भाजपकडून पानशेत पुरग्रस्तांवर नऊ वर्षांपासून अन्यायच, निवडणुकीच्या भितीपोटी काढला आदेश – मोहन जोशी

पुणे : “पानशेत पूरग्रस्तांना ते राहात असलेल्या जागा त्यांच्या मालकीची करुन देण्यासाठी काँग्रेस पक्षाने २०१४ मध्ये निर्णय घेतला होता. परंतु, भाजप सरकारने ९ वर्षे त्याची अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे पानशेत पुरग्रस्तांवर भाजप सरकारने अन्यायच केला आहे.” अशी टिका प्रदेश काँग्रेस उपाध्यक्ष मोहन जोशी यांनी केली.

याविषयी जोशी म्हणाले, “पानशेत पुरग्रस्तांचा प्रश्न अनेक वर्ष प्रलंबित आहे. पुरग्रस्त राहात असलेली घरे त्यांच्या मालकी हक्काने देण्यासाठीचा प्रश्न होता. काँग्रेस पक्षाने या प्रश्नाची दखल घेत पाठपुरावा केला होता. त्यामुळे विकास देशमुख हे जिल्हाधिकारी असताना पुरग्रस्तांच्या बैठ्या घरांमधील रहिवाशांना जागेचा मालकी हक्क देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता व तशी प्रमाणपत्रे देखील देण्यात आली होती. त्यानंतर पुरग्रस्त १०३ सोसायट्यांना देखील मालकी हक्क मिळावा, त्यांच्यासंबंधीच्या तांत्रिक अडचणी सोडविण्यात याव्यात, यासाठी मी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यामुळे २०१४ मध्ये तत्कालीन महसुल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी पुरग्रस्त सोसायट्यांमधील रहिवाशांना जागा त्यांच्या मालकी हक्काने देण्याचा निर्णय घेतला होता.” असे मोहन जोशी म्हणाले.

पुरग्रस्तांवर भाजपने अन्याय केला असल्याची टिका करत मोहन जोशी पुढे म्हणाले, “२०१४ मध्ये राज्यात सत्तांतर झाले. त्यानंतर भाजप सरकारने पानशेत पुरग्रस्तांसंबंधीच्या निर्णयाची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करणे गरजेचे होते. मात्र तसे घडले नाही. नऊ वर्ष भाजप सरकारने पानशेत पुरग्रस्तांच्या भावनांशी खेळण्याचा प्रकार केला आहे. नऊ वर्ष निर्णयाची अंमलबजावणी न करता पुरग्रस्तांवर अन्याय केला आहे. कसबा विधानसभा निवडणूकीमध्ये काँग्रेस विजयी झाल्यामुळे भाजपला आपली चुक कळली आहे, त्यामुळे भविष्यातील निवडणुकांमध्ये आपल्याला पुरग्रस्तांचा चांगलाच फटका बसू शकतो, हे लक्षात आल्यामुळेच त्यांनी आता पुरग्रस्तांबाबत तातडीने आदेश दिले आहेत. मात्र अशा प्रकारे भाजपने नऊ वर्ष पुरग्रस्तांच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करण्याचा केलेला प्रकार दुर्दैवी आहे.” असे मोहन जोशी म्हणाले.

याची पार्श्वभूमी सांगताना मोहन जोशी म्हणाले की, पुण्यात पानशेत धरण फुटण्याची घटना १२ जुलै १९६१ या दिवशी घडली. त्यामुळे आलेल्या पुरामध्ये पुण्याच्या मध्यवर्ती भागातील हजारो कुटुंबीयांची घरे, दुकाने पुराच्या पाण्यात गेली. त्यामुळे तत्कालीन सरकारने पुरग्रस्तांसाठी दत्तवाडी, राजेंद्रनगर, पर्वती दर्शन, सहकारनगर, शिवदर्शन, एरंडवणे, जनवाडी, गोखलेनगर, महर्षीनगर अशा ठिकाणी घरे बांधून दिली होती. संबंधित घरे ९९ वर्षांच्या कराराने भाडेतत्वावर देण्यात आली होती. मात्र हि घरे मालकी हक्काने मिळावीत यासाठी पुरग्रस्त नागरीक लढा देत होते. आता काँग्रेसने घेतलेल्या निर्णयाची भाजप सरकारने तब्बल ९ वर्षांनी अंमलबजावणी केली हेही नसे थोडके! असे मोहन जोशी शेवटी म्हणाले.