कामगार विषयी शासकीय समित्यांचे त्वरित गठीत करून कामगारांना न्याय द्यावा – भारतीय मजदूर संघांची मागणी

पुणे : महाराष्ट्र राज्यातील कामगारांच्या कल्याणकारी योजना व विविध कामगार कायद्यांच्या प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी त्रिस्तरीय समिती व महामंडळाची कायद्यात तरतूदी असताना ही गेल्या तीन वर्षांपासून सदरील समिती ची अशासकीय पदे रिक्त असल्याने त्वरित भरून कामगारांना न्याय द्यावा अशी मागणी भारतीय मजदूर संघ पुणे जिल्हा च्या वतीने मा मुख्यमंत्री ना. एकनाथ शिंदे, मा उपमुख्यमंत्री ना देवेंद्र फडणवीस, मा उपमुख्यमंत्री ना अजित पवार यांना मा जिल्हा धिकारी कार्यालय पुणे यांच्या मार्फत भारतीय मजदूर संघ पुणे जिल्हा शिष्टमंडळाने अशी मागणी केली आहे .
महाराष्ट्र शासनाच्या कामगार मंत्रालयाच्या विविध विषयांवर समिती चे कामकाज चालते या मध्ये प्रामुख्याने घरेलु कामगार मंडळ, बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ, असंघीटत कामगार कल्याण मंडळ, किमान वेतन सल्लागार समिती, कंत्राटी कामगार निर्मूलन समिती, भविष्य निर्वाह निधी रिजनल कमिटी, ई ऐस आय रिजनल कमिटी , सुरक्षा रक्षक बोर्ड, माथाडी कामगार कल्याण मंडळ, कामगार कल्याण मंडळ आदी मंडळा मार्फत कामगार कायद्यातील तरतूदी ची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाते. सदरील समिती मध्ये व्यवस्थापन प्रतिनिधी, कामगार संघटना प्रतिनिधी, व शासकीय अधिकारी यांच्या माध्यमातून कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. मागील 3/4 वर्षांपासून समिती चे पुनःगठन न झाल्याने महाराष्ट्र राज्यातील लाखो कामगार शासकीय योजना च्या लाभां पासून वंचित आहेत.
किमान वेतन कायद्यानुसार 5 वर्ष पुर्वी किमान वेतन वाढविण्यासाठी कायद्यात तरतूदी आहे. पण शासन स्तरावर अनेक ऊद्योगातील किमान वेतन दरां मधे सुधारणा झालेली नाही.
त्यामुळे कामगारांना या योजनेचे लाभांकरिता समिती चे पुनःगठन करण्यात यावे अशी मागणी केली आहे.
मा जिल्हाधिकारी कार्यालय पुणे च्या वतीने श्री धनंजय जाधव तहसीलदार गृह यांनी निवेदन स्विकारले या वेळी भारतीय मजदूर संघ पुणे जिल्हा अध्यक्ष अर्जुन चव्हाण, सेक्रेटरी बाळासाहेब भुजबळ, अखिल भारतीय ठेका मजदूर महासंघाचे महामंत्री सचिन मेंगाळे, असंघीटत क्षेत्रातील कामगार पदाधिकारी ऊमेश विस्वाद, महिला प्रमुख वंदना कामठे, अॅड संध्या खरे, गणेश टिंगरे, ज्ञानेश्वर जाधव उपस्थित होते.