आपत्कालीन सेवा असतानाही ९ लाख नागरिकांपर्यंत जाणारी गॅस पाईप लाइन रखडलेली

सीएनजीच्या कामांना प्राधान्य; एलपीजी पुरवठा सुरळीत ठेवण्याच्या सूचना

पुणे  : देशभरातील सीएनजी प्रकल्पांशी संबंधित कामांना प्राधान्याने गती देण्याच्या सूचना केंद्र सरकारकडून देण्यात आल्या आहेत. यासोबतच एलपीजी (LPG) पुरवठ्यात उद्भवणाऱ्या अडचणी दूर करून नागरिकांना अखंडित सेवा देण्यावरही भर देण्यात आला आहे. अशी माहिती भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि पेट्रोल डीलर असोशीएशनचे राष्ट्रीय सदस्य अली दारूवाला यांनी दिली.

केंद्र सरकारच्या संबंधित विभागाकडून राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना पाठवलेल्या पत्रामध्ये सी एन जी पायाभूत सुविधा उभारणीतील प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामध्ये पाइपलाइन टाकणे, परवानग्या, रस्ते खोदकाम मंजुरी आणि विविध विभागांमधील समन्वय यावर विशेष लक्ष देण्यास सांगितले आहे.

तसेच, एलपीजी पुरवठ्याबाबत काही भागांत निर्माण होणाऱ्या अडचणींचा आढावा घेऊन त्यावर तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. वितरण व्यवस्थेत सुधारणा करून ग्रामीण व शहरी भागांमध्ये गॅस उपलब्धता सुरळीत ठेवण्याचे उद्दिष्ट आहे.

या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारे, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करून नागरिकांना सुरक्षित, परवडणारी आणि अखंडित ऊर्जा सेवा उपलब्ध करून द्यावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.


आपत्कालीन सेवा असतानाही ९ लाख नागरिकांपर्यंत जाणारी गॅस पाईप लाइन रखडलेली

पुणे, पिंपरी – चिंचवड शहरात काही सोसायटयांना थेट पाईप लाईनद्वारे गॅस पुरवठा केला जातो.  शहरात महानगर गॅस लिमिटेडने यासाठी पुढाकार घेतला आहे. हडपसर भागात पाईप लाइन द्वारे गॅस पुरवठा करण्यात येणार आहे, मात्र पुलगेट येथे सायकल ट्रॅक खोदायचा की नाही या वादात सदरील काम रखडले आहे. हा प्रश्न सुटला तर ९ लाख नागरिकांना आणि २५ हजार रिक्षा चालकांना गॅस मिळणार आहे. महानगर गॅस लि. कंपनी महापालिकेकडे पैसे भरायला तयार आहे, मात्र पालिका प्रशासन दाद देत नाही, तसेच महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडे पाठपुरावा करूनही प्रश्न सुटला नाही. आज गॅस पुरवठा करण्यास अडथळे आले तर एस्मा कायदा लागू करण्यात आला आहे. यामुळे  महापालिकेने तत्काल मार्ग काढावा अशी मागणी अली दारूवाला यांनी केली आहे.