मूलभूत अधिकारांचे जतन करणे प्रत्येकाचे कर्तव्य – न्यायमूर्ती गोखले

पुणे :  डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या दहाव्या स्मृतिदिनानिमित्त”अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळीतून निर्माण झालेले दोन कायदे” या विषयावर आय. एल.एस. विधी महाविद्यालयात चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा आणि जादूटोणा विरोधी कायदा या कायदयावर यामध्ये चर्चा झाली.
न्यायमूर्ती हेमंत गोखले यांनी प्रमुख भाषण केले. ते म्हणाले, “डॉ. दाभोलकर यांच्या हत्येनंतर एका आठवड्यात जादूटोणा विरोधी कायद्याचा वटहुकूम मंजूर झाला. ज्याप्रमाणे हिंदू कोड बिल बनण्यासाठी डॉ. आंबेडकर प्रयत्न करत होते, त्यावेळी काँग्रेस व सरकार अंतर्गत विरोधामुळे डॉ. आंबेडकर यांनी राजीनामा दिला. पण डॉ. दाभोलकर यांच्या खुनानंतर हा कायदा झाला. आपल्या घटनेमध्ये कलम ५१ अ (ह) नुसार वैज्ञानिक दृष्टिकोन व चिकित्सक वृत्तीचा प्रसार करणे हे मूलभूत कर्तव्य आहे. त्याकडे आपण लक्ष देत नाही. पण जादूटोणा विरोधी कायद्यानुसार बऱ्याच अवैज्ञानिक गोष्टींना प्रतिबंध घालण्यात आलेला आहे.”
ॲड. अभय नेवगी यांनी डॉ. दाभोलकर आणि कॉम्रड पानसरे यांच्या खुनाच्या खटल्याच्या प्रगतीबद्दल माहिती दिली. ते म्हणाले, “डॉ. दाभोलकर, पानसरे, प्रा. कलबुर्गी यांनी चुकीच्या रूढी परंपरेवर हल्ला चढवला. त्यामुळे त्यांना ठार मारले गेले. अजूनही या कटाचे सूत्रधार सापडले नाहीत. डॉ. दाभोलकर यांच्या खुनातील वापरलेल्या बंदुकीच्या ठावठिकाणा सापडला नाही. वर्तमानपत्रात ज्योतिष आणि इतर अनेक अंधश्रद्धा विषयक जाहिराती खुल्लम खुल्ला केल्या जातात. कॉम्रेड पानसरे यांनी शिवाजी कोण होता हे संशोधनपर पुस्तक लिहिले. त्यामुळे त्यांना सुडाने मारण्यात आले. महाराष्ट्र, गोवा आणि इतर राज्यांत झालेल्या विविध हिंसेच्या घटनांची वेळीच दखल घेतली असती तर पुढील गुन्हे झाले नसते. पानसरे खटल्यात जोपर्यंत प्रगती होत नाही. मूलभूत अधिकार हे ऑक्सिजन सारखे आहेत त्याशिवाय आपण जगू शकत नाही. जिथे तुम्ही काम कराल तिथे त्याच्या रक्षणासाठी काम करा, ” असे आवाहन त्यांनी केले.
विधी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. दीपा पातुरकर यांनी स्वागत केले. कायदे शिक्षण हे समाज उपयोगी व्हावे अशी भूमिका ज्येष्ठ विधीज्ञ डॉ. सत्यरंजन साठे वारंवार मांडीत, असे त्यांनी सांगितले. अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्रचे व्यवस्थापकीय संपादक व प्रकाशक राहुल थोरात यांनी प्रास्तविक केले. ते म्हणाले, “अंधश्रद्धा निर्मूलनाच्या कामात प्रबोधन बरोबर संघर्ष करताना कायद्याचा आधार आवश्यक होता त्या कायद्यासाठी डॉ. दाभोलकरांनी प्रयत्न केले. सुरुवातीला हा विषय कायद्याच्या कक्षेत येईल का याविषयी बऱ्याच जणांना शंका होती. कायद्याला दहा वर्षे पूर्ण झाली परंतु याचा अधिकाधिक प्रसार करण्याची गरज आहे.”
सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायद्यावरील सत्रात प्रा. नितीश नवसागरे, मुंबई उच्च न्यायालयातील विधीज्ञ निलेश पावस्कर आणि मुक्ता दाभोलकर यांनी यात सहभाग घेतला. निलेश पावस्कर “जातीबाह्य करणे आणि सामाजिक बहिष्कार टाकणे या दोन बाबी आहेत. जातीबाह्य करण्याच्या १९६० च्या दशकात झालेला निर्णय हा संविधानाच्या नऊ सदस्यांच्या घटनापीठकडे सोपवण्यात आलेला आहे. एखाद्या धर्माचा असा दावा असू शकतो की त्यांच्या धर्माचा एखादा आराखडा आणि शुद्ध रचना आहे. एखादा व्यक्ती त्या शुद्ध स्वरूपाला मानत नसेल तर त्याविरोधात काहीतरी कारवाई करणे गरजेचे आहे अशी अमानवी विचारसरणी असू शकते. सामाजिक बहिष्कार आणि जातीबाह्य करणे हे दोन्ही समान दिसतात आणि त्याचे काही परिणाम सुद्धा समान आहेत. सामाजिक बहिष्कारात पहिली हानी ही मानसिक आरोग्याची होते. आर्थिक आणि शारीरिक हानीचा मुद्दा नंतर येतो. हा कायदा खूप कष्टाने मिळाला आहे. पोलिसांमध्ये या कायद्याबाबत खूप अज्ञान आहे त्यामुळे या कायद्यांतर्गत गुन्हे नोंदवायला मर्यादा येतात. महत्त्वाचे धार्मिक विधीसाठी प्रतिबंध केले तर तो सुद्धा सामाजिक बहिष्काराचा गुन्हा ठरतो. कोणत्याही कार्यक्रमासाठी येणाऱ्या लोकांना प्रतिबंधित केले गेले तर तो गुन्हा ठरतो. पुरावा मिळवणे हे पोलिसांच्या कामाचा भाग आहे, नागरिकांच्या कामाचा भाग हा फक्त तक्रार देऊन माहिती देणे एवढा आहे. फक्त कायदा करून भागत नाही तर अमलात आणावा लागतो. परंपरा मानणारा वर्ग हा उत्तर सुद्धा उत्तराच्या पारंपरिक.शोधात असते. प्रार्थना करू देत नाहीत, मंदिरात येऊ देतं नाही. ठराविक कपडे घातले पाहिजेत, मुलांना खेळापासून परावृत्त करणे, मानवी अधिकारांचे हनन होते वगैरे अनेक तरतुदी आहेत.”
त्यानंतर मुक्ता दाभोलकर यांनी सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायद्यात बळी पडलेल्या व्यक्तींची मुलाखत घेतली.
कृष्णा इंद्रेकर (कंजारभाट समाज) म्हणाले, “कौटुंबिक, जातीय किंवा समुदाय मधील वैषम्य, शत्रुत्व हे जीवघेणे आहे. मला पोलिसांकडून सुद्धा संरक्षण मिळाले नाही. कंजारभाट समाजात गुन्हेगारी मोठ्या प्रमाणावर आहेत. मी आमच्या समाजात कौमार्य चाचणी होऊ देणार नाही यासाठी मला धमकी देण्यात आली.
संजय उनेचा (श्री गौड ब्राह्मण समाज) चा म्हणाले, “जात पंचायत मुळे आम्ही खूप पोळले गेलो आहोत. फक्त भावाने घटस्फोट घेतल्यामुळे माझ्यावर बहिष्कार टाकला गेला. रक्ताच्या नात्यात काही झाले तरी जात पंचायत चालू असल्यामुळे आम्ही कोणत्याही कार्यक्रमात जाऊ शकत नाही. देवस्थान मधील गडबडी समोर आणून दिल्यास वाळीत टाकले जाते. पोलिसांचा अनुभव आम्हाला चांगला नाही. जात पंचायत सुद्धा आमच्याकडून खंडणी मागते. आम्हाला वकिली फौज हवी आहे. आम्ही लढू पण अन्याय सहन करणार नाही.”
प्रवीण डांगी (श्री गौड ब्राह्मण समाज) म्हणाले, ” मी तीन वेळा महापंचायत मध्ये गेलो. माझ्या बायकोची आणि माझी जात वेगळी आहे. पंचांनी मला पैसे मागितले. आमच्या समाजात मुलींचा पुनर्विवाह होत नाही. आम्हाला अनेक कार्यक्रमातून अपमानित करून बाहेर काढले गेले. असे गुन्हे केलेल्यांना जामीन मिळू नये अशी अपेक्षा आहे,” असे त्यांनी सांगितले. मुक्ता दाभोलकर म्हणाले, “प्रबोधनाचा अनुशेष बाकी आहे. जात पंचायतने दिलेली शिक्षा ही पिढ्या पिढ्या असते. कायदा अधिक कडक होणे गरजेचे आहे.”
नितीश नवसागरे म्हणाले, ” जातीची दाहकता आहे व जातींच्या अंतर्गत सुद्धा एक संघर्ष असतो. विशाखा मार्गदर्शक तत्वे प्रकरणात जातीवर आधारित अन्याय झाला होता. राजस्थान मधील भवरीदेवीवर बलात्कार झाला पण त्याची तक्रार केल्यामुळे तेथील कुंभार जात पंचायतने बहिष्कार घातला. त्यावर भवरी देवी च्या कुटुंबाने पैसे देऊन तडजोड केली. कायदा यासाठी महत्त्वाचा आहे की यामुळे शिक्षेची भीती आहे. पण यात अजामीनपत्र गुन्हा नसल्यामुळे बरेच जण सुटतात. या कायद्याचा उद्देश समाज परिवर्तन होते. त्यामुळे आपण कायदा कोणासाठी शिकतोय आणि का शिकतोय यावर आपले भान असायला हवे.”
शेवटच्या सत्रात डॉ.हमीद दाभोलकर, नंदिनी जाधव आणि सम्राट हटकर यांनी जादूटोणा विरोधी कायदा विषयक विविध बाबींवर विस्तृत सादरीकरण केले. आय.एल.एस विधी महाविद्यालयाचे डॉ. नितीश नवसागरे यांनी संयोजन केले. प्रा. मुग्धा हेडाव यांनी सूत्रसंचालन केले.