मातृत्वावरील खर्च वाढल्याने महिलांच्या आरोग्यविषयक विमा दाव्यांत मोठी वाढ
: ‘केअर हेल्थ इन्शुरन्स’चा अहवाल
- २० ते ४० वयोगटामुळे वाढीला सातत्याने चालना
नवी दिल्ली : भारतातील मातृत्व आरोग्यसेवेच्या क्षेत्रात मोठा बदल होत असून, पूर्वीपेक्षा अधिक महिला आता औपचारिक आणि संस्थागत आरोग्यसेवेचा लाभ घेत आहेत. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, सध्या देशातील ८८ ते ९० टक्क्यांहून अधिक प्रसूती रुग्णालयांमध्ये होत आहेत. २०२३–२४ मध्ये संस्थागत प्रसूतींचे प्रमाण ९७.३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले असून, मातृत्व आरोग्यसेवा अधिकाधिक रुग्णालय-केंद्रित होत असल्याचे यातून दिसून येते. २०२५ मध्ये सादर करण्यात आलेल्या सरकारी आकडेवारीनुसार, २०२४–२५ दरम्यान भारतातील एकूण नोंदवलेल्या प्रसूतींपैकी २७ टक्क्यांहून अधिक प्रसूती सिझेरियन पद्धतीने झाल्या. यावरून वैद्यकीय देखरेखींखालील प्रसूती सेवांकडे वाढता कल स्पष्ट होत आहे.
या पार्श्वभूमीवर, महिलांच्या आरोग्यविषयक विम्याच्या दाव्यांमध्ये प्रमाण आणि खर्च या दोन्ही बाबतीत स्पष्ट वाढ दिसून येत असल्याचे ‘केअर हेल्थ इन्शुरन्स कंपनी’चे निरीक्षण आहे. २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या आर्थिक वर्षांच्या दरम्यान महिलांच्या आरोग्यविषयक विम्याच्या दाव्यांमध्ये ३७ टक्क्यांची वाढ झाली. विशेषतः २० ते ४० वर्षांचा वयोगट या वाढीला चालना देत असून, या गटातील दाव्यांचे प्रमाण याच कालावधीत २५ टक्क्यांनी वाढले.
त्याचवेळी, मातृत्वाशी संबंधित विमा दाव्यांचा खर्चही वाढत आहे. मध्यम (टियर-२) आणि लहान (टियर-३) शहरांचा अशा दाव्यांमधील वाटा सातत्याने वाढत असून, कंपनीकडे नोंदवण्यात आलेल्या एकूण मातृत्वविषयक दाव्यांपैकी सुमारे ६० टक्के दावे या शहरांतून आले आहेत.
मातृत्वाशी संबंधित वयोगटाच्या स्वरूपातही बदल दिसून येत आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षामध्ये मातृत्वविषयक विम्याच्या एकूण दाव्यांमध्ये ३५ वर्षांवरील महिलांच्या दाव्यांचा वाटा १२ टक्के होता. हे प्रमाण मागील काही वर्षांच्या तुलनेत अधिक असून त्यात सातत्याने वाढ होत आहे. या वयोगटाशी संबंधित दाव्यांचा खर्च एकूण दावा रकमेच्या १८ टक्के होता. यावरून उशिरा होणाऱ्या गर्भधारणांमध्ये खर्चाचे प्रमाण अधिक असल्याचे दिसून येते.
एकंदरीत, गेल्या दोन वर्षांत मातृत्वविषयक विमा दाव्यांवरील खर्चात २५ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. दाव्यांच्या संख्येत चढ-उतार होत असतानाही प्रत्येक प्रकरणामागील खर्च वाढत असल्याचे यातून स्पष्ट होते.
प्रसूती अधिकाधिक संस्थागत पद्धतीने होत असून आरोग्यसेवेची व्यवस्थाही अधिक कार्यक्षम होत असल्याचे दिसत आहे. मातृत्वविषयक उपचारांनंतर पाच दिवसांच्या आत रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळालेल्या महिलांचे प्रमाण २०२३-२४मधील ७५ टक्क्यांवरून २०२५-२६मध्ये ८२ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. मात्र, रुग्णालयातील मुक्कामाचा कालावधी कमी होत असला तरी त्यामुळे खर्चात घट झालेली नाही. उलट, मातृत्वविषयक उपचारांवरील खर्चाच्या तीव्रतेत वाढ होत असल्याचा कल कंपनीला दिसून आला आहे.
एकत्रितपणे पाहता, हे सर्व कल मातृत्व आरोग्यसेवेतील संरचनात्मक बदल दर्शवितात. उपचारांच्या बदलत्या पद्धती आणि वाढत्या खर्चामुळे आर्थिक भारही अधिक वाढताना दिसतो. सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित व्यापक आकडेवारीतूनही हे निष्कर्ष अधोरेखित होतात. भारतातील बहुतांश महिला आता औपचारिक प्रसूतीपूर्व आरोग्यसेवा (अँटेनटल केअर) घेत असल्या, तरी चारपैकी तीन महिलांना आहारातून पुरेशा प्रमाणात लोह मिळत नसल्याचे दिसून येते. यावरून मातृत्व काळाच्या पलीकडेही पोषणातील तूट आणि दीर्घकालीन आरोग्यविषयक धोके कायम असल्याचे स्पष्ट होते.
या निष्कर्षांवर भाष्य करताना ‘केअर हेल्थ इन्शुरन्स’चे कार्यकारी संचालक आणि मुख्य व्यवसाय अधिकारी मनीष दोडेजा म्हणाले, “महिलांच्या आरोग्यविषयक विमा दाव्यांची वाढ आता स्थिर राहिलेली नाही, तर त्याचे प्रमाण आणि खर्चाची तीव्रता या दोन्ही बाबतीत वाढ दिसून येत आहे. मातृत्व आरोग्यसेवेच्या क्षेत्रात स्पष्ट बदल होत असून खर्च सातत्याने वाढत आहे. आरोग्यसेवेच्या प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम होत असल्या, तरी मातृत्वाशी संबंधित आर्थिक भार वाढताना दिसत आहे. हा केवळ आरोग्यसेवेच्या वापरातील बदल नाही, तर महिला आज आरोग्यसेवा कशी घेत आहेत आणि त्यांचा अनुभव कसा बदलत आहे, याचेही हे प्रतिबिंब आहे. त्यामुळे बदलत्या गरजांनुसार विमा संरक्षण पुरेसे आहे का, याचा व्यक्तींनी वेळोवेळी आढावा घेणे महत्त्वाचे ठरते.”
मातृत्व आरोग्यसेवा अधिकाधिक औपचारिक आणि संस्थागत होत असताना तसेच तिचा वापर वाढत असताना, वाढता आर्थिक भार सांभाळण्यासाठी आणि आरोग्यसेवा अखंडपणे सुरू राहण्यासाठी पुरेसे व वेळेवर आरोग्यविमा संरक्षण असणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरत आहे.