स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांची पुणे महापालिके विरोधात न्यायालयात याचिका

पुणे : पुणे महापालिकेच्या विद्यमान सभागृहाची मुदत 14 मार्च रोजी संपल्याने राज्य सरकारने  पालिकेच्या आयुक्तांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली आहे. मुदत संपल्याने पालिकाचे सर्व कारभार प्रशासक यांच्याकडे गेला आहे. मात्र स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी त्यांचा अधिकार हा अबाधित असल्याचा दावा करीत महापालिकेच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागितली आहे. स्थायी समितीसह इतर समित्यांची जबाबदारी प्रशासक नियुक्त व्यक्तीकडे सोपविण्याचा निर्णय चुकीचा असल्याचा दावा हेमंत रासने यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत केला आहे.

महापालिकेची मुदत संपल्याने विद्यमान नगरसेवक आता माजी नगरसेवक झाले आहे. मात्र, स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी स्थायी समिती कधीही बरखास्त होत नाही, त्यामुळे तिचे काम थांबवता येत नाही. ती निर्णय घेऊ शकते, असा दावा करुन पुढील वर्षाचे अंदाजपत्रक स्थायी समितीत मंजूर करुन ते अंतिम मान्यतेसाठी मुख्यसभेसमोर दाखल करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र ज्या दिवशी हा निर्णय घेतला. त्याच रात्री विद्यमान सभागृहाची मुदत संपली. मुदत संपल्याने राज्य सरकारने महापालिकेचा कारभार पाहण्यासाठी आयुक्त विक्रम कुमार यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली. पालिका प्रशासनानेही राज्य सरकारकडून कामकाजाबाबत सूचना मागवल्या होत्या.
राज्य सरकारने पालिकेतील सर्व कामकाजाची जबाबदारी प्रशासकावर सोपवली आहे.

सरकारच्या या निर्णयानुसार विक्रम कुमार यांनी प्रशासक पदाचा पदभार स्विकारल्यानंतर मंगळवारी काही निर्णय घेतले. खाते प्रमुख यांच्याकडून विषय मांडले जातील आणि त्यानंतर त्यावर अंतिम निर्णय घेतला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, त्याचवेळी रासने यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यासंदर्भात वकिलांची नोटीस आम्हाला मिळाल्याचेही आयुक्त आणि महापालिका प्रशासक विक्रम कुमार यांनी सांगितले. हेमंत रासने यांनी महापालिका, महापालिका आयुक्त, प्रशासक, नगर विकास विभागाचे मुख्य संचिव यांच्या विरुद्ध याचिका दाखल केली आहे.
भारतीय राज्यघटना महाराष्ट्र राज्य महापालिका अधिनियमाचा संदर्भ घेत त्यांनी स्थायी समिती ही सर्वोच्च समिती आहे. ती बरखास्त करता येत नाही. या समितीचे अधिकार जास्त असून ते इतर कोणाचे नाही असा दावा हेमंत रासने यांनी केला आहे.