२१०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक शिष्यवृत्ती गैरव्यवहार व अनियमितता प्रकरणी राज्यशासनाला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे उच्च न्यायालयाचे दिले आदेश

मुंबई : महाराष्ट्रात सन २०१० ते २०१६ या कालावधीत SC/ST पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्तीमधील गैरव्यवहार व अनियमितेच्या अनुषंगाने जानेवारी २०१६ मध्ये IPS अधिकारी के. वेंकटेशम यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपास पथक स्थापन करण्यात आला होता.

या तपास पथकाने सामाजिक न्याय व आदिवासी कल्याण विभागाच्या सरासरी १५ टक्के संस्थांचे लेखापरीक्षण करुन या संस्थांकडून साधारण २१०० कोटी रुपये वसुलपात्र रक्कम ठरवली होती. उर्वरित ८५ टक्के संस्थांचे लेखापरीक्षण करण्याची देखील शिफारस केली होती. तो अहवाल जुलै २०१७ मध्ये SIT ने राज्यशासनास सादर केला होता.

या प्रकरणी २०१९ मध्ये ईडीने हस्तक्षेप करून या संस्थांची सर्व माहीती मागवली होती. मात्र या चौकशीचे पुढेही काहीही झालेले नाही.

सदर SIT पथकाच्या सर्व शिफारशीची अंमलबजावणी व्हावी व या शिष्यवृत्ती गैरव्यवहार व अनियमिततांची चौकशी व्हावी, यासाठी स्टुडंट हेल्पींग हँडस संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष कुलदीप आंबेकर यांनी ॲड. भूषण राऊत यांच्यामार्फत मा. मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.

या याचिकेची सुनावणी १२ जुलै २०२३ रोजी झाली. सदर बाबतीत राज्यशासनाला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे माननीय आदेश उच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत.

तसेच पुढील सुनावणी २३.०८.२०२३ रोजी ठेवली आहे