… हे लोकशाहीला कलंक लावण्याचे कृत्य – खासदार संजय राऊत

मुंबई : लोकशाही आणि संविधानाने दिलेल्या अधिकारात तुम्ही विधिमंडळाची स्थापना करता. सत्ता हस्तगत करता. मंत्री, मुख्यमंत्री होता. मात्र, त्याच लोकशाहीला अपेक्षित असलेला विरोधी पक्ष नेता होऊ देत नाही हे लोकशाहीला कलम क लावणारे कृत्य असल्याचा आरोप शिवसेना ठाकरे खासदार संजय राऊत यांनी केला.

राज्याच्या विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होत असताना सभागृहात विरोधी पक्ष नेता नाही. ही स्थिती केवळ राज्य सरकार साठी नाही तर केंद्र सरकारसाठीही लज्जास्पद आहे. जेव्हापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेवर आले आहेत तेव्हापासून शक्य असेल त्या ठिकाणी विरोधी पक्षनेता होऊच नये, असे प्रयत्न केले जात आहेत. त्यासाठी कायदा बदलण्याचे प्रयत्नही सुरू आहेत. विशेषतः महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यासाठी ही लाजिरवाणी बाब आहे, असे राऊत म्हणाले.

विधिमंडळात जर विरोधी पक्षनेत्याची नियुक्ती केली तर तो सर्वसामान्य लोकांचे प्रश्न सभागृहात घणाघातीपणे मांडेल,. सत्ताधाऱ्यांच्या मनमानीला विरोध करेल, या धास्तीने विरोधी पक्षनेते पद न देणे हा या सरकारचा भेकडपणा आहे. ही मनोवृत्ती केंद्रापासून राज्यापर्यंत सर्वत्र आहे, अशी टीका राऊत यांनी केली.

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावरही राऊत यांनी टीका केली. नार्वेकर यांचा राजकीय इतिहास बघता विरोधी पक्षनेते पदाबाबत ते कोणताही निर्णय घेशील अशी अपेक्षा बाळगणे चुकीचे ठरेल, असे ते म्हणाले. विरोधी पक्षनेता नियुक्त करण्याचे अधिकार आपल्याकडे नाही तर विधानसभा अध्यक्षांकडे आहेत, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून सांगण्यात येत आहे. याबद्दल विचारणा केली असता राऊत यांनी, जी व्यक्ती गावात जाऊन जमिनी लाटण्यासाठी भांडणे करते, त्यांच्याकडून निष्पक्ष निर्णयाची अपेक्षा काय बाळगणार, असा सवालह राऊत यांनी उपस्थित केला.