेल्या पोलीसांच्या लाठी हल्ल्याच्या चौकशीचे पुढे काय झाले..? तसेच गुरुवर्य नाना धर्माधिकारी पुरस्कार चेंगराचेंगरी मृत्यु चौकशीचे ही पुढे काय झाले..(?) याचा ही अद्याप तपास नाही.. सामाजिक न्याय तत्वावर राज्यांचा आरक्षणाचा अधिकार हिरावून केंद्राने १०२ वी घटना दुरुस्ती केली. मराठा व ओबीसी समाज आरक्षण करीता ५० % वरीलआरक्षण विधेयक आणण्या विषयी तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशा नुसार ‘ईम्पीरीकल डेटा’ जाहीर करणे विषयी सकारात्मक पावले भाजप प्रणित केंद्र सरकार का उचलत नाही..? तसेच या सर्वांवरील उपाय म्हणुन, वास्तव सत्य परीस्थिती समोर येण्यासाठी, जे करणे आवश्यक आहे ती “जातीय जनगणना” केंद्र सरकार का करीत नाही..? असा संतप्त सवाल ही प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी केला. मोदी राजवटीत, ‘कृषिविघेयक विरोधी’ शेतकऱ्यांचे प्रदीर्घ आंदोलन चिरडण्याचे केंद्र सरकार व भाजपचे प्रयत्न ही लपुन राहीले नाहीत, मात्र शेतकरी त्यास बाध्य न झाल्याने मोदी सरकारला माघार घ्यावी लागली व लोकशाहीवादी संविधानिक मुल्यांचा अखेर विजय झाला, अशी पुस्ती ही त्यांनी जोडली.