दहशतवादी प्रचार साहित्याविरोधात राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; ११४ प्रकाशनांवर बंदी, जप्तीचे आदेश

मुंबई : दहशतवाद आणि कट्टरतावादी विचारसरणीचा प्रसार रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. गृह विभागाने ६ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी केलेल्या राजपत्र अधिसूचनेनुसार, प्रतिबंधित दहशतवादी संघटनांशी संबंधित ११४ प्रकाशने, मासिके, दस्तऐवज आणि डिजिटल प्रचार साहित्य जप्त करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
गृह विभागाच्या माहितीनुसार, दहशतवादविरोधी पथक (एटीएस), गुप्तचर यंत्रणा आणि सायबर निरीक्षणातून मिळालेल्या अहवालांच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली. तपासात काही प्रतिबंधित संघटनांचे प्रचार साहित्य ऑनलाइन आणि इतर माध्यमांतून प्रसारित होत असल्याचे आढळले. या साहित्याद्वारे हिंसाचाराचे समर्थन, दहशतवादी विचारसरणीचा प्रचार आणि तरुणांना कट्टरतेकडे वळवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा सरकारचा दावा आहे.

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) २०२३ च्या कलम ९८(१) अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली असून संबंधित साहित्याचे प्रकाशन, वितरण, विक्री, प्रदर्शन, प्रसार तसेच कोणत्याही स्वरूपात साठवणूक करण्यासही बंदी घालण्यात आली आहे. आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे.
अधिसूचनेत व्हॉइस ऑफ खुरासान, द रेव्होल्युशनरी रिसर्जन्स, कश्मीर किफाह – रेसिलियन्स अँड करेज, द सोल ऑफ रेसिस्टन्स आणि नवाई गझवा-ए-हिंद यांसारख्या प्रकाशनांचा समावेश आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, यापैकी काही साहित्य आयएसआयएस, आयएसकेपी, हिजब-उल-मुजाहिदीन आणि एक्यूआयएससारख्या प्रतिबंधित दहशतवादी संघटनांशी संबंधित आहे.

सोशल मीडिया आणि डिजिटल माध्यमांचा वापर करून कट्टरतावादी विचारांचा प्रसार करण्याच्या प्रयत्नांना आळा घालणे आणि युवकांना अशा प्रभावापासून दूर ठेवणे, हा या कारवाईमागील प्रमुख उद्देश असल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे.