पुण्यात रेडी रेकनर दरांमध्ये प्रस्तावित 10% वाढ तात्काळ रद्द करावी – AMCCIE ची ठाम मागणी

पुणे : आर्थिक वर्ष 2026–27 साठी पुण्यात राज्याच्या नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून रेडी रेकनर दरांमध्ये 10 टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रस्तावाला अग्रवाल मारवाडी चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड एज्युकेशन (AMCCIE) कडून तीव्र आणि ठाम विरोध करण्यात आला आहे.
AMCCIE चे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश अग्रवाल यांनी सांगितले की, सध्या जमीन, सिमेंट, स्टील, मजुरी तसेच इतर बांधकाम साहित्याच्या किमतींमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्यामुळे घरांच्या किंमती आधीच मोठ्या प्रमाणात वाढल्या असून सर्वसामान्य नागरिक, मध्यमवर्गीय कुटुंबे आणि तरुणांसाठी स्वतःचे घर खरेदी करणे अत्यंत कठीण झाले आहे. अशा परिस्थितीत पुण्यात रेडी रेकनर दरांमध्ये आणखी 10 टक्के वाढ केल्यास मुद्रांक शुल्क व मालमत्ता व्यवहाराचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढेल आणि घर खरेदीचे स्वप्न सर्वसामान्यांसाठी आणखी दूर जाईल.
ते पुढे म्हणाले की, पुणे हे महाराष्ट्रातील वेगाने विकसित होणारे औद्योगिक व आयटी केंद्र असून रिअल इस्टेट आणि बांधकाम क्षेत्र हे शहराच्या अर्थव्यवस्थेचे महत्त्वाचे आधारस्तंभ आहे. या क्षेत्रातून लाखो लोकांना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरित्या रोजगार मिळतो. मात्र रेडी रेकनर दरांमध्ये वारंवार वाढ केल्यामुळे मालमत्ता व्यवहारांवर नकारात्मक परिणाम होतो, गुंतवणूक कमी होते आणि बाजारपेठेतील गती मंदावते.
या पार्श्वभूमीवर AMCCIE च्या वतीने महाराष्ट्र शासनाकडे खालील प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत —
* पुण्यात रेडी रेकनर दरांमध्ये प्रस्तावित 10 टक्के वाढ तात्काळ रद्द करण्यात यावी.
* सध्याचे रेडी रेकनर दर किमान पुढील पाच वर्षांसाठी स्थिर ठेवावेत.
* सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणारी घरे उपलब्ध व्हावीत यासाठी शासनाने लोकाभिमुख निर्णय घ्यावेत.
तसेच रिअल इस्टेट क्षेत्रातील प्रमुख संस्था जसे की CREDAI, NAREDCO तसेच इतर बिल्डर्स व उद्योग संघटनांनीही या प्रस्तावित वाढीला एकत्रितपणे ठाम विरोध करावा आणि सर्वसामान्य घरखरेदीदारांच्या हितासाठी एकसंघ भूमिका घ्यावी, असे आवाहन AMCCIE कडून करण्यात आले आहे.
याशिवाय सर्व पक्षांचे आमदार, मंत्रिमंडळातील मंत्री तसेच माननीय मुख्यमंत्री यांनी या प्रस्तावाचा गांभीर्याने विचार करून जनहिताचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
सरकारने उद्योग, रिअल इस्टेट क्षेत्र आणि सर्वसामान्य नागरिक यांच्या हिताचा समतोल साधत जनहिताचा व विकासाभिमुख निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.