शिक्षकांवरील अशैक्षणिक कामांची जबाबदारी कमी करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेणार -मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई  – विद्यार्थ्यांच्या जीवनाला आकार देण्याचे, तरूण पिढी आणि देश घडविण्याचे काम शिक्षक करीत असतात. त्यांच्या अडचणी सोडविण्याचे शासनाचे धोरण असून शिक्षकांवरील अशैक्षणिक कामांची जबाबदारी कमी करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

सन 2022-23 च्या क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्कारासाठी शासनाने शालेय शिक्षण स्तरावर प्रवर्गनिहाय 108 शिक्षकांची निवड केली आहे. या शिक्षकांना 5 सप्टेंबर या शिक्षक दिनाचे औचित्य साधून मुंबईत झालेल्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांच्याहस्ते सहकुटुंब गौरविण्यात आले. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, शिक्षक आमदार सर्वश्री कपिल पाटील, विक्रम काळे, किरण सरनाईक, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रनजितसिंह देओल, शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांच्यासह पुरस्कार विजेते शिक्षक आणि त्यांचे कुटुंबीय उपस्थित होते.

समाजाची निःस्वार्थ भावनेने आणि निष्ठेने सेवा करणाऱ्या व शैक्षणिक क्षेत्रात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या शिक्षकांना त्यांच्या अंगीकृत कामात प्रोत्साहन देण्याच्या व त्यांच्या गुणांचा यथोचित सन्मान करण्याच्या उद्देशाने राज्य आदर्श शिक्षक पुरस्कार जाहीर करण्यात येतात. सन 2021-22 पासून राज्य आदर्श शिक्षक पुरस्काराचे निकष सुधारीत करून सदर पुरस्कार क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्कार या नावाने देण्यात येत आहेत. एक लाख दहा हजार रूपये, सन्मानचिन्ह आणि प्रमाणपत्र असे पुरस्काराचे स्वरूप आहे.

पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांच्या कार्याचा गौरव करून मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले, राज्य शासन शिक्षण क्षेत्राचा दर्जा उंचावण्यासाठी नवनवीन योजना आणि उपक्रम राबवित आहे. शिक्षक हा यातील महत्त्वाचा घटक आहे. ते ज्ञानदानाचे कार्य करीत असल्याने पालकांनंतर गुरूजनांना महत्व दिले जाते. शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडविण्याचे शासनाचे ध्येय असून शिक्षणाचे महत्त्व जोपासण्यासाठी शासनामार्फत आवश्यक तो निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे. शिक्षकांनी चांगले विद्यार्थी घडवून यात अधिक योगदान देण्याची अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. केंद्र सरकारचे राज्याला पाठबळ असून त्या माध्यमातून राज्यात सर्वसामान्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडविणाऱ्या विविध योजना राबविल्या जात आहेत. या योजना सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यात शिक्षण विभाग आणि शिक्षकांचेही मोठे योगदान असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शिक्षक राज्य शासनाचे ब्रँड अम्बॅसेडर ठरावेत – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, सुसंस्कृत समाज घडविण्यासाठी शिक्षण हाच उपाय आहे. त्यामुळे शिक्षणाकडे भविष्याची गुंतवणूक म्हणून पाहणे गरजेचे आहे. पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांचे काम बलशाली देश घडविण्यामध्ये सहाय्यभूत ठरले पाहिजे, तसेच इतर शिक्षकांसाठी प्रेरणादायी ठरले पाहिजे, असे सांगून यासाठी पुरस्कार प्राप्त शिक्षक राज्य शासनाचे ब्रँड अम्बॅसेडर ठरले पाहिजेत, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. शिक्षकांना दिलेल्या पुरस्कारांमुळे चांगल्या कामासाठी प्रोत्साहन मिळते असे सांगून शिक्षकांना यापुढील काळात स्वत:ला सतत अपडेट आणि अपग्रेड करीत रहावे लागणार असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.

श्री.पवार म्हणाले, राज्य शासन सर्वाधिक खर्च शिक्षण क्षेत्रावर करीत आहे. हा खर्च सत्कारणी लागला पाहिजे. शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा, स्वच्छता, आनंददायी वातावरण आवश्यक असते. यासाठी उद्योजकांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून कामे करण्याचाही शासनाचा विचार असल्याचे त्यांनी सांगितले. आज प्रत्येक क्षेत्रात स्त्री प्रगती करीत आहे, याचे श्रेय स्त्री शिक्षणाच्या प्रणेत्या सावित्रीबाई फुले यांना असून त्यांच्या नावे दिला जाणाऱ्या पुरस्कारामुळे शिक्षकांची जबाबदारी वाढली असल्याचे ते म्हणाले. पुण्यातील भिडे वाडा येथे सावित्रीबाईंचे स्मारक उभारण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

विधानसभा अध्यक्ष ॲड.नार्वेकर यांनी नवीन प्रगतीशील भारत घडविण्यात शिक्षकांचा मोलाचा वाटा असल्याचे सांगून वाचायला शिकवणारा शिक्षक समाजाला घडवता आणि वाचवतो अशा शब्दांत शिक्षकांच्या कार्याचा गौरव केला. समाजात शिक्षकांना विशेष दर्जा असून विधान परिषदेत शिक्षकांच्या प्रतिनिधींसाठी राखीव जागा असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

शिक्षकांचे प्रलंबित प्रश्न लवकरात लवकर सोडविणार – दीपक केसरकर

पुढची पिढी घडविण्याचे पवित्र कार्य शिक्षक करीत असतात. त्यांच्या कार्याचा गौरव करण्यासाठी पुरस्कार दिले जात असल्याचे सांगून शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी त्यांचे अभिनंदन केले. विद्यार्थी केंद्रबिंदू मानून शालेय शिक्षण विभाग काम करीत आहे. यात शिक्षकांची भूमिका सवा्रत महत्त्वाची असल्याचे सांगून शिक्षकांचे प्रलंबित प्रश्न लवकरात लवकर सोडविण्याचे शासनाचे धोरण असल्याचे श्री.केसरकर यांनी यावेळी सांगितले. जनगणना आणि निवडणुकीच्या कामाव्यतिरिक्त अन्य अशैक्षणिक कामे विभागाच्या परवानगीशिवाय लादले जाऊ नये यासाठी प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली असून त्याचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर शासन याबाबत निर्णय घेईल, असे त्यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे शिक्षकांचे हेडकॉर्टर किती किमी अंतरापर्यंत असावे हे देखील लवकरच निश्चित केले जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी उद्योगांचा सामाजिक उत्तरदायित्व निधी वापरता येईल का याबाबत विभागामार्फत प्रस्ताव देण्यात आला असून शासनाची मान्यता मिळाल्यानंतर पाच ते दहा वर्षांसाठी शाळांमधील सुविधांच्या विकासाची जबाबदारी उद्योगांकडे देता येईल, असे त्यांनी सांगितले.

शिक्षण विभागामार्फत विद्यार्थी आणि शिक्षकांच्या हिताचे विविध निर्णय घेण्यात आले आहेत. यात प्रामुख्याने 61 हजार शिक्षकांच्या अनुदानाचा प्रश्न सोडविण्यात आला, पहिल्या टप्प्यात 30 हजार शिक्षक पदभरतीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली, शिक्षकांच्या सतत होणाऱ्या बदल्या थांबविण्यात आल्या, शिक्षण सेवक, ग्रंथपाल, प्रयोगशाळा सहायक आदींच्या मानधनात तसेच विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीमध्ये भरघोस वाढ करण्यात आली. त्यांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे कमी केले, आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना गणवेश, बूट, सॉक्स शासनामार्फत देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात मातृभाषेतून शिक्षणावर भर देण्यात आला असून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या स्वप्नातील बलशाली भारत घडविण्यात आणि नवीन पिढी सक्षम घडविण्यात महाराष्ट्र अग्रेसर राहील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी प्रास्ताविकाद्वारे शिक्षण प्रणालीत असलेले शिक्षकांचे महत्व अधोरेखित करून शिक्षक पुरस्कारासाठीच्या निवड प्रक्रियेची माहिती दिली.