महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांसाठी जमीन व मालमत्ता नोंदणी प्रक्रियेत मोठे सुधार

 

मुंबई, 13 ऑगस्ट: महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील हक्क अधिक मजबूत करण्यासाठी, जमीन अधिग्रहणातील वाद कमी करण्यासाठी आणि मालमत्ता नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता व कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण सुधारणा जाहीर केल्या आहेत, अशी माहिती राज्य महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

या विशेष उपक्रमांतर्गत सुमारे 2.31 लाख शेतकऱ्यांच्या नावावर प्रत्यक्ष ताबा आणि शेती असतानाही 7/12 उतारा किंवा प्रॉपर्टी कार्डमध्ये नोंद नसलेल्या जमिनींची नोंद अद्ययावत केली जाणार आहे. यासाठी जमीन अभिलेख आयोगाची बैठक होऊन पुढील तीन महिन्यांत एकसमान सॉफ्टवेअर आणि कार्यपद्धती तयार केली जाणार आहे.

आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी वनहक्क धारकांसाठी नवीन ‘सात-बारा’ प्रणाली लागू केली जाणार आहे. सध्या सुमारे 60,000 आदिवासी शेतकऱ्यांची नोंद फक्त ग्रामपंचायत किंवा वनहक्क समित्यांकडे आहे, पण प्रॉपर्टी कार्डमध्ये नाही. ही सुविधा टप्प्याटप्प्याने सर्व पात्र वनहक्क धारकांपर्यंत पोहोचवली जाणार आहे.

जमीन अधिग्रहणापूर्वी उपविभाग निश्चित करणे बंधनकारक

एका 7/12 उताऱ्यावर अनेक नावे असल्याने भरपाईबाबत निर्माण होणारे वाद टाळण्यासाठी, आता जमीन अधिग्रहणापूर्वी प्रत्येकाचा स्वतंत्र हिस्सा (sub-division) निश्चित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यानंतरच अधिग्रहण प्रक्रिया पुढे जाईल आणि प्रत्येक सहहिस्सेदाराला त्याच्या प्रत्यक्ष हिश्श्यानुसार भरपाई मिळेल.

60 मॉडेल स्टॅम्प कार्यालये

नोंदणी विभागाचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी राज्यात 60 मॉडेल स्टॅम्प कार्यालये सुरू केली जाणार आहेत. या उपक्रमाचा शुभारंभ 20 ऑगस्ट रोजी संध्याकाळी 6 वाजता पुण्यात होणार आहे. ही कार्यालये आधुनिक सुविधांनी सुसज्ज असतील आणि नागरिकांना जलद व सुलभ सेवा देतील.

प्लॉटनिहाय मायक्रो-झोनिंग

रेडी रेकनर दरांमधील विसंगती दूर करण्यासाठी सरकारने मायक्रो-झोनिंग लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक प्रॉपर्टी कार्ड आणि प्लॉट स्वतंत्रपणे मूल्यांकन केला जाईल, त्यामुळे मोठ्या मालमत्तेचा दर लहान प्लॉटवर आपोआप लागू होणार नाही.

मुंबईत हे काम पूर्ण झाले असून आता पुणे आणि इतर शहरांमध्ये टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

‘आधी मोजणी, मग नोंदणी’

आणखी एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे “आधी मोजणी, मग नोंदणी” ही प्रणाली लागू केली जाणार आहे. जमिनीच्या प्रत्यक्ष क्षेत्रफळ आणि कागदोपत्री नोंदीतील फरकामुळे अनेकदा फसवणूक आणि वाद निर्माण होतात.

यासाठी डिसेंबरमध्ये कायद्यात सुधारणा करून नोंदणीपूर्व मोजणी बंधनकारक केली जाणार आहे. नवीन क्रम असा असेल: मोजणी, नोंदणी आणि त्यानंतर फेरफार.

या सर्व उपाययोजनांमुळे शेतकऱ्यांचे मालकी हक्क अधिक मजबूत होतील, जमीन अधिग्रहणातील वाद कमी होतील आणि महाराष्ट्रातील जमीन व मालमत्ता नोंदणी प्रणाली अधिक पारदर्शक व अचूक बनेल, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.