इरशाळवाडी दुर्घटनाग्रस्तांचे सहा महिन्यांत कायमस्वरूपी पुनर्वसन करणार – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

रायगड : इरशाळवाडी दुर्घटनाग्रस्तांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन सहा महिन्यात करण्यात येईल. वीज, पाणी, रस्ते या सुविधांसह दर्जेदार व उत्कृष्ट आणि सर्व सुविधायुक्त घरे देण्यात येतील. तसेच कायमस्वरूपी पुनर्वसन होईपर्यंत शासन दुर्घटनाग्रस्तांसोबत असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दिली.

इरशाळवाडी दुर्घटनेतून सुखरूप बचावलेल्या आपद्ग्रस्तांचे कायमस्वरुपी पुर्नवसन होईपर्यंत, डायमंड पेट्रोलपंप, हातनोली, ता. खालापूर येथे स्थापित ताप्तुरत्या निवारा केंद्रात सोय करण्यात आलेली आहे. या ठिकाणी १४४ आपद्ग्रस्तांना स्थलांतरित करण्यात आलेले आहे. या केंद्रास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भेट दिली. सध्या दिलेल्या सुविधा तसेच पुनर्वसन कामाचा आढावा घेतला.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे तात्पुरत्या निवारा केंद्र येथे आगमन झाल्यानंतर प्रथमतः त्यांनी निवारा केंद्र येथील संपूर्ण वसाहतीची पायी फिरुन पाहणी केली. अंतर्गत रस्ते,  पाण्याचे नळ,  शौचालये, घरांची आतील सुविधांचे निरीक्षण केले. यावेळी  घर क्रमांक 34 गणपत जैतू पारधी, घर क्रमांक 38 रामा नामा पारधी, घर क्रमांक 23 रामा आंबो पारधी  यांच्या घरांमध्ये जाऊन पाहणी केली. तसेच जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या सुविधा पुरेशा व समाधानकारक आहेत का याबाबत विचारपूसदेखील केली. रसिका पारधी या बालिकेशीही त्यांनी संवाद साधला. यावेळी खा. श्रीरंग बारणे, खा. डॉ. श्रीकांत शिंदे, आ. महेश बालदी, आ. महेंद्र थोरवे, आ. भरत गोगावले, आ. शांताराम मोरे, विभागीय आयुक्त महेंद्र कल्याणकर, कोकण चे विशेष पोलीस महानिरीक्षक प्रवीण पवार, सिडकोचे सह व्यवस्थापकीय संचालक कैलास शिंदे, जिल्हाधिकारी डॉ. योगेश म्हसे, पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. भरत बास्टेवाड, पनवेल मनपा आयुक्त गणेश देशमुख, प्रकल्प अधिकारी शशिकला अहिरराव, महिला व बालविकास अधिकारी विनीत म्हात्रे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. देवमाने यांसह विविध कार्यान्वयीन यंत्रणा प्रमुख उपस्थित होते.

यावेळी उपस्थितांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले,  इरशाळवाडी दुर्घटना अतिशय दुर्दैवी घटना आहे. या दुःखात शासन सहभागी आहे.  तात्पुरता निवारा केंद्राची पाहणी केली असून जिल्हा प्रशासनाने मूलभूत व अत्यावश्यक सोयी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. पर्यायी व्यवस्था समाधानकारक आहे. तुमच्या सर्व अडचणी सोडविण्यात येतील. कुठलीही अडचण येणार नाही असा विश्वास त्यांनी यावेळी दिला. कायमस्वरुपी पुनर्वसनासाठी जागा निश्चित झाली असून आराखडा तयार करण्यात येत आहे. सिडकोमार्फत ही कामे करण्यात येणार असून आराखडा अंतिम झाल्यावर सर्वांना दाखविण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

शिक्षित व उच्चशिक्षित पात्र युवकांना शासकीय नोकरी देण्यात येईल. तसेच आवश्यकतेनुसार यासाठी विशेष बाब सवलत देण्यात येईल. सर्वांना रोजगार देण्यासाठी नोकरी अथवा व्यवसाय संधी देण्यात येतील. महिला व पुरुषांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाच्या योजनेंतर्गत बचत गटाच्या माध्यमातून प्रत्येक गटास 7.5 लाख रुपये प्रमाणे व्यवसायासाठी मदत देण्यात येईल. तसेच बँक खातेदेखील उघडण्याची कार्यवाही करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. या कुटुंबांना शेतीसाठी शासकीय जमीन देण्याबाबत शासन स्तरावरून लवकरच निर्णय घेण्यात येईल. ज्येष्ठ व विधवा, अनाथ महिलांना पेन्शन लागू केली जाईल. मुख्यमंत्री म्हणून आणि मी व्यक्तिशः तुमच्यासोबत असून कोणतीही अडचण येणार नाही असा विश्वासही त्यांनी यावेळी दिला.